सर्वोच्चको फैसला : ज्येष्ठ नागरिकलाई जरिवानाबापतको थप सजायमा पनि कैद छुट हुने

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले ज्येष्ठ नागरिकलाई जरिवाना र क्षतिपूर्ति नतिरेका कारण हुने थप सजायमा पनि कैद छुट हुने फैसला गरेको छ । बैंकिङ कसुरमा केन्द्रीय कारगारको भद्र बन्दिगृहमा रहेका इन्दुकान्त शर्मा अधिकारीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा न्यायाधीशद्वय डा। नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । गत कातिक ६ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै प्रकाशित भएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट बैंकिङ कसुरमा नौ दिन कैद र ३५ लाख ५० हजार जरिवाना सजाय पाएका अधिकारी जरिवाना तिर्न नसक्दा ०७८ चैत ४ देखि थुनामै रहेका थिए । उनले ज्येष्ठ नागरिक ऐन अनुसार आफूले कैद छुटको सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै असोज १० गते रिट दायर गरेका थिए । कैद छुटको माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदनमा जरिवानाबापतको कैदमा त्यस्तो सुविधा दिन नमिल्ने आदेश भएपछि उनी उच्च अदाललत पाट गएका थिए । उच्चबाट समेत जिल्लाकै निर्णय सदर भएपछि उनी सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट लिएर पुगेका थिए ।