अधिकारमुखी विकास प्रकृया

केशव दुवाडी – विगत २५ वर्ष यता नेपालमा अधिकार खोज्नेहरुको अभियान व्यापक बन्दै गइरहेको छ । राजनैतिक अधिकारको आन्दोलनबाट शुरु भएको यो अभियान अहिले पहिचान र आत्म निर्णयको अधिकार सम्म आइपुगि सकेको छ । २०४६ सालको परिवर्तन पछि व्यापक बन्दै गएको नागरिक आन्दोलन पनि २०६२/०६३ को आन्दोलन सम्म आउँदा सशक्त हुँदै गयो ।

खासगरी राजनैतिक दलहरु प्रति भएको अविश्वासका कारण लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा जनताको सहभागिता कम भएको बखतमा नागरिक समाजका अगुवाहरुले सहभागिता जनाए पछि यसमा आम नागरिकहरुको सहभागिता ह्वात्तै बढेको थियो । नेपालमा सन् २००० यता अधिकारमुखी विकास अभियानले गति लिँदै गर्दा २००६ मा भएको लोक तान्त्रिक आन्दोलनमा यसको महत्वपूर्ण उपयोग भएको कुरा सडकामा स्थानीय गैससका महिला समूह, वन उपभोक्त समूह देखि जाति भाषा र साँस्कृतिक समूह समेत सामेल भएको ले प्रमाणित हुन्छ । यो जन सशक्तिकरणको जोडदार नमूना हो । जसलाई नेपालका गैससहरुले आफ्नो कामको प्रभाव भनेर जस पनि लिने गर्दछन् ।

जसको सवाल उसको नेतृत्व, जल, जंगल र जमिन, हुनु पर्छ जनताको अधिन, जसको जोत उसको पोत, आदि भनाई अधिकारमुखी विकास अभियानले स्थापना गरेको महत्वपूर्ण नारा हुन् । नेपालको सन्दर्भमा अधिकारमुखी विकासको उद्देश्य रुपान्तरित नेपाली सामाज हो जहाँ न्याय र समानता हुन्छ ।
अधिकारमुखी विकासले नागरिकको आधारभूत अधिकारको तत्कालै परिपूर्ति हुर्नु पने र आधारभूत आवाश्यकताको सर्वसुलभ परिपूर्ति नै आधारभूत अधिकारको परिपूर्ति हो भन्दछ । यसले आधारभूत आवश्यकताभित्र गास, वास ,कपास, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार आस्थारपहिचान ,अभिव्यक्ति संगठन सहभागिता श्रोतमा पहूंच र सुरक्षा जस्ता कुराहरुलाई समेटेको छ ।

नेपाली वृहत शब्दकोश, (नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान २०४०) अधिकार भन्नाले कानूनी, परम्परागत वा नैतिक रुपमा प्राप्य न्यायोचित दावी, स्वत्व (स्वामित्व, अधिकार), हक, अख्तियार भन्ने बुझिन्छ ।

त्यसैगरी Dictionary of sociology, William P. Scott अनुसार कूनै एक व्यक्तिले वैधानिक वा सामाजिक रुपमा मान्यता पाएको कार०ाबा६ निजले गर्ने वा निजले अरुबा६ अपेक्षा गरिने निश्चित व्यबहार । कूनै समूह वा व्यक्तिको अधिकार निरन्तर रुपमा परिभाषित हूने, खोसिने तथा थपिने हुन्छ ।

त्यस्तै मानवअधिकार भन्नाले कूनै एउटा व्यक्ति (महिला, पूरुष) मानव भएको नाताले प्राप्त गनेै अधिकारहरु मानव अधिकार हून (Human rights are the rights a persons has simply because he or she is human being.)‏‏

सबै मानिसहरुले मानव अधिकार वरावर, जहातही र सधैको लागि प्राप्त गर्दछन (All persons hold human rights equally, universally, and forever.)‏

मानव अधिकार त्यस्ता आधारभ’त मापदण्डहरु हून जसको अभावमा सम्मानित जीवन यापन गर्न सक्दैन । (Human rights are those basic standards without which people cannot live in dignity.)‏

मानव अधिकारका तीन आधारभूत सिद्धान्तहरु भनेका(All human beings are equal) २।कसैलाई पनि सुविधा र अवसरवाट वन्चित गरिनु हुन्न x’Gg (No one should be denied from facilities and opportunities)‏ ‏ ३।सरकारको लगाम जनताको हातमा हुनुपर्छ (People should have the control over the government)‏ ‏ मानवअधिकार सम्बन्धी महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरुमा निम्न कुराहरु पर्दछन् :

– मानव अधिकार सम्बन्धि विश्वव्यापी घोषण पत्र (UDHR 1948)‏
– सामाजिक, सास्कृतिक तथा आर्थिक अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धी (ICSCER 1966)‏
–  नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धी (ICCPR 1966)‏
–  जातिभेद विरुद्धको महासन्धि (CERD 1969)‏
–  महिला हिंसा विरुद्धको महासन्धि (CEDAW 1979)‏
–  वाल अधिकार महासन्धि (CRC 1990)‏

