२७ असोज, काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले सरोगेट मदर ९भाडाको कोख० मार्फत बच्चा जन्माउन र कारोबार गर्न रोक लगाए पनि अमेरिका र बेलायतसहित पाँचवटा मुलुकले त्यस्ता बच्चा लैजान पाउनुपर्ने भन्दै सरकारलाई दबाब दिएका छन्।
नेपालस्थित अमेरिका, अस्ट्रेलिया, इजरायल र बेलायती दूतावासका प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा नेपाल सरकारले भाडाका आमाबाट जन्मेका बालबालिका विदेश लैजान ‘एक्जिट भिसा’ रोकेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
ती कूटनीतिक प्रतिनिधिले बच्चा लैजान सहजीकरणका लागि संयुक्त रूपमा गत असोज १८ ९५ अक्टोबर० मा तत्कालीन कार्यवाहक परराष्ट्रमन्त्री खगराज अधिकारीमार्फत सरकारलाई ६ बुँदे अनौपचारिक सुझाव (नोट भर्बल) नै बुझाएका हुन्।
उक्त नोटमार्फत भाडाका आमाबाट जन्मिएका बच्चा विदेशी नागरिक भएकाले लैजानबाट नरोक्न दबाब दिइएको छ। स्रोतका अनुसार ब्राजिलले पनि मौखिक रूपले दबाब दिइरहेको छ। सरोगेसीमार्फत जन्मिएका बालबालिका र उनीहरूका आमाबाबुले नेपालमा कुनै खालको कानुन उल्लंघन नगरेको दाबीसहित निःसर्त सम्बन्धित विदेशी मुलुकमा जान दिइनुपर्ने भनाइ दूतावासहरूको छ।
त्यस्ता बालबालिकाले अस्ट्रेलिया, इजरायल, बेलायत र अमेरिकास्थित आफ्नै घर जान काठमाडौंस्थित सम्बद्ध दूतावासमा ‘कन्सुलर सर्भिस’ का लागि अनुरोध गरेको नोटमा उल्लेख छ। नागरिकता र पासपोर्टबाहक त्यस्ता बालबालिकालाई यथासक्य नेपाल छोड्ने प्रबन्ध मिलाइदिन दूतावासहरूले गृह र कानुन मन्त्रालयमार्फत अध्यागमन विभागलाई समेत अनुरोध गरेका छन्।
‘विदेशी मुलुकले ती बालबालिकालाई नागरिकता, राहदानीसमेत दिइसकेको अवस्था छ भने भाडाका बच्चा ग्रहण गर्ने विदेशी मुलुकका आमाबुबा त्यहाँका सम्बन्धित सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा समेत हुन्छन्,’ नोटमा लेखिएको छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट