विश्व बैंकको निष्कर्ष : ‘गरिबी न्यूनीकरणमा रेमिट्यान्सको ठूलो भुमिका’

काठमाण्डौ – बितेको तीन दशकमा नेपालको चरम गरिबी उल्लेखनीय रूपमा घटेको विश्व बैंकले जनाएको छ । आज सार्वजनिक नेपाल राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य नामक प्रतिवेदन अनुसार सन् १९९५ मा ५५ प्रतिशत रहेको नेपालको चरम गरिबी सन् २०२३ सम्म घटेर शून्य दशमलव ३७ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

प्रतिदिन सरदर २ दशमलव १५ अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै तीन सय रुपैयाँभन्दा कम कमाउनेलाई विश्व बैंकले चरम गरिब मान्ने गरेको छ । यस्तै प्रतिदिन ६ दशमलव ८५ डलर अर्थात् नौ सय ५८ रुपैयाँभन्दा कम कमाउनेलाई गरिब मानिन्छ । नेपालमा यस्तो जनसङ्ख्या भने ५० प्रतिशत रहेको छ । ३० वर्षअघि यो जनसङ्ख्या ९० प्रतिशत थियो ।

यस्तै विश्व बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपालको चरम गरिबी उल्लेख्य रूपमा घट्नुमा रेमिट्यान्सको भूमिका मुख्य र महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख छ ।

चरम गरिबी निवारणमा सफलता हासिल गरे पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि भने कमजोर रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार सन् १९९६ देखि २०२३ अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक औसतमा ४ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको छ । यो दक्षिण एशियाका आठ देशमध्ये छैटौं स्थानमा पर्छ । नेपालभन्दा पछाडि माल्दिभ्स र श्रीलङ्का छन् ।

नेपालको आर्थिक वृद्धि कमजोर हुनुमा निर्यातमा गिरावट, औद्योगिक क्षेत्रको गतिहीनता र न्यून उत्पादकत्व जस्ता चुनौती रहेका प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

हरेक पाँच वर्षमा तयार गर्ने ‘नेपाल स् राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य’ ले प्रमुख क्षेत्रमा तीव्र आर्थिक वृद्धिको मार्गचित्र प्रदान गर्ने गर्छ । यसले नेपालको आर्थिक सम्भावना उजागर गर्न चार प्रमुख क्षेत्रमा नीतिगत सुधार सिफारिश गरेको छ । यसमा आप्रवासनबाट थप लाभ उठाउन सकिने उल्लेख छ । यस्तै निर्यात क्षमतामा सुधार, जलविद्युत् सम्भावना उपयोग र डिजिटल क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ ।