नफेरिएको सोंच र हुन नसकेको प्रगति

कृष्णलाल उप्रेती –

आजभन्दा छ वर्ष अघि २०६७ सालतिर धादिङ अस्पतालको ५० शैयामा स्तरोन्नति हुने हल्ला चल्यो । तात्कालीन समयतिर यसै जिल्ला निवासी माननीय अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाँण्डेद्वारा उक्त प्रस्ताव राखिएको कुरा सुनिन आयो । जिल्लाकै केही नेताहरुले सार्वजनिक कार्यक्रममा यसै कुरालाई सापटी लिएर भाषणबाजी पनि गर्नुभयो । यस कुराले अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको हौसला र उत्साहमा पनि बृद्धि ग¥यो ।

अस्पतालको स्तरोन्नति हुँदा विद्यमान तीनजना चिकित्सकको दरबन्दीमा उल्लेख्य बृद्धि भई पन्ध्रजना भन्दा बढी विशेषज्ञसहितका चिकित्सकहरु र सोही संख्यामा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुसहित ६९ जनाको दरबन्दी कायम हुने हुँदा यसले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र विरामीहरुको विद्यमान स्वास्थ्य सेवाको मागलाई समेत सम्बोधन गर्न सक्ने हुँदा धादिङवासी र यहाँ कार्यरत रहने स्वास्थ्य सेवाका सेवा प्रदायकहरु खुशी हुनु स्वाभाविकै हो । सधैं सबै कामका लागि परनिर्भर हुनुपर्ने अस्पतालको विद्यमान व्यवस्थापन “अशक्तलाई रुखको फल फेद बसी कुर्नुजस्तै” श्रोत र साधनको लागि आफ्नो मातहत र अधिकार क्षेत्रमा नहुँदा पटक–पटक सेवा व्यवस्थापनमा कठिनाई झेल्दै आउनुपरेको छ । जिल्लाभित्र विभिन्न कार्यक्रमहरुमा प्रतिकारात्मक र प्रवद्र्धनात्मक स्वास्थ्य सेवाका लागि राज्यको अत्यधिक लगानी हुँदै आएपनि उपचारात्मक सेवामा भने अपेक्षित लगानीको सधैं अभाव हुने सर्वविदितै कुरा हो ।

अस्पताल स्तरोन्नतिको विषय कसरी, कसले र कहिले प्रवेश पाएर गरायो भन्ने खोजी गर्दै जाँदा एउटा त्यस्तो आशयको पत्र फेला प¥यो, जुन पत्र तत्कालीन वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक एवं जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख भोगेन्दराज डोटेललाई उपलब्ध गराई यस विषयमा वि.सं. २०६८ अषाढ महिनामा धादिङ अस्पतालमा अप्रेसनसहितको प्रसूति सेवा (CEONC) शुरुवात गर्ने क्रममा आयोजित सकारात्मक सोंच सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा अस्पताल सहयोग समिति, राजीतिक दल, जिल्लास्थित सामाजिक अगुवा र पत्रकारहरु बीच समेत जानकारी गराइयो । तत्कालीन जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख भोगेन्द्रराज डोटेल अस्पतालको विविध सेवामा बढी चासो र सृजनात्मक कामका लागि सधैं सक्रिय र सहयोगी हुनुहुने हुँदा वहाँकै कार्यकालमा ५० शैया स्तरोन्नतिको इ O & M Survey गर्नुका साथै जिल्लाका राजनीतिक व्यक्तित्व बीच विभिन्न चरणमा यस विषयमा छलफल पनि राखिएको थियो ।

प्रसङ्गबश अस्पताल स्तरोन्नतिका विषयमा अस्पतालका प्रतिनिधिहरु स्वास्थ्य मन्त्रालय भेटघाटका लागि जाँदा तत्समयमा मन्त्रालयमा कार्यरत रहनुहुने पूर्व धादिङ अस्पताल प्रमुख डा.सेनेन्द्रराज उप्रेतीसँग कुरा राख्ने क्रममा वहाँले कम्तीमा पाँच वर्षयता यो कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने भन्ने राय प्रकट गर्नुभएको थियो । यस कुराले स्तरोन्नतिको उत्सुकता बोकेर मन्त्रालय जाने प्रतिनिधिहरुको उत्साहलाई सतहमा ल्याइ पु¥याएको थियो, जुन कुरा यथार्थ थियो भन्ने कुरा हालसम्मको मन्त्रालयको गतिविधिले सावित गराएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धेरै मन्त्री र सचिवहरु फेरिँदै गए । जिल्लामा पनि जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुखको रुपमा वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक मोहम्मद दाउद आउनु भयो । कार्यबोझ र आफ्नो विषय अध्ययनका हिसाबमा जनस्वास्थ्य प्रशासकहरु अस्पतालको उपचारात्मक सेवाभन्दा जिल्लाबाट सञ्चालन गरिने प्रतिकारात्मक र प्रवद्र्धनात्मक सेवाप्रति बढी चासो र क्रियाशील हुनु स्वाभाविक भएपनि अस्पतालको स्तरोन्नति सम्बन्धी विषयवस्तुको पूर्ण जानकारी गराएपछि वहाँले धादिङ अस्पतालको ५० शैया लगायत सल्यानटार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र १५ शैया र मैदी स्वास्थ्य चौकीलाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्तावित फाइलहरु मन्त्रालयमा खोज्न वहाँले धेरै मेहेनत गर्नुभयो, जुन कामको लागि वहाँको मेहेनत र मन्त्रालयको वस्तुस्थितिको बारेमा प्रत्यक्ष साक्षी र भुक्तभोगी हुनुहुन्छ ।

