Pabil Newsआर्थिक बर्ष ०७२/०७३ मा धादिङ जिल्लामा २० करोड १० लाख भन्दा बढि रकम फ्रिज भएको छ । चालु र पँुजीगत खर्च गरी रु ३ अर्ब ७८ करोड ८६ लाख बजेट प्राप्त भएकोमा विभिन्न कार्यालयले रु ३ अर्ब ३६ करोड ८६ लाख खर्च गरेका छन् । सबैभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रमा खर्च भएको छ । जिल्लाको समग्र आर्थिक गतिविधिका विषयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यलय धादिङका प्रमुख यज्ञ प्रसाद ढकालसँग पाविल न्युज डटकमका संवाददाता अस्मिता खतिवडाले गरेको कुराकानी :
गत वर्षको वजेट खर्चको अवस्था जिल्लामा कस्तो रह्यो ?
– जिल्लामा चालु र पुँजीगत खर्च गरी रु ३ अर्ब ७८ करोड ८६ लाख बजेट प्राप्त भएकोमा विभिन्न कार्यालयले रु ३ अर्ब ३६ करोड ८६ लाख खर्च गरेका छन् । जिल्लाका लागि चालुखर्च तर्फ बिनियोजित कुल बजेट २ अर्ब ९८ करोड ८१ लाख २ हजार ८ सय ६२ रुपैयाँ मध्ये २० करोड १० लाख १ हजार ५ सय ६६ रुपैया भन्दा बढि रकम फ्रिज भएको छ भने पूँजीगत तर्फ ८० करोड ४ लाख ९८ हजार भन्दा बढी रकम बिनियोजन भए पनि ५७ करोड १५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ भने बाँकी २२ करोड ८९ लाख २१ हजार रकम फ्रिज भएको छ । यसरी आर्थिक बर्ष ०७२/०७३ मा धादिङ जिल्लामा २० करोड १० लाख भन्दा बढि रकम फ्रिज भएको छ ।
सबैभन्दा बढि कुन क्षेत्रमा बजेट खर्च भयो ?
– शिक्षा क्षेत्रमा भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा शिक्षा कार्यालयबाट रु १ अर्ब ५ करोड ७२ लाख तथा जिविसबाट रु ८३ करोड ६७ लाख खर्च गरिएको छ । त्यस्तै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले रु १६ करोड र सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले रु १२ करोड खर्च गरेका छन् ।
राजस्व संकलनको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
– जम्मा २४ करोड ९१ लाख २६ हजार १ सय ४६ रुपैया संकलन भएको छ । गत आर्थिक वर्ष १९ करोड, ७५ लाख ८३ हजार राजस्व संकलन भएकोमा आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा ५ करोड १५ लाख ४३ हजारले वृद्धि भइ कुल २४ करोड ९१ लाख २६ हजार १ सय ४६ रुपैया संकलन भएको हो । राजश्वमा २६ दशमलब ०९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
राजस्व वृद्धि भएको बताऊनुभयो, यस पछाडीका कारण के हुन् ?
– विकास निर्माण कामले गति लिएका छन् । नागरिकहरुको आम्दानी तथा खर्च पनि उत्तिकै बढ्दो छ । धादिङमा निजी क्षत्रेहरुको उपस्थिती पनि उत्तिकै मात्रामा बढिरहेको छ । यसरी विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघसंस्थाहरुको आम्दानी तथा खर्च पनि बढ्न गएकाले राजश्वमा पनि वृद्धि भएको हो । यदि विकास निर्माणको काम नै हुँदैन भने त्यो बेग्लै कुरा तर राजश्व हरेक वर्ष बढ्दो गतिमा नै हुन्छ । जसरी आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा २६ दशमलब ०९ प्रतिशतले बढ्यो ।
आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा देशले नाकाबन्दी बेहार्नुप¥यो, यसले राजस्व संकलनको क्षेत्रमा कस्ता असर रह्यो ?
– नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलनको कारण सरकारको राजश्व असुली लक्ष्य भन्दा कम नै भएको छ । नाकाबन्दीको कारण भन्सार, अन्तशुल्क र मूल्य अभिबृद्धि करको लक्ष्य प्रभावित हुदाँ समग्र अर्थतन्त्रमा असर परेका कारण राजश्वमा कमि आएको छ । हामीले अनुमान गरेको भन्दा कम संकलन भएको हो राजश्व । तर हाम्रो जिल्लामा यसको असरको विचमा पनि सन्तोषजनक राजश्व संकलन गर्न हामी सफल भयौैं ।
राजस्व संकलनको मुख्य आधारहरु के हुन् ?, नेपालमा करदाताहरुको वर्गिकरण र असुलीको मापदण्ड कस्तो रहेको छ ?
