भूमि आयोगले जग्गासम्बन्धी सबै समस्या अन्त्य गर्ने मन्त्रीको दाबी

काठमाडौँ -भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले अब बन्ने भूमि समस्या समाधान आयोगले जग्गा सम्बन्धी सबै समस्याहरुको अन्त्य गर्ने दाबी गरेका छन् ।

सोमवार काठमाडौंमा भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरुको शपथग्रहण कार्यक्रममा बोल्दै उनले उक्त दाबी गरेका हुन् । मन्त्री अधिकारीले आयोगले जग्गा सम्बन्धी सबै समस्याहरुको अन्त्य गर्दै जग्गामा जनताको स्वामित्व भएन भन्ने कुरा अन्त्य गर्ने बताए ।

नेपालमा रहने सबै नागरिकहरुको समान अधिकार कायम गर्दै जग्गाको समस्या समाधान गर्नको निम्ति भूमि समस्या समाधान आयोग बनाउन लागेको उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म देशभर भूमिहीन, दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ११ लाखभन्दा बढी परिवारहरु रहेको मन्त्रीले बताए । नेपालको जनसंख्याको ३० प्रतिशतभन्दा बढी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री अधिकारीले भने, -‘नेपालमा रहने सबै नागरिकहरुको समान अधिकार कायम गर्दै उहाँहरुका समस्या समाधान गर्नको निम्ति अहिले हामीले यो भूमि समस्या समाधान आयोग बनाएर काम गर्न अघि बढिरहेका छौँ । अब जनतालाई मैले भोगचलन गरेको जग्गा मेरो भएन, मैले आफ्नो व्यक्तिगत रुपमा स्वामित्व ग्रहण गर्न पाइनँ भन्नेकुराको अन्त्य गर्नको निम्ति हामी यो कामको शुरुवात गरिरहेका छौँ । अहिले देशभर हेर्दा अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गरेको डाटामा ११ लाख भन्दा बढी परिवारहरु भूमिहिन, दलित र भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित गरेर छन् । यो अझै बढ्नसक्छ । किनभने सम्पूर्ण जिल्ला, पालिकाहरुमा यो कार्य थालनी भएर फर्म भरेर डाटा निकालेको अवस्था छैन । कुल नेपालको जनसंख्याको ३० प्रतिशत भन्दा बढी भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी रहेको कुरा जगजाहेर नै देखिन्छ । यो समस्या समाधान, हल गरेर जनतालाई सदाको निम्ति अपनत्व कायम गर्दै आफ्नो आर्थिक स्थिति सुधारमा लाग्दै राज्यले अघि सारेका कुराहरुमासहयोग पुर्याएर मुलुकलाई समृद्ध बनाउन यो आयोगले गर्ने काम कोशेढुंगा सावित हुनेछ ।’

विभिन्न समयमा आयोग बन्ने गरेको बताउँदै उनले ती आयोगले केही काम गरेन, यो हल्ला फिँजाउने मात्रै हो भन्ने भ्रम फिँजाइएको बताए । मन्त्री अधिकारीले थपे, ‘हामी कहाँअहिले सिस्टम, विधि, मर्यादा, मूल्य, मान्यता भन्दा पनि मेरो, मैले भन्नेकुराको विकास भएको छ । कुनै कामको थालनी भयो, सरकारले शुरुवात गर्न खोज्यो पहिला नै बिरोध गर्ने परिपाटी विकास भएको छ । यस्ता बिरोधीलाई मिथ्या सािवत गर्नेगरी यो आयोगले काम गरेर देखाउने छ । हिजोको जस्तै आयोग बजाउने काम गर्न नसक्ने होइन, हामीले यो आयोगलाई भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने अधिकार सम्पन्न आयोग बनाइरहेका छौँ । नमिलेका कुराहरु कानून संशोधन गरेर भएपनि मिलाएर जाने पक्षमा छौँ । आयोग अब पटक पटक गठन गर्ने होइन, अन्तिम आयोग हुनेछ । यो अन्तिम आयोग हुने भएकाले अहिलेका तमाम जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधान गरी जग्गा सम्बन्धी समस्याहरुको अन्त्य गर्दै जनताको स्वामित्व भएन भन्नेकुराको अन्त्य गर्नेछ ।,