उल्लेखित कामको लागि आफ्नो प्रयास जारी राख्दै तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव डा.प्रविण मित्रलाई वि.सं.२०७० वैशाख ११ गतेको धादिङ अस्पताल र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय भवन उद्घाटनको समयमा सम्पूर्ण विवरणसहित सहयोगको याचना गर्नुभयो । तर कुरो जहाँको तहीँ रह्यो । समय वित्दै जाने क्रममा विभिन्न पक्षहरुबाट जिल्लाका स्वास्थ्य संस्था स्तरोन्नतिको विषय जानेबुझेका व्यक्ति, जिल्ला र बाह्य नेताहरु सम्बन्धित प्रशासकहरुलाई निरन्तर सहयोगको याचनासहित अनुनय विनय जारी रह्यो । त्यस समयताका यसै जिल्ला घर भई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत हुनुहुने लेखा प्रमुख शिवप्रसाद सिम्खडा र निमित्त सचिव डा.तीर्थ बुर्लाकोटीलाई भेटेर उक्त स्तरोन्नतिको फाइल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न अनुरोध गरियो । तर लामो समयपछि मुश्किलले फाइल फेला पारी वहाँहरुको जिम्मा लगाइयो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट वि.सं. २०७१ असोजमा पूर्वरत रहेको अस्पताल सहयोग समितिलाई अस्पताल विकास समितिमा रुपान्तरण गरी श्री प्रेमनाथ सिलवाललाई अध्यक्ष नियुक्त ग¥यो । पछिल्लो पटक जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुखको रुपमा जीवनकुमार मल्ल धादिङ आउनु भए पश्चात् मंसीर १४ गते तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री खजराज अधिकारी एआरटी सेन्टर उद्घाटनको सिलसिलामा धादिङ आउनु हुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र कर्मचारीहरुको तर्पmबाट समेत धादिङ अस्पताललाई ५० शैयामा स्तरोन्नति र एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध गरियो । वहाँको सकारात्मक आश्वासन पछ्याउँदै अर्थमन्त्री रामशरण महतसँग बजेट उपलब्ध गराउन अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष लगायत एक प्रतिनिधि मण्डल भेट ग¥यो । अर्थमन्त्रालयले तत्कालै बजेट व्यवस्थाको आशयसहितको पत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठायो ।

माथिका गतिविधिहरुबाट जिल्लावासीहरु अस्पताल स्तरोन्नति हुने कुरामा निकटतम आशावादी बनिरहे । दुर्भाग्यवश २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले यस जिल्लालाई पनि नराम्ररी प्रभावित बनाई ठुलो जनधनको नोक्सानी भयो । यस समयमा भूकम्पका घाइतेहरुलाई जिल्लास्थित स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी संयन्त्र, प्रशासन, नागरिक समाज र सम्पूर्ण धादिङवाशीको सहयोगमा धादिङ अस्पतालमा १००० भन्दा बढी भूकम्पका घाइतेहरुको उपचार र व्यवस्थापन गरिएको थियो । सोही समयमा स्वास्थ्य मन्त्री लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको भ्रमण भयो ।

त्यस समयमा अस्पतालको विरामी चाप, सेवाको अवस्था र सम्भाव्यताहरुको जानकारी गराउँदै अस्पताललाई ५० शैयामा स्तरोन्नतिको लागि विना कञ्जुस्याई अनुरोध गरियो र तदनुरुप मन्त्रीबाट आश्वासन पनि पाइयो । यी कुरालाई जोड दिई कार्यान्व्यनमा ल्याउन जिल्लास्थित जनप्रतिनिधिहरुलाई पटक–पटक घच्घच्याउने कार्य भयो । समय बित्ने क्रममा गत आर्थिक वर्षले पार पायो तर उक्त काममा कुनै प्रगति भएन । यहाँबाट दर्जनौ पटक यस बारेमा जान्ने वुज्ने कोशिस ग¥यौं तर फाइल एकजना मन्त्रालयको अधिकृतको कक्षमा थियो र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, “खै काममा यत्तिकै प्रगति हुनेवाला छैन, बरु राजनैतिक उच्च दवाब दिँदा हुन सक्छ होला त्यतातिर पहल गर्नुुस् ।” राजनैतिक नेतृत्वका सम्भाव्य सबै व्यक्तित्वलाई भन्ने काम जारी रहे पनि हात लाग्यो शुन्य भयो ।

