नेपालको सत्ता राजनीति र राजनैतिकि दल

माधब गुरुङ
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारको नेतृत्वमा पुग्दा उनको लोकप्रियता जुन उचाइमा थियो त्यत्तिकै लोकप्रियता सत्ताको साँचो हातमा लिएका पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको पनि थियो ।
खासगरी मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री चयनमा भारतीय चलखेललाई चिर्दै संविधान जारी गर्दा ताका देखाएको जस्तै स्वाभिमानपूर्ण निर्णयलाई नेपाली जनताले अति नै रुचाएका थिए ।भूकम्पका कारण संविधान निर्माणका लागी एक ठाउँमा उभिएका दलहरु सरकार निर्माणका क्रममा एक ठाउँमा उभिन नसके पनि काँग्रेसले भद्र सहमति तोडेको आरोप सत्ता साझेदारहरुले लगाउँदा काँग्रेसले त्यसको प्रतिवाद लोकतानित्रक पद्दतिको हवाला दिदै सशक्त प्रतिपक्षका लागी विपक्षमा उभिएको तर्क गर्यो ।सरकार गठन गर्दै गर्दा केपी ओली नेतृत्वको सरकार मुलुक भित्र काँग्रेस र मधेशवादी तथा जनजाती समूहहरुको घेराबन्दीमा त थियो नै उता नेपाली रााजनीतिमा आफ्नो हैकम गुमाउदै गएको भारतीय शासक वर्गले त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप नेपाल माथी नाकाबन्दी थोपर्यो ।
नाकाबन्दी नेपाली नेताहरुलाई गलाउन थोपरिए पनि जनता सरकारका साथमा उभिएका कारण र अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा भारतको छवि धुमिल हुँदै गएका कारण अन्तत भारत आफ्नो कदमबाट पछाडी हट्न बाध्य भयो ।तर पनि भारत ओली सरकारको विरुद्धमा रहेको र त्यसको विकल्पमा आफ्नो हित अनुकुलको सरकार बनाउने ध्याउन्नमा थियो र त्यस्को वातावरण बनाउन उ लागि परेको थियो ।
भुकम्पले तहस नहस भएको अवस्था एकातिर अर्को तिर भारतीय नाकाबन्दीका कारण राज्य सञ्चालनमा कठिानाइ आएको भन्ने ओली सरकारको कथनमा केही सत्यता भएपनि सरकारको उपस्थिति जुन तहमा जनताले महसुस गर्नुपर्ने हो त्यस हिसावमा जनताले राहत नपाएका कारण ओली सरकार आलोचनाको पात्र बन्नु स्वभाविक पनि थियो ।भुकम्प सकिएको एक वर्ष विति सक्दा पनि जनता पक्की घरमा बस्न नसक्ने अवस्थामा रहनु निक्कै लाज मर्दो भएकोले सरकारले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनै पर्दछ ।
यद्यपी सरकार आफ्नो गठन हुँदा नै चार महिना वितिसकेको र त्यस लगत्तै भारतीय नाकाबन्दी कारण इन्धन समस्या भएको र विपक्षी काँग्रेसले प्राधिकरण निर्माणमा असहयोग गरेको आदी लगायत कारण देखाएर काम गर्न नसकिएको बरु आफ्नो सरकारले प्रधिकरण गठन देखि लगायत कानुनी र संरचनागत आधार तयार पारिसकेकोले अब भूकम्प पुर्ननिमार्णको कार्य तीव्र गतिमा हुने तर्क गरिरहेकोछ ।सरकारका तर्कमा केही दम भएपनि नाकाबन्दी सकिएको लामो समयसम्म पनि जनताले इन्धन,ग्याँस लगायतको आपुर्ति सहजता नहुनु ,महंगी र कालोबजारी नियन्त्रणमा सरकार असफल प्राय देखिनुले सरकारको लाचारीपन उजागर गर्दछ ।सरकार प्रभावकारी नभएको कुरा जति तथ्यपूर्ण त्यत्ति नै तथ्यपूर्ण सत्य के हो भने काँग्रेस जनजिविका सवालमा सरकारलाई पनि फितलो देखियो । अझ स्पष्ट भन्नु पर्दा काँग्रेसले मुखले जिम्मेवार प्रतिपक्ष बन्ने भने पनि व्यवहारमा उसका गतिविधि सत्ता केन्द्रित नै रहेको देखियो ।सरकारमा नरहे पनि सरकारले गर्ने नियुक्तिहरुमा उसले खोजेको भाग देखि लिएर पछिल्लो चरणमा ओली सरकारको विकल्पमा उसले माओवादी अध्यक्षलाई सत्ताबागडोर सुम्पने खालका गतिविधि जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्न हेतुले भन्दा पनि एमालेसँग सिँगोरी खेल्ने किसिमले प्रश्तुत भएको देखियो ।
