Pabil News२९ भदौ, काठमाडौँ – संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथि मतदान गर्ने क्रम जारे छ । सोमबारको बैठकले ५७ वटा धारा पारित गरेको छ । यस अघि आइतबारको बैठकले ३ वटा धारा परिता गरेका थिए ।
धारा ४ नेपाल राज्य – नेपाल धर्म निरपेक्ष मुलुक हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको यो धारा पारित भएको छ। राप्रपा नेपालका कमल थापा लगायतले यो धारामाथि संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए। हिन्दू राष्ट्र हुने भन्ने संशोधन संविधान सभाको बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ। तीन दलले पनि यो धारामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। संशोधनअनुसार ‘धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ उल्लेख छ।
धारा ५ राष्ट्रिय हित – सभासद श्याम श्रेष्ठ तथा सभासद गोपाल दलित, विश्वेन्द्र पासवानले राखेको संशोधन पनि अस्वीकृत गर्दै तीन दलको संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ। तीन दलको संशोधनमा ‘स्वाभिमानको रक्षा, नेपालीको हक तथा’ भन्ने शब्दको ठाउँमा ‘स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा’ भन्ने शब्दावली थियो।
धारा ६ राष्ट्रभाषा – यो धारामाथि सभासद लक्ष्मण राजवंशीले राखेको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ। त्यसपछि भएको मतदानले यो धारा जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ।
धारा ७ सरकारी कामकाजको भाषा – यो धाराको संशोधनका लागि श्याम श्रेष्ठ, शिवलाल थापा, यशोदाकुमारी लामा, गोपाल दहितले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए। उनीहरुको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै संविधान सभाले देवनागरी लिपीमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने लगायतको व्यवस्थालाई पारित गरेको छ।
धारा ८ राष्ट्रिय झन्डा – सभासद रामकुमार राईले यो धारामाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। संविधान सभाले त्यसलाई अस्वीकृत गर्यो। संविधान सभाले ‘सिम्रिक रंगको भुइँ र गाढा नीलो रंगको किनारा भएको दुई त्रिकोण अलिकति जोडिएको, माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बीचमा सोह्रमा आठ कोण देखिने सेतो आकार र तल्लो भागमा बाह्र कोणयुक्त सूर्यको सेतो आकार अंकित भएको झण्डा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हो’, भन्ने यो धारालाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।
धारा ९ राष्ट्रिय गान इत्यादि – सभासद शिवलाल थापाले राष्ट्रिय जनावर गाई राख्न नहुने भन्दै संशोधन तथा नेमकिपाकी यशोदाकुमारी थापा मगरले राखेको राष्ट्रिय जनावर गैँडा हुनुपर्छ भन्ने संशोधन संविधान सभाले अस्वीकृत गरेको छ। दौरा सुरूवाल र गुन्यु चोली राष्ट्रिय पोशाक बनाउनुपर्छ भन्ने सभासद कुमार खड्काको संशोधन प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भयो। यसैगरी राष्ट्रिय जनवार गाई राख्नु हुँदैन भन्ने सभासद विश्वेन्द्र पासवानको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भयो।
कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले राखेको संशोधन बहुमतले स्वीकृत यो। संशोधनमा ‘नेपाल सरकारबाट निर्धारित रंगको प्रयोग हुनेछ’, उल्लेख छ। ‘नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रंग सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाई र राष्ट्रिय पक्षी डाँफे हुनेछ’ भन्ने यो धारा उक्त संशोधन सहित पारित भएको हो।
धारा १० नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने – यो धारा संशोधनका लागि सभासद चित्रबहादुर केसीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। उनले ‘प्रादेशिक पहिचानसहितको एक संघीय’ भन्ने शब्दावली हटाएर ‘एकल नागरिकता’ राख्न माग गरेका थिए। संविधानसभाले उनको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गर्यो। सभासद अनुराधा थापाको संशोधन प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भयो। यो धारामा ‘९१० कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिनेछैन तथा ९२० मा नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ’, उल्लेख छ।
धारा ११ नेपालको नागरिक ठहर्ने – यो धारा संशोधनका लागि सभासद रेखा शर्मा, कुमार खड्का, चित्रबहादुर केसी, अनुराधा थापा मगरले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए। साथै शिवलाल थापा, यशोदाकुमारी र कुन्ति शाहीले तथा हरिचरण साह, श्याम श्रेष्ठले राखेको संशोधन पनि अस्वीकृत भएको छ।