वर्षौँ वित्यो, सरकार परिवर्तन हुँदै गयो । जिम्मेवार व्यक्तिहरु मन्त्रालयमा फेरिँदै गए तर फाइल अनुत्तरित र प्रगति विमुख रह्यो । सम्बन्धित निकायले वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको उत्तर कहाँ र कसरी खोज्ने ? जनमुखी र पारदर्शी प्रशासनको कुरा गर्दा ६ वर्षसम्म कामको प्रगति नहुदाँ जवाफदेही को हुने ? विरामीको चाप, भौतिक पूर्वाधार लगायत आवश्यक आधारमा धादिङ अस्पताल ५० शैयाको लागि स्तरोन्नति हुन कमी हुने कुनै कुरा छैन तर राजनीतिक दवाब र पहुँचका कारण धादिङभन्दा कम विरामी चाप र अन्य पूर्वाधार भएका नुवाकोट र गोरखा अस्पताल ५० शैयामा स्तरोन्नति भइसकेका छन् । अर्कोतर्फ नेपालको जिल्ला अस्पतालको भवन निर्माण र यसका आवश्यक संरचनाको डिजाइनलाई हेर्ने हो भने २०४०÷०४१ तिरैको कर्मचारीको दरबन्दीका आधारमा २०४२ सालदेखि धादिङ जिल्ला अस्पतालको पुर्वाधार निर्माण शुरु भई वि.सं. २०४५ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको हो । देशमा वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट बहुदल आगमनपछि भएका परिवर्तनहरुमा २०६२/०६३ को आन्दोलनले गणतन्त्रको स्थापना र वि.सं. २०७२ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहित नेपालको संविधान २०७२ प्राप्त भइसकेको छ ।

अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार -आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको मौलिक हकलाई सुनिश्चित गरेको थियो भने नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा मौलिक हकको धारा ३५ को १ देखि ४ सम्म स्वास्थ्य सम्बन्धी निम्न हकहरुको सुनिश्चिता गरेको छ –

३५ (१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन ।

३५ (२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ ।

३५ (३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।

३५ (४) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँचको हक हुनेछ ।

यसरी, नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि परिवर्तित सरकारका माननीय मन्त्रीको सचिवालयमा पुनः अस्पताल स्तरोन्नतिका लागि अनुरोधसहित २०७२ मंसीर ७ गते अनुरोध पत्र दर्ता गर्दै आवश्यक जानकारी गराइयो । साथै व्यक्तिगत र राजनीतिक तहबाट अनुरोध जारी राखियो । यसपछि २०७२ माघ २३ गते माननीय स्वास्थ्य राज्य मन्त्री मो.मुस्ताक आलम धादिङ अस्पताल भ्रमणको क्रममा स्तरोन्नतिको विषयमा जिल्लावासीको तर्पmबाट र वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमला लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुको तर्पmबाट सहयोगको लागि अनुरोध गरियो । त्यसपछि पुनः २०७२ फागुन २३ गते उक्त फाइल पछ्याउने क्रममा विगत वर्षजस्तै उक्त फाइल मन्त्रालयका एक अधिकृतको लकरमा ताला मारिएको अवस्थामा रहेको जानकारी प्राप्त भयो र यस विषयमा पहल गरिदिन माननीय राज्य मन्त्रीलाई अनुरोध गरियो । यसका साथै २०७२ चैत्र ४ गते अस्पताल स्तरोन्नतिको विषयमा विगतदेखि हालसम्म भएका गतिविधि र उपलब्धी बारे जिल्लास्थित क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरु र पत्रकारहरु बीच अन्तरक्रिया सम्पन्न भयो । र सबैबाट आ–आफ्नो तर्पmबाट आवश्यक सहयोग र विषयवस्तु उठान गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरियो ।