– सरकारले मुख्यतया ठूला, साना तथा मझौला करदाताहरुको वर्गीकरण गरेको छ । वर्गीकरणको आधारमा कर पनि फरक–फरक किसिमले तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । मुख्यतया पाँच किसिमका करहरु हामीले असुल्ने गरेका छँौँ । आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त शुल्क कर, स्वास्थ्य सेवा कर, शिक्षा सेवा कर मार्फत राजस्व असुली गरिने गरेको छ ।
धादिङमा अन्तशुल्कबाट राजस्व संकलनको अवस्था कस्तो रहेको छ, यसका सकरात्मक पक्ष र चुनौतीका क्षेत्रहरु कुन हुन् ?
– हामीले अन्तशुल्कबाट १७ लाखको हाराहारीमा रकम संकलन गरेका छौं । तर, मदिराजन्य तथा सुर्तिजन्य पदार्थको कारोबार गर्ने पसल संगै व्यवसायिक फर्म तथा संस्थाहरुले कानुनको अवेज्ञा गर्दा जति रकम संकलन गर्नुपर्ने हो त्यत्तिको मात्रामा संकलन गर्न सकिएको छैन । हामी संग अहिले २ सय ५० को हाराहारीमा मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थको कारोबार गर्ने पसल तथा व्यवसायक फर्म छन् । कर दर्ता सेवा कार्यलय कलंकीमा पनि व्यवसाय दर्ता गर्ने सक्ने व्यवश्था छ । अन्तशुल्क खासगरि मदिराजन्य बस्तुहरुको कारोबार गर्नेले इजाजत पत्र लिएर काम गर्ने हुनाले सानै व्यवसायि भए पनि अन्तशुल्कका रुपमा कर तिर्नुपर्छ । त्यस्तो इजाजत पत्र आफुसंग सम्बन्धित रहेको कार्यलय वा करदाता सेवा कार्यलयमा पाइन्छ ।
त्यहाँबाट अनुमती प्राप्त गरेपछि इजाजत पत्र प्राप्त गर्ने समयमा नै केहि पैसा तिरे पुग्छ । तर कतिपयले इजाजत पत्र नै लिन नखोज्ने, इजाजत पत्र लिई मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थको विक्रि वितरण गर्ने फर्म, पसल, वितरक, थोक विक्रेता, होटल तथा रेष्टुरेन्ट संचालकहरुले पनि नविकरणको कुरालाई वेवास्ता गर्ने गर्नाले पनि अन्तशुल्क सोचे जति संकलन गर्न नसकिएको हो । यसमा कमजोरी हाम्रो पनि हो । हामीले नियमित रुपमा अनुगमन गर्न सकिराखेका छैनौं । अन्य कामको चापका कारणले गर्दा । जिल्लामा रहेका ४६ गाविसमध्ये ३५ गाविसमा मात्रै सचिव कार्यरत छन् । एक भन्दा बढि गाविसहरु हुर्नु पर्ने भएकाले गाविस सचिवहरु पनि उत्तिकै व्यस्त छन् ।
आगामी वर्षमा अन्तशुल्कबाट अपेक्षाकृत राजस्व संकलन गर्नको लागि कस्तो रणनिती बनाऊनु भएको छ ?
– हामीे जिल्लामा संचालित पत्रपत्रिका, अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन लगायतका विभिन्न संचार माध्यमहरु संग समन्वय गरेर अगाडी बढिरहेका छौं । संचार माध्यम तथा मिडिया कै माध्यमबाट इजाजत पत्र लिई मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थको विक्रि वितरण गर्ने फर्म, पसल, वितरक, थोक विक्रेता, होटल तथा रेष्टुरेन्ट संचालकहरुलाई इजाजत पत्र नविकरण गर्न अनुरोध गरिरहेका छौ । इजाजत पत्र नै नलिइ व्यवसाय संचालन गर्नेहरुलाई पनि यथाशक्य छिटो इजाजत पत्र लिन अनुरोध गरेका छौं । बढि भन्दा बढि अन्तशुल्क रकम संकलन गर्नको लागि व्यवसायीलाई सचेत वनाउन घरदैलो कार्यक्रम गर्ने सोचमा पनि छौं ।
सरकारको निति अनुसार सबै क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याइ सोचेअनुसार कार्य सम्पादन गर्न सम्बन्धीत पक्षको भुमिकाको कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
– हामी सबै आफ्नो काम प्रति जिम्वेवार हुनु आवश्यक छ । आ–आफ्नो कार्यलयबाट के काममा कति रकम खर्च भयो र खर्च प्रभावकारी भयो भएन भन्ने कुराको मुल्याङ्कन सबै कार्यलयका कार्यलय प्रमुखहरुले गर्नुपर्छ । वित्तिय खर्च हुने तर भौतीक प्रगती नहुने हो भने रकम खर्च किन गर्ने ? जिल्लामा खानेपानी तथा सरसफाई कार्यलय, सिंचाई, जिविस, भु–संरक्षण, पशु कार्यलय तथा कृषि विकास कार्यलय लगायतका सरकारी संघसंस्थाहरुले उपभोक्ता समिती मार्फत काम गर्दछन् । उपभोक्ता समीतीको काममा प्राविधीक जनशक्ति नहुंदा पनि विकास निर्माणको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । विकास निर्माणको काममा राजनितिक हस्तक्षेत्र्प पनि उत्तिकै छ । योजना छनोट देखी कार्यन्वयनको पाटोलाई सम्म राजनितिले प्रभाव पार्दा दिगो भन्दा पनि हल्ला या देखाऊन काम हुंदा वर्षेनी एऊटै काममा बजेट खर्चनुपर्ने अवश्था छ । स्थानिय निकाय नहुँदा बजेट कार्यन्वयनमा समस्या छ । पैसा खर्च गरेर मात्रै हुँदैन, जनताको हितमा हुनुपर्छ । आफुले गरेको काममा सबै जवाफदेही हुनुपर्छ ।
धादिङको सरकारी राजस्व संकलन र खर्च अवस्था वीच कस्तो सम्वन्ध छ ?
– सरकारी आम्दानी र खर्च प्रणालीमा अन्तर छ । धादिङको राजस्व संकलनको आधारमा भन्दा कुल खर्चको करिव ८ प्रतिशत मात्र धान्छ भने बाँकी ९२ प्रतिशत नपुग हुन्छ । धादिङमा राजस्व वढ्ने सम्भावनाहरु भएका क्षेत्रहरु वालुवा गिटी, राजमार्गको होटल व्यवसाय, तरकारी खेतीको आय , इट्टा उधोगहरुको आय अनुगमन गरी आय वढाउन सकेमा यो अन्तर कम हुन सक्छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले विकास कार्यमा के कस्तो सहयोग पुर्याउँछ ?
– कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आफै विकास कार्यमा नेतृत्व गर्ने नभै यस जिल्लाका सवै सरकारी कार्यालयहरुलाई विनियोजित वजेटको अधिनमा रही निकासा दिने, वित्तीय नियन्त्रण गर्ने, आर्थिक अनुशासन वढाउन समन्वय गर्ने, सरकारी खर्चमा मितव्ययीता, नियमितता पारदर्शिता जवाफदेहिता वढाउन पहल गर्ने, विकास कार्यमा वित्तीय राय सल्लाह प्रदान गर्ने, जिल्लाको सवै सरकारी आय र खर्चको एकिकृत हिसाव लेखाङकन तथा प्रतिवेदन गर्ने, आन्तरिक लेखा परिक्षण मार्फत विकास कार्यमा, खरिद कार्यमा देखिएका कानुन गत र नीतिगत कमी कमजोरी पहिचान गर्ने कार्य गर्दछ ।
सरकारी खर्चको प्रभावकारी नतिजा प्राप्ती हुन नसक्नुका कारणहरु के के देख्नुहुन्छ ?
– यो प्रश्न अति व्यवहारिक र महत्वपूर्ण लाग्छ मलाई । किनकी खर्च प्रणालीमा विविध प्रकारका कमीकमजोरी रहेका छन् । समयमा वजेट अख्तियारी कार्यक्रम प्राप्ती नहुने, चौमासिक समयको कार्यक्रम वनाइएको भएपनि काम अन्तिम चौमासिकमा मात्र गर्ने सस्कार हुनु, समयमा दरवन्दीका कर्मचारी पदपूति नहुदा जनशक्ति समस्या हूदा काममा प्रभाव ,जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रम को अनुगमन गर्ने काममा कर्मचारी अभाव हुदा विविध कमजोरी रहनु , भौगोलिक दुर्गमता र विविधता हुदा काम अपेक्षित नतिजामूखि नहुनु ,भूकम्प र नाकावन्दीका कारण विकास कार्यमा असर पर्नु जस्ता कारणहरुवाट सरकारी खर्च प्रणालीमा अपेक्षित नतिजा पाउन कठिन भएको अवस्था छ ।
यसलाई सुधार गर्न के कस्ता पहल भएका वा गरिएका छन् ?
– सरकारी खर्च प्रणालीमा सुधार गर्न समय अनुसार नेपाल सरकारले नीतिगत, जनशक्तिगत, प्रणालीगत, व्यवहारगत सुधारका पहलहरु भएका छन । आर्थिक ऐन तथा नियमहरु, खरिद ऐन नियमहरुमा सुधार र सशोधन भएको छ । कार्यरत जनशक्तिलाइ तालिमा ज्ञान सिप विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ । महत्वपूण सुधार भनेको सफ्टवेयर प्रणालीको विकास गरी एकल खाता कोष प्रणालीको प्रयोग मार्फत सवै सरकारी कार्यालयलाई निकासा दिने, वित्तीय नियन्त्रण गर्ने तथा देश भरीेको सरकारी खर्च रकमको हिसाव तयारी हुने र विवरण तत्काल थाहा पाउन सकिन्छ । यस प्रणालीवाट वित्तीय सुचनाको एकिकृत संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने काम भएको छ । जिल्लाको एक मात्र कार्यालय हो जसले सम्पूण काम कम्प्यूटर प्रणाली मार्फत व्यवस्थापन गरेको छ ।
About The Author