धारा १२ वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता -सभासद हरिचरण साहको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भयो। ‘यो संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक
पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ’, भन्ने व्यवस्थालाई संविधान सभाले पारित गरेको छ।
धारा १३ नागरिकताको प्राप्ति, पुनःप्राप्ति र समाप्ति – यो धारामाथि कसैले पनि संशोधन प्रस्ताव राखेका थिएनन्। यो बहुमतले स्वीकृत भएको छ।
धारा १४ गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने – यो धारामा सभासद रामकुमार राईले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। उनको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गर्यो। ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ’, भन्ने यो धारालाई बहुमतले पारित गरेको छ।
धारा १५ नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था – यो धारा संशोधनका लागि सभासद शिवलाल थापा र यशोदाकुमारीले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए। उनीहरुको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गर्यो। ‘नेपालको प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी
अभिलेख राख्ने तथा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ’, भन्ने व्यवस्थालाई संविधान सभाले बहुमतले पारित गरेको छ।
धारा १६ सम्मानपूर्वाक बाँच्न पाउने हक – सभासद अनुराधा थापाले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ। उनले ‘देशको हित विपरित विदेशीसँग सन्धि सम्झौता, भ्रष्टाचारी, मानव हत्या, आगजनी तथा अन्य मानवताविराधेी गम्भीर अपराध गर्नेलाई मृत्युदण्डसमेतको सजाय’ माग गरेकी थिइन्। ‘९१० प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ तथा ९२० कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाइनेछैन’,
धारा १७ स्वतन्त्रताको हक – यो धारामा बहुमतले पारित भएको छ। सभासद सभासद श्याम श्रेष्ठ, लक्ष्मण राजवंशीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यसलाई संविधान सभाले अस्वीकार गर्यो।
धारा १८ समानताको हक – यो धारा संशोधन सहित पारित भएको छ। तीन दलको संशोधन प्रस्ताव पारित भयो। सभासद अनुराधा थापा, कुन्ती शाहीले राखेको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भयो।
धारा १९ सञ्चारको हक – यो धारा संविधान सभाको बहुमतले पारित भएको छ। सभासद श्याम श्रेष्ठ तथा विश्वेन्द्र पासवान र अनुराधा थापाले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो।
धारा २० न्यायको हक – यो धारा संविधान सभाले पारित गरेको छ। यसमा संशोधनका लागि दुई प्रस्ताव परेका थिए। सभासद रामुकार राई र गोपाल दहितले राखेको संशोधन अस्वीकृत भयो।
धारा २१ अपराध पीडितको हक – यसमा सभासद रामकुमार राइ र गोपाल दहितले राखेको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको छ।
धारा २२ यतनाविरुद्धको हक – यो धारा संविधान सभाबाट पारित भएको छ। संशोधन परेको थिएन।
धारा २३ निवारक नजरवन्दविरुद्धको हक – यो धारा संविधान सभाको बहुमतले पारित भएकव छ।
धारा २४ छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक – यसमा श्याम श्रेष्ठ र विश्वेन्द्र पासवानले गर्दा गरेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ। यो धारालाई संविधानको बहुमतले पारित गरेको छ।
धारा २५ सम्पत्तिको हक – यो धारालाई संविधान सभाले बहुमतले अनुमोदन गरेको छ। सभासद हरिचरण साह, यशोधाकुमारी लामा, रामकुमार राई तथा मीना पुनले अलग अलग संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। ती सबै प्रस्ताव अस्वीकृत भए।
धारा २६ धार्मिक स्वतन्त्रताको हक – यो धारा संविधान सभाद्वारा पारित भएको छ। यो धारामा ७ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए। सभासदहरु मीना पुन, विश्वेन्द्र पासवान, श्याम श्रेष्ठ, अनुराधा थापा मगर, लोकमणि ढकाल लगायतका संशोधन प्रस्थाव बहुमतले अस्वीकृत भयो।
धारा २७ सूचनाको हक – यो धारा बहुमतले पारित भएको छ। यो धारा संशोधनका लागि चारवटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। ती सबै संविधान सभाद्वारा अस्वीकृत भए।
धारा २८ गोपनीयताको हक – यो धारालाई संविधान सभाले पारित गरेको छ। विश्वेन्द्र पासवानले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव संविधान सभाले अस्वीकृत गरेको छ।
धारा २९ शोषण विरुद्धको हक – संविधान सभाको बहुमतले यो धारा पारित भएको छ। यसको संशोधनका लागि श्याम श्रेष्ठ लगायतले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो।
धारा ३० स्वच्छ वातावरणको हक – संविधान सभाले यो धारालाई बहुमतले पारित गरेको छ। यो धारा संशोधनका लागि सभासद रामुकमार राई र गोपाल दहितले दर्ता गराएका अलग अलग संशोधन प्रस्ताव संविधान सभाद्वारा अस्वीकृत भएको छ।
धारा ३१ शिक्षा सम्बन्धी हक – यो धारा संविधान सभाको बहुमतले पारित भएको छ। यो धारा संशोधनका लागि १३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। ती सबै संविधानद्वारा अस्वीकृत भए।
धारा ३२ भाषा तथा संस्कृतिको हक – यो धारा संविधान सभाको बहुमतले पारित भएको छ। धारा संशोधनका लागि सभादहरु लक्ष्मण राजवंशी, विशेन्द्र पासवान, श्यामकुमार श्रेष्ठ रामकुमार राईले राखेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो।
धारा ३३ रोजगारीको हक – संविधान सभाले यो धारालाई पारित गरेको छ। संशोधन प्रस्तावहरु अस्वीकृत भए।
धारा ३४ श्रमको हक – यो धारा संविधान सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। संशोधनका लागि चार वटा प्रस्ताव परेका थिए। ती सबै अस्वीकृत भए।
धारा ३५ स्वास्थ्य सम्बन्धी हक – संविधान सभाद्वारा यो धारा बहुमतले पारित भएको छ। संशोधन प्रस्तावहरु बहुमतले अस्वीकृत भए।
धारा ३६ खाद्य सम्बन्धी हक – यो धारा संविधान सभाले पारित गरेको छ। यो धारा संशोधनका लागि दुई प्रस्ताव परेका थिए। सभासदहरु विशेन्द्र पासवान र श्याम श्रेष्ठका संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भए।
धारा ३७ आवासको हक – संविधान सभाले यो धारा पारित गरेको छ। यसमा कुनै पनि संशोधन परेको थिएन।
धारा ३८ महिलाको हक -यो धारा संविधान सभाले पारित गरेको छ। कुमार खड्काले अभिलेखमा रहने गरी संशोधन फिर्ता लिएका छन्।
धारा ३९ बालबालिकाको हक -संविधान सभाले यो धारा पारित गरेको छ। यो धारा नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयकको अंग बनेको छ।
धारा ४० दलितको हक – तीन दलले पेश गरेको संशोधन प्रस्ताव स्विकृत गर्दै यो धारा संविधान सभाले पारित गरेको छ।
धारा ४१ ज्येष्ठ नागरिकको हक -यो धारामा परेका संशोधन प्रस्ताव अस्विकृत गर्दै संविधान सभाले पारित गरेको छ।
धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक – तीन दलको संयुक्त संशोधन प्रस्ताव स्विकृत गर्दै यो धारालाई संविधान सभाले बहुमतले पारित गरेको छ। यसमा १९ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए।
धारा ४३ सामाजिक सुरक्षाको हक – यो धारालाई संविधान सभाको वहुमतले स्विकृत गरेको छ।
धारा ४४ उपभोक्ताको हक -यो धारालाई संविधान सभाको वहुमतले स्विकृत गरेको छ।
धारा ४५ देश निकाला विरुद्धको हक – यो सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।
धारा ४६ संवैधानिक उपचारको हक – यो धारा सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।
धारा ४७ मौलिक हकको कार्यान्वयन -संविधान सभाले यो धारा पारित गरेको छ। यो धारा नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयकको अंग बनेको छ।
धारा ४८ नागरिकका कर्तव्य – यो धाराई संशोधन सहित पारित गरेको छ। यसमा तीन दलले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
धारा ४९ मार्गनिर्देशनको रुपमा रहने – यो प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।
धारा ५० निर्देशक शिद्वान्तहरु – यो धारा नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयकको अंग बनेको छ। यसमा ५ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए।
धारा ५१ राज्यका नीतिहरु – संविधान सभाले यो धारालाई संशोधन सहित पारित गरेको छ। तीन दलको संशोधन प्रस्ताव स्विकृत भएको हो।
धारा ५२ राज्यको दायित्व – यो धारा सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।
धारा ५३ प्रतिवेदन पेश गर्ने – यो धारा सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।
धारा ५४ अनुगमन सम्वन्धी व्यवस्था– यो धारा सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।
धारा ५५ अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने – यो धारा बहुमतले पारित भएको छ।
धारा ५६ राज्यको संरचना – यो धारा नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयकको अंग बनेको छ। यसको संशोधन प्रस्तावमा राप्रपा नेपालका कमल थापाले मत विभाजको माग गरे तर थापको गणपुरक संख्या पुगेन।
धारा ५७ राज्यशक्तिको बाँडफाँड – यो धारा संशोधन सहित पारित भएको छ।
नागरिकबाट
About The Author