संसदीय अभ्यासमा सरकार परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया गणितीय संख्याका आधारमा गरिने कुरा जति तर्कपूर्ण भएपनि काँग्रेसको पछिल्लो कदम सरकारको गठबन्धनमा दरार पैदा गरी सरकारमा सामेल हुने वा नेतृत्व लिने मनाशयबाट मात्र प्रेरित भएको देखिन्छ ।संसदको बैठकमा सरकारका गलत व्यवहार,नीतिहरुको तीव्र आलोचना गर्दै सैद्धान्तिक बहस मार्फत सरकारलाई असफल देखाउनु पर्नेमा काँग्रेसले संसद बसेकै अवस्थामा संसद भन्दा बाहिर सरकार गठन गर्ने गलत अभ्यास गरर्यो ।संसदमा सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लाने देखि लिएर स्थगन प्रस्ताव मार्फत सरकारलाई असफल बनाउने सम्मका संसदीय अभ्यास र परम्परा भन्दा पर अध्याँरो कोठाबाट निर्देशित भएर सरकार गिराउने खेलमा उत्रिएको काँग्रेसले यस अघि शुसिल कोइराला पुन प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिदाको बखतमा झै आफ्नो साख गिराउने कार्य गर्यो ।ओली सरकारको आधारभूमी रहेको राष्ट्रवादलाई काँग्रेसले उग्रराष्ट्रवाद भने पनि उ माथी थोपरिएको भारतपरस्त आरोपको खण्डन भने काँग्रेसले गर्न सकेन ।बरु पछिल्लो समयमा ओली सरकार गिराउन उसका कदमहरु भारतीय डिजाइनमै भएको थियो भन्ने आरोपहरु छताछुल्ल भएर आयो ।
काँग्रेसको सरकार गिराउने प्रयास अध्याँरो कोठाबाट निर्देशित थियो भन्ने कुरा शुक्रवार विहान सभापति देउवालाई पार्टी भित्र छलफल नै नचलाई सरकार गिराउने अपरिपक्व खेलमा काँग्रेस लागेको भनेर उसका जिम्मेवार नेताहरुले गरेको आलोचनाबाट पुष्टि हुन्छ ।उता माओवादीका अध्यक्ष पनि काँग्रेसको सत्ता लालशाबाट बहकिन खोजेको प्रष्ट देखियो ।माओवादीले सरकार प्रभावकारी नभएको, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको इन्धन आपूर्ति सहज बनाउन नसकेको जस्ता लाञ्छना लगाइरहँदा उसका जिम्मेवार नेताहरु सो सम्बन्धि मन्त्रालयहरु आफै सम्हालेको भन्ने कुरा चाही बिर्सेको देखियो ।सरकार गिराउने पछिल्लो कडी खाली प्रतिशोधपुर्ण र नियोजित थियो भन्ने कुरा मधेशवादी दलहरुको व्यवहारबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।सरकार गिर्ला जस्तो अवस्थामा संस्द भित्र रमिते भएर ताली पिटेका मधेशी दलहरु सरकार नढल्ने अवस्थामा पुगेपछि एकाएक सदन बहिष्कार तिर लाग्नुले पनि उनीहरु कुन प्रयोजनमा संसद भित्र छन् भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ ।जनताका मुद्दाहरु संसदमा प्रस्ताव गरेर वा सरकारलाई दबाब दिएर वा जनताका बिचमा निरन्तर प्रश्तुत गरेर पनि माहोल सृजना गर्न सकिने भएपनि मधेशी दलहरुको संसद प्रवेश खाली सत्ता समीकरणको अवस्थामा मात्र हुनुले उनीहरु कुन मनोग्रन्थबाट ग्रसित छन् भन्ने स्पष्ट भएकोछ ।
काँग्रेस र एमाओवादीले नयाँ सरकारको आधारका रुपमा असन्तुष्ट मधेशी मोर्चालाई समेट्न उनीहरुको मागबमोजिम संविधान संशोधन सहित प्रभावकारी सरकारको कुरा उठाएपनि संविधान संशोधनका लागी अर्को मुख्य दल एमाले पनि सहमत हुनु पर्छ भन्ने कुरा बिर्से वा उनीहरुको मुख्य ध्येय सरकार मात्र थियो ।राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको बहस चल्दै गर्दा वा ओली सरकारको विकल्पमा राष्ट्रिय सरकारको वकालत हुँदै गर्दा एमालेलाई बाहिर राखेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कसरी बन्न सक्छ भन्ने कुराको स्पष्ट खाका न प्रचण्डसँग थियो नत देउवा वा मधेशी मोर्चासँग ।सत्ता लिप्साबाट प्रेरित अनि अध्याँरो कुनाबाट निर्देशित सरकार फेरबदलको खेल तत्कालका लागी साम्य भएपनि देउवा र प्रचण्डको पछिल्लो कदमले न माओवादी नत काँग्रेसको कसैको पनि राजनैतिक उचाई बढाउने काम गरेन ।
सभापतिमा निर्वाचित भएपछि काँग्रेस जिम्मेवार र सशक्त प्रतिपक्ष भएर प्रश्तुत हुन्छ तर सत्ता राजनीतिको खेलमा सहभागी हुदैन भनेका देउवा भारतको भ्रमण पछि कोल्टे फेर्नु अनि माओवादीका तर्फबाट नयाँ सरकार समीकरणका सुत्रधारहरु बर्षमान पुन र महराकोे दिल्ली भ्रमण पछि ओली सरकार गिराउन भएका सक्रियता यदी संयोग मात्र हो भने अर्के कुरा अन्यथा पर्दा पछाडी भएको दिल्लीको सक्रियताले के संकेत गर्दछ सचेत नागरिकले अवश्य पनि मुल्याङ्न गरेका होलान् ।ओली सरकारका अर्कमण्यताका सवालमा थुप्रै प्रश्नहरु गर्न सकिएलान् अनि सरकारका विकल्पमा पनि सोच्न सकिएला तर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने भनेर कुर्लिरहँदा मुख्य दलहरु मध्येको एक दललाई किनारमा राखेर गर्न खोजिएको सत्ता खेलको डिजाइन कताबाट निर्देशित भएको थियो भन्ने कुरा चाँही बुझ्न जरुरीछ ।