संविधानसंगै साेंचमा परिवर्तन .........

गायत्री खतिवडा-

इतिहासको कालखण्डहरुमा महिलाको सहभागिता र योगदान महत्वपूर्ण हुँदै आएको छ । २००७ सालमा राणा शासन विरुद्धको आन्दोलन होस् या त्यस यताका आन्दोलन । राणा,पञ्चायत र गणतन्त्र स्थापनाका लागी गरिएका सवै आन्दोलनमा महिलाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण र¥यो । यस्ता आन्दोलनहरु केवल राजनीतिक परिवर्तनका लागि थिएन । अधिकार प्राप्ति र संस्थागत विकासका लागि पनि थियो । घर घर र गाउँ गाउँ देखि कुचो, थाल, मैनबत्ति हातमा लिएर महिलाहरुले आन्दोलनमा सहभागिता जनाएका थिए । सवैको एउटै लक्ष्य थियो देशको मुहार फेर्ने । देशको मुहार फेरिएमा हाम्रा –महिलाका) पनि मुहार फेरिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ उनिहरु आन्दोलनमा अग्रमोर्चामा उभिएका थिए । यही क्रममा केहीले सहादत प्राप्त गरे र केही घाइते भए । आज हामी जहाँ उभिएका छौं, तिनैका रगत, पसिना र बलिदानीको उपलब्धि हो । जुन उपलब्धिको रुपमा नेपालको संविधान २०७२ लाई पाएका छौं ।

हरेक राजनीतिक परिर्वतनसंगै देशमा अनेकन नयाँ मुद्दा र अवसरका ढोकाहरु पनि संगै खुलेका हुन्छन् । यस पटक पनि महिलाहरुले लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरेको संविधान त प्राप्त गर्न सफल भएका छौं, तैपनि अझै केही मुद्दाहरु नसमेटिएकोमा नमिठो अनुभूति हुन्छ । महिलाहरुले लामो समयदेखि नै राष्ट्रिय पहिचान प्राप्तिको अधिकारमा विभेद भएको भन्दै आमाको नामबाट नागरिकताको अधिकार र राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक सहभागिताको अधिकारलाई प्रमुख मुद्दाको रुपमा उठाएका थिए । तर यो विषयलाई गम्भिरताका लिइएन । राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमिकताको प्रश्न उठाइयो भने, न्यायिक तथा संवैधानिक निकायामा समानुपातिक सहभागिताको विषयलाई पनि सम्बोधन गरिएन । राज्यका निकायहरुमामा सहभागिताको कुरा गरिएको भएपनि निश्चित प्रतिशतमा तोकिएको छैन । कतिपय कुराहरु भाषागत रुपमा समेत अस्पष्ट रहेको छ । जनताकै सहभागितामा लेखिएको संविधानले यस्ता मुद्दाहरुलाई बेवास्ता गरिनु दुःखद पक्ष हो । यद्यपि केही महत्वपूर्ण सवालहरुलाई भने यो संविधानले समेट्न सकेको छ ।

संविधानको भाग ३ को धारा ४३ मा महिलाको हक अन्र्तगत महिलाको सम्बन्धमा स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ ।
(१) प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन सम्बन्धी हक हुनेछ ।
(३) महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा
शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
(४) राज्य संयन्त्रका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तको आधारमा
सहभागि हुने हक हुनेछ ।
(५) महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका
आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
(६) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तिको समान हक हुनेछ ।

यस्तै धारा २३ समानताको हक (३) मा :
राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, यौनिक अभिमुखीकरण, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, उत्पत्ति,भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।

तर आर्थिक रुपले विपन्न, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित,
आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, किसान, मजदूर, उत्पीडित वर्ग, मुस्लिम,
पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, लोपोन्मुख समुदाय, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक
तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय र पिछडिएको क्षेत्रको
नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक
लगाएको मानिने छैन । भनिएको छ ।

