पुर्ननिर्माणका लागि लागत संकलन : सबैले सहयोग गरौँ

दीपक कोइराला –

विनाशकारी भुकम्प गएको १० महिना पुरा भैसकेको छ । तर पनि जनताले आशा गरे अनुसारको पुर्ननिर्माण र क्षतिपूर्तिको ब्यवस्था राज्यले गर्न सकिरहेको छैन । विशेष गरि भुकम्प अति प्रभावित जिल्लाहरुमा गरिएको प्रारम्भीक लागत शंकलनमा ब्यापक त्रुटी भएका कारण दातृ निकायले सहयोग गर्न आनकानी गरिरहेका छन् भने गलत विवरण संकलन भएकोमा सर्वत्र आलोचना भैरहेको छ ।

राहत र अस्थायी आवासको चरणमा जे जस्तो भएता पनि पुनर्निमाणको चरणमा भुकम्पले गरेको बास्तविक क्षतिको आधारमा पिडीतलाई सहयोग गर्न अहिले विश्वमै नयाँ र बढि प्रभावकारी मानिएको डिजिटल डाटा इन्ट्री सिस्टमबाट विवरण संकलनको काम भैरहेकोछ । भुकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लामा चालु रहेको यो काम को पहिलो चरणमा धादिङ जिल्लाका पनि १० हजार भन्दा बढि घर र परिवारको विवरण संकलन भैसकेको छ ।

विनाशकारी पछि लगत्तै भएको क्षति विवरणमा राज्यले राम्रै जनशक्ति परिचालन गरेको भएपनि क्षतिको विवरण विश्वसनीय हुन सकेन । तसर्थ दातृ निकायले पुनर्निमाणमा सहयोग गर्नु अघि बैज्ञानिक ढंगले क्षति विवरण संकलन गर्न सघाउन गरेको प्रयास स्वरुप अहिले पुननिर्माणका लागि लगत संकलन कार्य भैरहेको छ ।

भुकम्प अति प्रभावित धादिङ लगायत ११ जिल्ला हरुमा चलिरहेको यो कामलाई विश्व बैँकको लगानीमा संयुक्त राष्ट्र संघ को परियोजना कार्यालयले सघाइरहेको छ । एन्ड्रोइड प्रणालीमा चल्ने सफ्टवेरबाट क्षति भएको घरको ९ मिटर भन्दा नजिकको स्थलबाट मात्र विवरण संकलन गर्न मिल्ने यो प्रणालीमा जिपिएस रेकर्ड समेत राखिने भएकाले विवरण संकलनमा खटिएका सर्भेयर इन्जिनियरले चाहेर पनि गलत विवरण संकलन गर्न सक्दैनन् । तथ्यांक संकलन स्थलबाट संकलन गरिएको विवरण इन्टरनेटको माध्यमबाट सिधै सिंहदरबारमा रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सर्भरमा जाने भएकाले यो विवरण कसैले चाहेर पनि विचमा तोडमोड गर्न सक्दैनन् ।

यस अघि घरको क्षति नै नभै पूर्ण क्षतिको कार्ड लिएका र घर विनै पूर्ण क्षतिको कार्ड लिएर सरकारी क्षतिपूर्ति लिने दाउमा रहेका हरुलाई यो बैज्ञानिक पद्धतिको विवरण संकलन कार्यले टाउको दुखाउन थालेको छ । तसर्थ गाउँ गाउँमा खटिएका सर्भेयर इन्जिनियर हरुलाई अनावश्यक दबाब र प्रलोभनमा पार्ने प्रयास पनि ठाउँ ठाउँमा भएको रिपोर्ट आइरहेका छन् । तर यस पटक विवरण संकलन कार्यलाई तोडमोड गर्ने प्रयास भएमा स्वयं सर्भेयर इन्जिनियर र उनीहरुलाई स्थानीयरुपमा गाइड तथा सहयोगीका रुपमा नियुक्त गरिएका सामाजिक परिचालक हरु समेत कारवाहीको भागिदार बन्नुपर्ने भएकाले सहि विवरण संकलन हुने देखिन्छ ।

सरकारले बेलैमा पुननिर्माणको काम थाल्न नसक्दा भुकम्प पिडीतहरु दोश्रो वर्षको बर्षा याममा समेत अप्ठेरो भोग्दैछन् । आगामी चैत्र महिनाको अन्तिम सम्ममा पुनर्निर्माण लागत संकलन कार्य सकिने सरकारी कार्यक्रम रहेता पनि त्यसको रिपोर्टका आधारमा सहयोग निति बनाउँदा बर्खा लागी सक्ने देखिन्छ । सके सम्म तथ्यांक संकलन टोली राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त र सम्पर्क विहिन भै काम गरुन् भन्ने संयुक्त राष्ट्र संघको चाहना रहेको भएता पनि अहिले चलिरहेको पुनर्निर्माण लगत संकलन कार्यमा जिल्ला र स्थानीय रुपमा बढिरहेको राजनीतिक चासोले यसलाई नकारात्मक असर पार्छकी भन्ने आशंका पनि उब्जिएकोछ ।

लगत संकलन निर्देशिकामा कस्तो घरको विवरण कसरी संकलन गर्ने र पारिवारको आर्थिक सामाजिक स्थिति सर्वेक्षण कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट ब्यवस्था भएता पनि लगत संकलन टोलीले हरेक परिवारलाई लगत संकलन गरेको प्रमाण स्वरुप दिने भौचर र एका घरको परिवार पनि छुट्एिको गलत विवरण दिएर घर संख्या नै बढाउने प्रयास यो पटक पनि समस्याको रुपमा देखिँदैछ ।

भत्किएर जग समेत पन्छाइसकेको अवस्थामा एउटा घरलाई पनि २ वटा भत्किएको भन्दै विवरण टिपाउन खोज्ने, एउटै घरलाई पार्टेशन गरेर बसेका २ परिवारले दुइ वटा घर हो भन्ने विवरण टिप्न सर्भेयर इन्जिनियरलाई दबाब दिने जस्ता समस्या अहिले देखिइरहेका छन् । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न जिल्लाका सवै राजनीतिक दलका नेतृत्व वर्ग, लगत संकलन ब्यवस्थापन तथा निर्देशन समितिका सदस्यहरु र आम सर्वसाधारणले यो कार्यलाई सकारात्मक रुपमा सघाउनु आवश्यक छ ।

सर्भेयर इन्जिनियर हरु संगै सामाजिक परिचालकका रुपमा खटिएका स्थानिय बहालवाला सरकारी कर्मचारीहरुले पनि आफ्नो स्थानिय प्रभाव देखाउन खोज्नु भन्दा सर्भेयरलाई तठस्त भएर काम गर्न सघाउनु पर्ने देखिन्छ । वैज्ञानिक र विश्वमै नमूना मानिएका प्रणाली अपनाएर लगत संकलन गर्दा समेत त्रुटी र विवाद भएमा पुनर्निमाणको काम झनै ढिलो हुने र विदेशी सहयोग समेत रोकिने खतरा छ । तसर्थ लगत संकलन कार्यमा सवैले आ आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्ने अपरिहार्यता देखिन्छ ।

(लेखक संयुक्त राष्ट्र संघ परियोजना कार्यालयका लागि हर्ड इन्टरनेशनल को धादिङ जिल्लाका लागि सहजकर्ता तथा सञ्चार परामर्शदाता हुनुहुन्छ । )