राजनीतिक नेतृत्वबाट नै देशको भविष्यको बाटो तय गरिन्छ । राजनीतिक अगुवाईले राष्ट्र निर्माण र जनताको समृद्धि सुनिश्चित गर्ने कुरामा द्विमत छैन । हाम्रो देशमा मन्त्री बनेपछिको मुख्य संस्कार सार्वजनिक कार्यक्रममा अधिकतम उपस्थिति र सानादेखि ठूला कार्यक्रमहरुको उद्घाटनमा समावेश हुनु भएको छ । हालसालैको केही महिनायता धादिङ जिल्लामा २० वटा कार्यक्रममा २१ जना मन्त्री उपस्थित भएको प्रचारमा आयो । बत्तीमूनिको अँध्यारो भने भैंm राजधानीसँग जोडिएर पनि सडक, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता अत्यावश्यक सेवामा हालसम्म अपेक्षित विकास हुन नसक्नु दुर्भाश्यपूर्ण अवस्था हो । नीति र नयाँ कार्यक्रम तय गरी निर्देशन गर्ने र कार्यान्वयनमा जोड गर्ने मन्त्री आपैंm भाषण र उद्घाटनमा व्यस्त हुँदा दुरगामी विकास र प्रगतिका निर्णय कहिले र कसले गर्ने ? यही सन्दर्भमा विगत एक दशक अघि सञ्चालनमा रहेको भरतपुर अस्पतालको तालिम केन्द्र भवन गत वर्ष मात्र मन्त्रीको उपस्थितिमा उद्घाटन गरिएको शिलालेख टाँसिएको थियो ।

यस्ता विषयमा मन्त्री तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको सहभागी हुनुभन्दा दुरदराजमा रहेका गरिब, विपन्न, असहाय नागरिकहरुको वास्तविकता पहिल्याई उनीहरुको जीवनयापन र स्वास्थ्य सेवामा ठोस निर्णय गर्न सके जनता र राष्ट्रको समृद्धि हुन सक्छ । हामीलाई थाहा छ नेपालको विकास कछुवाको गतिमा छ । भ्रष्टाचारले सबै क्षेत्र आक्रान्त बनेको कुरा प्रकाशित प्रतिवेदनहरुले उजागर गरेको छ । सन् २००८ सम्म हामीभन्दा गरिब र पिछडिएको इथियोपिया सन् २०१६ सम्म आइपुग्दा ठूलो फड्को मारेको छ । भूपरिवेष्टि राष्ट्र र एउटै हालतमा रहेको विद्युत उत्पादन सवल राष्ट्रिय नीतिकै कारण आज नेपालभन्दा चार गुणा बढी उत्पादन गर्न सफल भएको छ । र अबको दुई वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने उसको लक्ष्य हेर्दा हामीलाई लज्जित बनाउँछ ।

हाम्रो स्वास्थ्य नीति र कार्यक्रमले दुर्गम गरिब विपन्नहरुलाई अभैm समेट्न नसकिरहेको अवस्था छ । मुगु जिल्ला मात्रै नभएर धेरै ठाउँहरुमा “जनकलिहरु” प्रसव पीडाबाट उपचारकै अभावमा मृत्युवरण गर्न वाध्य छन् । बौद्धिकता र कामका हिसाबले सम्मानित चिकित्सकहरु प्रमाणपत्र खरिद गरेर जनताको स्वास्थ्य माथि खेलवाड गर्दै छन् । बीरगंज अस्पतालको मात्र नभई धेरै अस्पताल र स्वास्थ्य क्षेत्रका अगुवाहरु नै कार्यालय समय र आफ्नो संवेदनशील सेवाको उपहास गर्दै निजी व्यवसायमा लिप्त रहेका छन् । मन्त्री र माथिल्लो निकायबाट नै योग्यता र क्षमतालाई लत्याएर गलत निर्णयहरु हुने गरेकाले यसबाट स्वाभिमानी र सक्षम व्यक्तिहरु अपमानित र वितृष्णित छन् ।

यसरी लामो समयको प्रयासबाट धादिङ जिल्लाको अस्पताललाई ५० शैयामा स्तरोन्नति गरी जिल्लाका तीन लाख पचार हजार जनताहरुको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले पूर्णता नपाउनु दुःखद विषय हो । वार्षिक पचास हजारभन्दा बढी सेवाग्राहीहरुको उपचार दिने अस्पतालको स्तरोन्नति र समय अनुकूल भौतिक सुधार गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन नसक्ने देशको विकास नीति र त्यसलाई प्रभाव पार्न नसक्ने राजनीतिक परिवर्तनले जनताको हितमा अग्रगामी निर्णय कहिले र कसरी जन अपेक्षित र समय सापेक्षित हुन सक्छ ? जनताको हितमा यथोचित निर्णय लिन नसक्ने राजनीतिक चिन्तक र अगुवाहरुले समृद्ध नेपाल र नेपालीहरुको फोस्रो गफले के साँच्चिकै नयाँ नेपाल बन्छ त ? सकारात्मक सोँचले सकारात्मक विचार ल्याउँदछ र त्यही विचारले परिवर्तन, जुन हामीबाटै सम्भव छ र प्राप्तिका लागि आजै र आपैm लाग्नु जरुरी छ । यसका लागि तपाई हामी सबै मिली लागिप¥यौं भने समृद्धि र विकास सम्भव छ, अनिमात्र हामी सुखी, खुशी र सम्पन्न हुनेछौं ।