नाकाबन्दीले भूकम्पको जति नै क्षति

१३ कात्तिक, काठमाडौं – १२ वैशाख र त्यसपछिका परकम्पले थला परेको नेपालको अर्थतन्त्रमा तराई मधेसको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले करिब पाँच खर्ब रुपैयाँको क्षति भएको छ । भूकम्पमा मुलुकको भौतिकतर्फ पाँच खर्ब १३ अर्ब र राजस्वलगायतको नोक्सानी एक खर्ब ८७ अर्ब गरी सात खर्ब रुपैयाँ भएको थियो ।

भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा झन्डै आधा अर्थात् करिब १२ खर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको छ । बन्द र नाकाबन्दीले सबैभन्दा बढी क्षति इन्धन आपूर्तिमा भएको छ । यसले उद्योग, निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटेल तथा रेस्टुरेष्ट, यातायातलगायतका क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । जनजीवन कष्टकर बनेको छ ।

अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्माले तराईमा जारी आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ९जिडिपी०मा करिब २५ प्रतिशत असर पुगेको अनुमान गरिएको जानकारी दिए । नेपालको जिडिपी २१ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको छ । ‘वस्तु तथा सेवा आपूर्ति प्रभावित भएको छ, तराई क्षेत्रमा रहेका उद्योग बन्द छन्, इन्धन अभावमा मुलुकभरको विकास निर्माण ठप्प छ,’ सचिव शर्माले भने, ‘सार्वजनिक र निजी क्षेत्र दुवै प्रभावित भएका छन् । यसबाट अर्थतन्त्रमा जिडिपीको करिब २५ प्रतिशत असर पुगेको अनुमान गरेका छौँ ।’ उनले समस्या तत्काल समाधान नगर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र भयावह अवस्थामा पुग्ने बताए । विद्युत् र इन्धनको आवश्यकता हुने ठूला विकास निर्माणका आयोजनामा काम गर्न समस्या भइरहेको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रका साथै सामाजिक संरचनामा पनि असर परेको छ । भन्सार अवरोध र तराईमा भइरहेको लगातारको बन्दले औद्योगिक उत्पादन ठप्प रहेको छ ।

भन्सार अवरोधबाट दैनिक ५० करोड रुपैयाँ राजस्व गुमिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । उत्पादन घटेर व्यवसाय राम्रो नहुँदा कर तिर्न पनि व्यवसायीलाई समस्या परेको छ । ठूला लगानीकर्ताले बैंकको सावाँ–ब्याज तिर्न सकेका छैनन् । अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले अहिले भइरहेको बन्दको प्रभाव अर्थतन्त्रमा दीर्घकालसम्म पर्ने बताए । ‘यस वर्ष सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसक्ने, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल नहुने, पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा पूर्वाधार निर्माण नराम्ररी प्रभावित हुनेछ,’ खनालले भने, ‘यसको प्रभाव अल्प, मध्य र दीर्घकालसम्मै देखिनेछ ।’ समस्या तत्काल समाधान भए पनि अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्किन कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ । भारतको अघोषित नाकाबन्दीले पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्री आपूर्ति ठप्प हुँदा देशभर सञ्चालित विकास निर्माणको काम पूर्ण रूपमा प्रभावित छ । इन्धन अभाव र निर्माण सामग्री भन्सारमा थन्किँदा ठूला विकास आयोजनाको काम ठप्प छ ।

आयोजनाले सञ्चित राखेको इन्धन सकिएको र थप आपूर्ति पनि हुन नसक्दा निर्माण अवरुद्ध भएको हो । इन्धन अभावले सडक, खानेपानी, जलविद्युत्, विद्युत् प्रसारण लाइन, सिँचाइलगायतका पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण अवरुद्ध छ । कतिपय विकास आयोजनाले ल्याएका सामग्री भन्सार नाकामै अड्किएका छन् । यसका कारण उनीहरूले सामान आपूर्तिकर्तालाई जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था छ । काम अवरुद्ध हुँदा तोकिएको समय र लागतमा नबन्ने हुँदा विकास आयोजना महँगा हुनेछन् । काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी आपूर्तिका लागि निर्माण भइरहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण इन्धन अभावमा असोज दोस्रो साताबाट ठप्प छ । भूकम्पपछि अवरुद्ध भएको कामले गति लिन लागिरहेका वेला इन्धन अभावमा पुनस् ठप्प भएको हो । भूकम्पपछि निर्माण अवरुद्ध भएका जलविद्युत् आयोजनाले पनि इन्धन अभावमा काम सुरु गर्न सकेका छैनन् । असोजको पहिलो हप्ताबाट काम थाल्ने तयारी गरिरहेका आयोजनाले इन्धन अभावमा सुरु गर्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन सबै आयोजनाको काम रोकिएको छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट