हवाई भाडा २४ प्रतिशत बढ्दै, दुई साताभित्र कार्यान्वयन

२६ मंसिर, काठमाडौं –

वायु सेवा कम्पनीहरुले हवाई भाडा बढाउन सरकारबाट स्वीकृति पाएका छन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ६ वर्षदेखि लागू साविकको भाडादरमा २४ प्रतिशत वृद्धि गर्न कम्पनीहरुलाई स्वीकृति दिएको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले हवाई भाडा बृद्धिसम्बन्धी निर्णय गरेको हो । वायु सेवा सञ्चालकहरुले एक वर्षदेखि भाडा बढाउन माग गर्दै आएका थिए ।

संष्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बढेको भाडा दुई साताभित्र लागू हुनेछ । हाल हवाई इन्धनको मूल्यमा भएको घटबढअनुसार फ्युल सरचार्जमा स्वतः समायोजन गर्ने व्यवस्था भए पनि लागत र मूल्यबृद्धिका आधारमा हवाई भाडा समायोजन हुन सकेको थिएन ।

प्राधिकरणले गत जेठमा उपमहानिर्देशक राजनराज पोखरेलको संयोजकत्मा सात सदस्यीय हवार्ई भाडा पुनरावलोकन समिति गठन गरेको थियो । समितिले १९ देखि ३९ प्रतिशतसम्र्म भाडा बढाउन गत साउन महिनामै संचालक समितिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

मन्त्रालयले भने सहसचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा छुट्टै उपसमिति गठन गरेको थियो । सोही उपसमितिले केही साताअघि २४ प्रतिशत हवार्ई भाडा बढाउन सुझाव दिएपछि शुक्रबार संचालक समतिले बढाउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीलाई २०६७ माघमा अधिकतम र न्यूनतम भाडादर तोकेको थियो । सोही भाडादर हालसम्म कायम छ । तर प्राधिकरणका प्रवक्ता विरेन्द्र श्रेष्ठले भने आफूलाई यस विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘हवार्ई भाडा बढाउन सिफारिस भएको हो, तर निर्णय भएको वा नभएको जानकारी मलाई छैन,’ श्रेष्ठले भने ।

सरकारले ६ वर्ष अघिदेखि इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर चार रुपैयाँभन्दा बढीले घटबढ भएमा मात्र इन्धन शुल्कमा समायोजन गर्नसक्ने अधिकार वायुसेवा कम्पनीहरूरुलाई दिएको छ । गतसाता मात्रै पनि निजी वायुसेवा संचालक संघ ९आयोन० ले हवार्ई भाडा केही घटाएको थियो ।

वायुसेवा संचालक संघले २०६७ सालयता नबढेको हवार्ई भाडा बजार भाउ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मुद्रास्फीति हेरेर पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आएको थियो ।

‘राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पनि बजार भाउ वार्षिक १० प्रतिशतले बृद्धि हुँदा पनि पाँच वर्षमा ५० प्रतिशत पुगेकोले पनि हवार्ई भाडा बढाउन आवश्यक थियो,’ संघका प्रवक्ता घनश्याम आचार्यले भने । आयोनका अनुसार सरकारसँग प्रत्येक दुईवर्षमा हवार्ई भाडा समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो । कारोबार दैनिकबाट
२०७३ मंसिर २६ गते प्रकाशित