धारा ४७ सामाजिक न्यायको हकमा पनि महिलाका पक्षका महत्वपूर्ण सवालहरु समेटिएको छ । यस्तै संविधानको धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हक अन्र्तगत असहाय अवस्थमा रहेका एकल महिलाको विषयलाई समेत सम्बोधन गरेको छ । यसमा भनिएको छ ः आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिला,अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आप्mनो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
पछिल्लो समय देशमा महिलामाथीको हिंसा र अन्याय बढिरको अवस्थामा नेपालको संविधानको भाग ४ मा रहेको रान्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वमा सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति उल्लेख गरिएको छ । जसमा
(१) असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिंदैजीविकोपार्जनको लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने,
(२) जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने,
(३) प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने,
(४) बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रुपमा मूल्याङ्कन गर्र्नेे,
(५) बालबालिकाको सर्वाेत्तम हितलाई प्राथमिक रुपमा ध्यान दिने,
(६) मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचानगरी बसोबासको लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनको लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने,
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन, संघिय व्यवस्थापिका, राष्ट्रिय सभाको गठन, प्रतिनीधिसभाको सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन, प्रदेश व्यवस्थापिका, स्थानिय कार्यपालिका, स्थानिय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीतिमा समेत महिला सहभागिताको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

दक्षिण एशियाली अधिकारकर्मी कमला भासिनका अनुसार महिला अधिकारको दृष्टिले नेपालको संविधान दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकको भन्दा निकै राम्रो छ । अहिले भारतमा जम्मा १२ प्रतिशत महिला संसदमा पुगेका छन् । यस्तै श्रीलंकमा ५ प्रतिशत छन् । नेपालको सन्र्दभमा ३३ प्रतिशत महिला संसदमा पुग्नु अन्य देशका लागि पनि नेपालको संविधान राम्रो उदाहरण बन्नसक्छ । विभिन्न अध्ययनका अनुसार अहिले दैनिक ३ जना महिला हिंसाको शिकार बन्नुपर्छ । घरपरिवार , आफन्त, चिनेजानेका मान्छे र साथीभाइ नै महिलाका लागि असुरक्षित व्यक्ति बन्छन् । यस्तो अवस्थामा बलियो कानुन बन्नु त राम्रो कुरा हो नै “पुरुषत्व” लाई महान ठान्ने कुरामा परिवर्तनमा आउन आवश्यक छ । महिलामाथीको हिंसा गरिबी, अशिक्षा या चेतनाको कमीले मात्र भएको छैन । पितृसत्तात्मक सोच र चिन्तनले ‘लोग्नेले स्वास्नीलाई कुट्नु सामान्य कुरा हो’ भन्ने सिकाएको छ । कानुनसंगै सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ । संसारको जुनसुकै देश होस्, धनि या गरिब । राम्रो कानुन र संविधान भएको मुलुक होस् या युद्धग्रस्त देश । जहाँसुकै पनि महिलामाथीको हिंसा पितृसत्तात्मक सोचका कारणले भएको छ ।

संविधान गतिशील दस्तावेज हो । संविधानको जगमा टेकेर बनाइने कानुनको महिला सहभागिता, निर्णायक तहमा महिलाको पहुँच र हिंसा मुक्त समाज बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कानुनको कार्यान्वयन र पालनाले समाजलाई उन्नत बनाउँछ । राजनीतिक अधिकारको प्राप्तीसंगै आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक रुपान्तरणको लागि पनि बलियो कानुन बन्नु आवश्यक छ । अहिलेको संविधानमा अझै केही महत्वपूर्ण मुद्दाहरु समावेश भएको छैन । यस अर्थले महिला अधिकारकर्मीहरुले पनि आफ्ना आवाजहरुलाई बुलन्द बनाइरहनुपर्ने आवश्यकता छ । हाम्रा खास आवश्यकता र मुद्दाहरुलाई अझ बलियोसंग अगाडी लैजानुपर्ने देखिन्छ । महिलाहरु पनि राजनीतिक शक्ति हुन् भन्ने कुरा बुझ्न र बुझाउन आवश्यक छ । आजको अपेक्षा भनेको ‘नेपालको संविधान २०७२ को’ सार्थक कार्यान्वयन नै हो ।