संविधान बनाउन २९ अर्ब खर्च

काठमाडौँ – संविधानसभाबाट संविधान बनाउन २९ अर्ब खर्च भएको छ । यसमा निर्वाचन आयोग, निर्वाचनमा सुरक्षा निकायको खर्च र संविधानसभा सचिवालयको खर्च जोडिएको छ ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सरकारले करिब आठ अर्ब रुपैया खर्च गरेको छ । यसमा निर्वाचन अयोग, सुरक्षा व्यवस्थाका लागि सुरक्षा निकायलाई दिएको खर्च समावेश गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सरकारले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायका लागि कुल १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको अर्थमन्त्रालयको तथ्याङकमा उल्लेख छ । निर्वाचनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले करोडौं खर्च गरेका थिए । तर, उनीहरुको खर्च विवरण पारदर्शी छैन ।

पहिलो संविधानसभा र दोस्रो संविधानसभाले ६ वर्ष सात महिना २५ दिन काम गरेको थियो । संविधानसभा सचिवालयले तयार पारेको विवरणअनुसार दुवै संविधानसभामा गरी चार अर्ब ६३ करोड ८३ लाख, ६४ हजार तीन सय ५८ रुपैयाँ ६ पैसा खर्च भएको छ । सचिवालयको विवरणमा संविधान निर्माणका क्रममा सरकारले गरेको खर्च, निर्वाचन खर्च, विदेशी सहयोग र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले गरेको खर्च जोडिएको छैन । चीन, भारत, कोरियालगायतका देशले संविधान निर्माणमा सहयोग गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू युएनडिपी, युएस एड, एसिया फाउन्डेसन, आइडिया इन्टरनेसनललगायतले बस, कम्प्युटर, माइक, क्यामेरा, कुर्सी–टेबल, पर्दादेखि संविधानसभा भवन र संसद् सचिवालय सिंहदरबारको नेटवर्किङ सिस्टमसहित १६ भन्दा बढी शीर्षकमा सहयोग गरेका छन् ।
पहिलो संविधानसभाको १४ जेठ ०६५ देखि १४ जेठ ०६९ सम्मको चारवर्षे कार्यकालमा तीन अर्ब तीन करोड ४४ लाख ७१ हजार दुई सय ७८ रुपैयाँ ३९ पैसा खर्च भएको थियो । दोस्रो संविधानसभाको ८ माघ ०७० देखि ३ असोज ०७२ सम्म एक अर्ब ६० करोड ३८ लाख ९३ हजार ७९ रुपैयाँ ६७ पैसा खर्च भएको सचिवालयको विवरण छ ।

दोस्रो संविधानसभाले विभिन्न १६ शीर्षकमा खर्च गरेको छ । जसमा सभासद् र कर्मचारीको तलब, महँगी र अन्य भत्ता, औषधि–उपचार, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, सञ्चालन तथा मर्मत–सम्भार, कार्यालय सञ्चालन, सेवा र परामर्श, कार्यक्रम, औषधि खरिद, अनुगमन मूल्यांकन, विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डल भ्रमण र विविध खर्च शीर्षक छन् । पहिलो संविधानसभामा २४ शीर्षकमा खर्च भएको थियो । १६ शीर्षक दोस्रो संविधानसभाको जस्तै छन् । बाँकी शीर्षकमा पोसाक, तालिम, फर्निचर, सवारीसाधन, मेसिनरी औजार, पुँजीगत सुधार, सामाजिक सेवा, ससर्त अनुदान कार्यक्रम र अर्थ बजेट छन् । कुल खर्चमध्ये सबैभन्दा धेरै सभासद् र कर्मचारीको तलबमा खर्च भएको छ ।

दुवै संविधानसभामा गरी सभासद् र कर्मचारीको तलबमा मात्रै दुई अर्ब २९ करोड एक लाख २४ हजार एक सय २० रुपैयाँ ८ पैसा खर्च भएको छ । महँगी भत्ता र अन्य भत्तामा राज्यकोषबाट ४१ करोड १८ लाख ४७ हजार तीन सय ९४ रुपैयाँ ९८ पैसा खर्च भएको छ । संविधानसभाले भाडामा मात्र ७० करोड ६४ लाख एक हजार सात सय १८ रुपैयाँ ४३ पैसा भुक्तानी गरेको छ । संविधानसभाले प्रयोग गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भवन काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वामित्वमा छ । ६ सय एक सभासद्का लागि सचिवालयको आफ्नै भवन नभएपछि संविधानसभारव्यवस्थापिका–संसद्ले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भवन प्रयोग गरेको थियो ।

कुल खर्चमध्ये कार्यक्रमका नाममा पनि धेरै खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ । संविधान जारी भएको दिन ३ असोजमा र पहिलो संविधानसभाको अवधिमा गरी २० करोड २४ लाख ५४ हजार दुई सय आठ रुपैयाँ १७ पैसा खर्च भएको छ । यसमा सुझाब संकलन, प्रकाशन, अनुुुुगमन टोलीको खर्च, बिमा खर्च, विज्ञापन खर्चलगायत जोडिएको छ । ३ असोजको संविधान घोषणा कार्यक्रममा मात्रै ८४ लाख ९३ हजार तीन सय १४ रुपैयाँ ८० पैसा खर्च भएको छ ।

विविध शीर्षकमा मात्रै ३६ करोड ३९ लाख ६६ हजार नौ सय ४५ रुपैयाँ ३६ पैसा खर्च भएको छ । तर, विविधअन्तर्गत कुन–कुन शीर्षकमा खर्च भयो भन्ने खुलाइएको छैन । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण खर्चका लागि चार करोड ५३ लाख ६३ हजार आठ सय एक रुपैयाँ दुई पैसा खर्च भएको छ । सबैभन्दा कम औषधि खरिदमा ३८ लाख तीन हजार तीन सय ९६ रुपैयाँ २३ पैसा खर्च भएको छ । नयँ पित्रका बाट