सर्वाेच्चको आदेश नमानेर गजुरीमा विदा कार्यान्वयन, उपाध्यक्ष भन्छिन्– ‘म मेरो कार्यकक्ष खोलेर बस्छु’

धादिङ । जनयुद्ध दिवसका नाममा बिदा नदिन सर्वाेच्च अदालतको आदेश लत्याउँदै गाउँपालिका अध्यक्षले सार्वजनिक विदा कार्यान्वयन गराएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले जनयुद्धका नाममा सार्वजनिक विदा नदिन आदेश गरेपनि त्यो आदेशको अवहेलना गर्दै गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठले विदा कार्यान्वयन गराएको हो ।

बुधबार गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठले जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने सूचना जारी गरेका थिए । अध्यक्ष श्रेष्ठले बिदाको सूचना सार्वजनिक गरे लगत्तै उपाध्यक्ष शर्मिला बिसुरालले गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले सो सम्बन्धी कुनै निर्णय नगरेको भन्दै फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा नभएको सूचना प्रकाशित गरेकी थिइन् । तर, उपाध्यक्षले निकालेको सूचना र अदालतको आदेशको वेवास्था गर्दै अध्यक्षले गाउँपालिकाको सेवा बन्द गराएका छन् ।

उपाध्यक्ष विसुराल भन्छिन्–‘अध्यक्ष ज्युले पार्टीको तर्फबाट विदा दिनुभएको होला । म अदालतको आदेश र कानून विपरित जान सक्दिन । म कार्यालयमा नै हुन्छु । उपाध्यक्षको कार्यालय खुल्ला हुन्छ ।’

उपाध्यक्ष बिसुरालले गृह मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनाअनुसार फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा नहुने बेहोरा उल्लेख गर्दै सर्वाेच्च अदालतबाट पनि सार्वजनिक बिदा दिन नमिल्ने फैसला भइसकेकोले बिदा नदिएको प्रस्ट पारेर सूचना जारी गरेपनि बिहिबार गजुरी गाउँपालिकाको सेवा बन्द नै छ ।

तत्कालिन विद्रोही समूह नेकपा माओवादीले शसस्त्र युद्धको शुरुवात गरेको दिन फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको नाममा माओवादीले नेतृत्व गरेको स्थानीय तहले धमाधम सार्वजनिक विदा घोषणा गर्न थालेपछि सर्वाेच्च अदालतले जनयुद्ध दिवसका नाममा बिदा नदिन आदेश जारी गरेको छ ।

गत माघ २८ मा रुकुम पश्चिमको बाफिकोट गाउँपालिकाले ‘जनयुद्ध दिवस’ का लागि भनेर फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध स्थानीय चन्द्रशेखर केसीले माघ २९ मा सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ माघ २९ गते फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस भन्दै सार्वजनिक बिदा निर्णय गरेको थियो । सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक, द्वन्द्वपीडितलाई थप पीडा दिने र राष्ट्रिय सहमति पनि नभएको ठहर गर्दै बदर गरिदिएको थियो ।

यस्तै अर्काे एक रिटमा सर्वाेच्चले जनयुद्ध शब्द नै प्रयोग नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। सरकारले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका दिन दिने गरेको सार्वजनिक बिदालाई सर्वाेच्च अदालतले २०८० पौष १३ गते बदर गरिदिएको थियो ।

नेकपा माओवादीबाट निर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवस भन्दै विदा दिने सूचना जारी गरेपछि अन्य नेकपा एमालेका स्थानीय नेता कार्यकर्ताले फागुन १ गतेलाई कालो दिनको शंज्ञा दिएका छन् । ‘साविक किरान्चोक गाबिस उपाध्यक्ष निर्वाचित नेकपा एमालेका रामबहादुर पण्डितको हत्या किन र के उद्देश्यका लागि गरियो ? जनयुद्ध जिन्दावाद भन्नेहरुसँग जवाफ माग्दै फागुन १ गतेलाई कालो दिन भनेका हुन् ।

जनयुद्ध शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२(५) प्रतिकूल भएको सर्वाेच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।