प्रधानमन्त्रीसंग जनता तत्काल के चाहन्छन् ?

राज ढुगाँना-

संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको विधिवत सुरुवात २०७२ असोज ३ गतेबाट औपचारिक रुपले संघिय नेपालको संविधान संविधानसभावाट राष्ट्रपतिले जारी गरेदेखि सुरुवात भयो । विभिन्न आन्दोलन मार्फत जनताले आफ्नो लागि कानुन आफैले निमार्ण गरे । विराटनगर जुटमिल बाट औपचारिक रुपमा सुरुवात भएको आन्दोलन, झापा आन्दोलन,पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन,सस्शत्र विद्रोह,मधेस आन्दोलन हुदै राजतन्त्र विरुद्धको महान जनआन्दोलनको उपलव्धीको रुपमा हामीले यो संविधानलाई लिन सकिन्छ । राजनितिक रुपले भन्नुपर्दा अव यो देशमा एउटा युगको अन्त्य भयो भन्दा अतियुतिm नहोला । विभिन्न वर्ग,जाती,लिङग,भाषाभाषी को समान सहभागितामा बनेको नेपालको संविधानलाई अव प्रधानमन्त्री केपी वलीले कार्यान्वयनमा लैजान र विधिवत रुपमा कानुनको निर्माण गर्न उनको महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ ।

मुख्यत सरकारको नेतृत्व सम्महालेका वलीले सबैदलहरुको सहमती,सहकार्य र समन्वयनमा जोड दिदै नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा दत्तचित्त भएर लाग्नु पर्नेछ । प्रधानमन्त्रीले अवको दिनहरुमा देश र जनतालाई माथी राखेर गर्नुपर्ने कार्यभारहरु विभिन्न विषयसंग सम्वन्धित छन । तर यो विषम परिस्थितीमा प्रधानमन्त्री वलीले यि मुख्य विषयमा सफलता हासिल गरुन भन्ने आम राष्ट्रप्रेमी जनताको मनमा रहेको छ ।

देशमा अहिले जटिल परिस्थिती उत्पन्न भएको अवस्था छ । जुन आम नेपालीहरु यस कुराको जानकार छन । संविधान निमार्णको अन्त्य तिर मधेसवादी दलहरुले संविधानसभा बहिस्कार गरी तराईमा विविध माग राख्दै तराईकेन्द्रित आन्दोलनको सुरुवात गरे । पछि गएर संघिय प्रदेशको सिमाङकनको मुद्धालाई प्रमुख बनाउदै अन्य साहयक माग राखी मधेसवादी दलहरुले आन्दोलनलाई चर्काउदै लगे । संगै मधेस भित्रैका पछाडी पारिएका बहुसङख्यक थारुबासीले आन्दोलनको सुरुवात गरे र मधेसी र थारु संगसंगै आन्दोलनमा होमिए । जसको कारण नेपाल प्रहरीका एसएसपी सहित दर्जर्नौ नेपालीहरुको ज्यान गईसकेको अवस्था छ भने देश आर्थिक रुपमा थिलथिलो भएको अवस्था छ । पछिल्लो समयमा त आन्दोलनकारी हरुले देशका अधिकांस दक्षिणी नेपाल–भारत सिमामा अवरोध पु¥याएको अवस्था छ ।

त्यसले गर्दा आम हिमाल पहाड तराईबासीको जनजिवन अत्यन्त कष्टकर, विकराल र डरलाग्दो बनेको छ । आम जनताको घरमा खाना पकाउने ग्याँस छैन । पेट्रोल,डिजेल लगाएतका इन्धनको अभावले देशको सारा अर्थतन्त्र धरासायी बनेको तितो यथार्त हामी माझ रहेको छ । अव यसको समाधान भनेको मधेस आन्दोलनका जायज तथा पुरा गर्नै पर्ने मागहरु तत्काल पुरा गर्नमा यो सरकारले पहल गर्नुपर्छ । भने यसको तिव्रपहल कदमी लिने प्रधानमन्त्री केपि शर्मा वली नै हुन । र उनले यस कार्यलाई तिव्ररुपले आन्दोलनकारी संग आफै बार्तामा बसेर आन्दोलनलाई सहज किसिमले अवतरण गराउनुपर्नेछ । अर्को मधेसमा जुन कुराहरु गरिएका छन संविधानबारे नकारात्मक अफवाह फैलाईएको छ ,त्यस विषयमा मुख्य तिन दल जुन संविधान जारी गर्ने क्रममा संगै थिए ।

यस कार्यमा अहिलेको प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेश पनि संगै हुन नितान्त आवश्यक छ र संगै लैजानको लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपि शर्मा वली ले नै ठोस पहल गर्नुपर्नेछ । यसमा उनको उदार मन हुन आवश्यक छ र नेपाली कांग्रेशले पनि देशको आवश्यकता लाई हेरेर प्रतिपक्षको व्यवहार गर्नुपर्ने अहिलेको तड्कारो आवश्यकता हो । संविधान जस्तो विषयमा मधेसबादी दलहरुले यस्तो एउटा बालहठ गरिरहेका छन त्यसमा मधेसबादी दलहरुले एउटा परिपक्व राजनितिक दलको रुपमा बुझेर देशको राष्ट्रियता,अखण्डता र भौगोलिक बनावटलाई हेदै आफ्नो जायज माग सरकारसंग राख्न जरुरी छ । नत्र अधिकारको नाममा आन्दोलनको खोल ओढेर बसिरहे सरकारले आन्दोलनकारी लाई एक किसिमको पछाडी हटाउन जस्तोसुकै उपाय पनि नलाउला भन्न सकिन्न । भलै बार्ताको नाममा बार्ता मात्रै गर्ने र नाजायज माग अघि सारिरहे आम मधेसी तथा तराई बासीले नै अति नै भएपछि आफै मधेसी नेतालाई विस्थापित गराउने कुरा तर्फ पनि मधेसबादी राजनितिक दलहरुले ख्याल राख्न जरुरी छ । अर्को संविधान जारी गर्दा रहेका सहयात्री दल नेपाली कांग्रेश,नेकपा एमाले र एमाओबादी नेतृत्वले तराईमा थाहा पाँऊ संविधान भन्ने अभियान चलाएर मधेसी जनतालाई संविधानबारे सचेत गर्नु अहिलेको महत्वपुर्ण आवश्यकता हो ।

यसमा दलहरुले ढिलो गर्न कदापी हुदैन । यसरी सरकार,प्रतिपक्षी र आन्दोलनकारी विच एकता भए पश्चात नेपालको संविधान विश्वकै एक उदाहरणिय र सफल कार्यान्वय तर्फ जाने प्रष्ट छ । यस महाकार्यको पहल नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपि शर्मा वली ले गर्नु अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकता हो । र उनले यसकुरालाई सरकारको पहिलो प्राथामिकतामा राख्न जरुरी छ । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा वलीले अहिलेको विषम परिस्थितीलाई पक्कै पनि नजरअन्दाज गर्दैन्न भन्ने आम नेपालीमा विश्वास रहेको छ । उनले आफै नै सर्वेसर्वा भन्ने विचार नराखी र एमाले नेतृत्व पङतीले पनि सहि सुझाव र सल्लाह प्रदान गर्दै पार्टीलाई र सरकारलाई ईतिहासको सफल बनाउन लागी परेमात्र आम नेपाली ले पार्टीलाई विश्वास गर्नेछन । यो एमालेको ईतिहासकै अग्नी परिक्षा भन्नु उपयुतm होला ।

अर्को विषयको प्रसगंमा गत वैशाख महिनामा गएको शतिmशाली भुकम्पले देश तहस नहस भएको अवस्था छ । विशेषत आम नेपालीको बस्ने आवासको जोहो,भुकम्पले भत्काएको सास्कृतिक सम्पदा र भुकम्पडितको सहज व्यवस्थापनको लागि सरकारले छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थित रोडम्याप बनाउन जरुरी छ । भुकम्प गएको ६ महिना वितिसक्दा पनि अहिले सम्म पुनंनिर्माण कार्यविधि बन्न नसकेको अवस्था र जनतालाई आवासको नक्साङकन र मापदण्डको विषयमा प्रष्ट नपार्दा आम भुकम्पपिडित जनता अन्योलमा रहेका छन । यतिका समयसम्म पनि सरकारले ठोस पहल नगरेकोले जनता आक्रोसित मात्र छैन्न नेपाली राजनितिक दलहरुको विश्वास माथी नै शंका गर्न थालेको अवस्था छ ।

पछिल्लो समय सरकारले कि २ लाख अनुदान कि २ प्रतिशतमा सहरी क्षेत्रमा २५ लाख र ग्रामिण क्षेत्रमा १५ लाखसम्म ऋण दिने बताएको छ । तर विविध प्रक्रियाको बारेमा पुननिर्माण प्राधिकरणले कुनै ठोस निर्णय र कार्यान्वय तिर गएको देखिदैन । त्यसलै पनि जनता आफ्नै स्व–विवेकले आवास बनाउदा अनुदान वा ऋण पाईने वा नपाईनेमा अलमलमा परेका छन । र असुरक्षित तरिकाले टहरा,गोठ र छाप्राहरुमा बस्न बाध्य छन । नेपालको मौसम अनुसार अव जाडोको सुरुवात भैसकेको अवस्था छ, आम भुकम्प पिडित जनता जसको भुकम्पमा परी लत्ताकपडा देखि सर्वस्व गुमेको छ । उनिहरुको दैनिक आयस्रोत छैन तिनिहरु नाङगै शरिर र खुल्ला आकाशमुनी बस्न विभस छन । हो अवको सरकारको अर्को महत्वपर्ण र जनजिविका संग प्रत्यक्ष असर पु¥याउने यो विषयमा सरकारले गम्भिर ढङगले लाग्नु आजैदेखिको महत्वपुर्ण र्कायभार हो ।

जनतालाई यो भ्रम नपरोस की सरकारले वैशाख १२ लाई चटक्कै भुल्यो । खासमा सरकार अहिलेको राजनितिक बेमेललाई सहज अवस्थामा पु¥याउदै देशमा लाखौ जनता जो अस्थायी टहरा र छाप्राहरुमा बस्न बाध्य छन उनिहरुको आवास व्यवस्थित बनाउन लागि पर्नुप¥यो । यो कार्यलाई तिव्रगतीले अघि बढाउदै छिट्टै सरकारले सुरक्षित,एकिकृत र व्यवस्थित आवास निर्माणमा दिर्घकालिन रोडम्याप बनाएर अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ,नत्र भविष्यमा आईपर्ने प्राकृतिक प्रकोपलाई फेरी पनि आगामी आउने हाम्रो सन्ततीले दोहो¥याएर भोग्नुपर्नेछ ।

सरकारले आवास लगाएत अन्य भौतिक संरचनामा समेत निश्चित मापदण्ड बनाउन ध्यान दिन पर्नेछ । यसमा सरकारले जनतालाई ढुक्क बनाउन सक्नुपर्छ । अर्को कुरा भुकम्पमा परी विश्वसम्पदा सुचीमा परेका हाम्रा सम्पतीहरु भत्किएका छन र अन्य सास्कृतिक धरोहर हरु पनि । ति सम्पदाहरुको पुननिर्माण र संरक्षण तथा सम्र्वद्धनको लागि सरकारले तिव्रगतिमा सोच्दै कामको थालनी गरिहाल्नु तड्कारो आवश्यकता रहेको छ । नत्र विश्व सम्पदा लगाएत हाम्रो साँस्कृतिक धरोहरहरु विलिनको अवस्थामा नपुग्लान भन्न सकिदैन । यसो हुन गएमा नेपालको पहिचान र विश्व चिनारीमा समेत नेपाल निक्कै पछाडी पर्नेछ ।

हुन त अहिले बनेको सरकारको जिम्मवारीे देशको आर्थिक विकासमा तिव्रता, संघिय प्रदेशहरुको टुङगो,ति प्रदेशहरुमा निर्वाचन,केन्द्र देखि स्थानिय स्तर सम्मको पुनसंरचना र त्यस क्षेत्रमा निर्वाचन,संघिय संविधानको पुर्ण कार्यान्वयन,विभिन्न देशहरुसंग कुटनितिक सम्वन्धमा सुधार गर्ने जस्ता प्रमुख कार्यभार पनि रहेका छन । अहिलेको परिस्थिती भनेको एउटै पार्टीको राष्ट्रपती र प्रधानमन्त्री बनेको समय हो यस्तो वेलामा सरकारको नेतृत्वलाई केहि घमण्ड पलाउन सक्छ, र हरेक निर्णय हरु नेतृत्वको लादिन सक्छ भन्ने हो तर प्रधानमन्त्रीले यस सुअवसरको दुरुपयोग गर्दैन्न भन्ने सबैलाई विश्वास छ । सरकारले अहिलेको मधेसकेन्द्रित राजनितिक दलहरुसंगको सफल वार्ता र भुकम्प पछिको पुननिर्माणको कार्यलाई नै आफ्नो पहिलो र उच्च प्राथामिकता दिनुपर्ने अत्यावश्यक छ ।

अन्त्यमा नेपाली जनताले कुनै पनि सरकार वा दलको परिक्षा उसले तत्काल गर्ने काम र कार्यशैलीलाई हेरेर उसप्रती आशा र भरोसा गर्छन । तर त्यसले दिर्घकालिन सकारात्मक असर परेको अवस्थामा त्यो दल र सरकारको मुल्याङकन जहिले पनि उच्च रहन्छ । र तिनै नेतृत्व जनमानसको मनमा रहन्छन । यस गहन विषयलाई प्रधानमन्त्री केपि वलीले आफ्नो मिसन बनाए भने पक्कै पनि उनि ईतिहासको सफल प्रधानमन्त्री बन्नेछन ।