विकासको अवधारणाको विकासक्रमलाई यसरी संक्षिप्त उल्लेख गर्न सकिन्छ :
–  जनताको लागि विकास Development for People (2007 – 20027)‏
–  जनताद्वारा विकास Development Through the People (2027-2037)‏
–  जनता सँग विकास Development with the People (2037- 2047)‏
–  विकासका लागि जन सशक्तिकरण Peoples Empowerment for Development – (2047– 2057)‏
–  अधिकारमुखी विकास Right Based Approach to Development (2057 – till)‏‏

माथिका कुराहरुलाई अध्ययन गर्दा विकासको अधिकारमूखि अवधारणा मानविय विकासको प्रक्रियासंग सम्वन्धित एक अवधारणा हो जुन अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकारको मापदण्डमा आधारित छ र मानवअधिकारको आदर, ससम्मान र संरक्षण संग सम्वन्धित छ ।

अधिकारमुखि विकासका तत्वहरुमा १.अविभेद तथा संकटमा परेकाप्रति केन्द्रित २.सम्मानजनक, अर्थपूर्ण र सक्रिय सहभागिता ३.जवाफदेहिता ४.सशक्तिकरण जस्ता कुराहरु पर्दछन् ।

अधिकारमुखी विकासका चार सिद्धान्तहरु छन् तिनलाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
–  सम्बन्धित व्यक्ति नै केन्द्रविन्दु, मालिक, निर्देशक तथा लाभान्वीत वर्ग हो ।
–  विकास प्रक्रियाका सबै चरणहरु विश्वव्यापी मानव अधिकारका सिद्धान्तबाट निर्देशित हुन्छन् ।
–  विकास प्रक्रिययाका सबै चरणहरुमा मानव अधिकारका सबै पक्ष समावेस भएका हुनुपर्छ ।
–  विकास प्रक्रियाका सबै चरणहरु मानव अधिकार प्रति राज्यको दायित्वसंग सम्बन्धित हुनुपर्छ ।

विकासको आबश्यकतामूखि दृष्टिकोण हेर्ने कुराका उदाहरणमा :कामदारहरुले पोषिलो खानेकुरा खान पाएका छैनन् बस्ने बास फोहोर र गएगुज्रेको छ ,प्राय सबै सुकुम्बासी हुन् ,स्वास्थ्य सम्बन्धी साधारण जानकारी पनि छैन ,स्वास्थ्यको अवस्था सारै खराव छ, धेरैजसो निरक्षर छन् । वालबच्चाहरु विद्यालय गएका छैनन् ।

यस दृष्टिकोण अनुसार समाधानका उपायहरुको उदाहरण यसरी दिन सकिन्छ : अनौपचारिक प्रौढ कक्षाहरु संचालन गर्ने ,वच्चाहरुका लागि वालकक्षाहरु संचालन गर्ने , स्वास्थ्य चौकी स्थापनाका गर्ने, सीप विकास तालिमहरु दिने ।
त्यस्तै अधिकारमुखी अवधारणाले समस्या प्रति हेर्ने तरीकाको उदाहरणहरुमा
–  न्यायोचित ज्याला पाएका छन् कि छैनन् ?
–  यदि पाएका छैनन् भने त्यहा ज्याला निश्चित गर्ने कस्ता तरिकाहरु छन् रु कस्ले र कसरी ज्याला निर्धारण गर्दछन्रु
–  कति तहका ठेकेदारहरु छन र कमिसनको तहहरु कतिवटा छन् ?
यस विधिअनुसार सामाधान उपायहरुमा
–  संयुक्त रुपमा ज्याला सम्बन्धी क’रा गर्नका लागि यी कामदारहरुलाई संगठित गर्ने ।
–  न्यायोचित ज्यालाका लागि आवाज उठाउन सहयोग गर्ने ।
–  ठेकेदारहरुको तह घटाउनका लागि सहयोग गर्ने ।
–  अरुसंग कुरा गर्ने सीप, अरु खालका पेशा अपनाउन सक्ने सीपकोलागि सहयोग गर्ने ।

त्यसैले अधिकारमुखी विकास आधुनिक नेपाल निर्माणका लागि अपरिहार्य विकास अवधारणा हो यसलाई आत्मसात गरेर अघिबढाउन सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरु योजनाकासाथ लाग्नु पर्दछ । आजभोलि अधिकार खोज्ने तर कतव्र्य पालना गर्न नखोज्ने प्रर्वति बढदैछ वास्तवमा अधिकारमुखी विकास त्यहाँनिर सार्थक हुन्छ जहाँ कर्तव्यलाई अंगीकार गरेर जिम्मेवारी बहन गरिन्छ ।