त्रिशुली नदी बचाउका आधारहरु

उत्तम कडेल-

नदी तथा वातावरणको बिग्रदो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर जनचेतना जगाउन गठन गरिएको एक सामाजिक सञ्जालको नाम हो, त्रिशुली बचाउ अभियान । नदीको नामवाट गठन भए पनि विगत सत्र वर्षदेखी यो संस्था मुलत वातावरण तथा पर्यावरणको क्षेत्रमा काम गर्दै आईरहेको छ । यो कुनै गैरसरकारी संस्था होईन न कुनै राजनैतिक दलको भातृसंस्था नै ।बरु यो सवै खाले बिचार र आस्था बोक्ने सामाजिक आन्दोलन हो । २०६७ साल देखी यो त्रिशुली वचाउ साझा सञ्जालको रुपमा काम गरिरहेको छ । यसले बिशेषगरी धादिङ र नुवाकोट जिल्लालाई कार्यथलो बनाएको छ । यस अभियानका चार उदेश्यहरु छन् ।

१) उत्खनन् विरुद्धको अभियानः– त्रिशुली नदी र यसको आसपासका खोलाहरुवाट निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने नाममा गत तिन दशक देखी लगातार उत्खनन् हुदै आईरहेको छ । हुन त बिसको दशक देखी नै धादिङमा खोला तथा पहाडवाट श्रोत उत्खनन् हुँदै आएको प्रमाण नभेटिएको होईन । आजसम्म आईपुग्दा धादिङ र त्रिशुली नदीवाट लाखौ टन प्राकृतीक श्रोतको उत्खनन् र ओसार पसार भैसकेको छ । फलस्वरुप नदी गहिरिने, पहिरिने, छेउछाउका गाउँहरु बग्दै जाने, नदी धमिलिने, खोलाको स्वरुप परिवर्तन हुने, जङगल नासिने, जलचरहरु मासिदै जाने आदी असरहरु देखिएका छन् । जथाभावि खोलिएको लिङक रोडको कारण मुख्य सडक बिग्रने, ओभर लोड र पानीको कारण सडक भत्कने र पहिरिने क्रम त छदैछ ।

नदी छेउछाउका जङगल मासिएकै छन् । धुवाँ, धुलो र आवाज प्रदुषणको कारण छेउछाउका बिद्यालय र कलिला वालवालिकाहरु आक्रान्त बनेका छन् । वायु प्रदुषणको कारण आम मानिसहरुको स्वास्थ्य विग्रदै गएको छ । सांस्कृतिक आस्था र विश्वासको धरोहरको रुपमा रहेको नदी किनार कुरुप बन्दै गएको मात्र नभई लास जलाउने, जलपर्यटन गर्ने सम्भावना खेर गैरहेको छ । सवभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने प्राकृतीक श्रोत र सम्पती माथी जनताको अधिकार खोसिएको छ । स्थानिय समुदायको सम्पतीको रुपमा रहेको गिटी,ढुङगा, वालुवा माथीेधन र वलको आधारमा ब्रम्हलुट भैरहेको छ ।वन, वगर र मुहानहरु जनताको बिषेशगरी स्थानिय जनताको अमुल्य सम्पती हुन् । केही भ्रष्ट्रहरुले सत्ता र शक्तिको आडमा लुटपाटलाई व्यापक मात्र हैन आाफ्नो अधिकारको रुपमा स्थापित गर्न कोसिस गरिरहेका छन् । जनताले परम्परा देखि नै चरिचरण, खानेपानी, सिंचाई, निर्माण, मरणघाट, सांस्कृतीक मुल्यको रुपमा प्रयोग गर्दै आईरहेको आफ्नो सम्पती माथीको अधिकार गुम्दै जाने खतरा बढेको छ ।

२) फोहर मैला ब्यवस्थापन सम्वन्धी सवालः–नदीको किनारै किनार सडक निर्माण भए पछि सडक तथा नदी छेउमा एउटा ठुलो र अव्यबस्थीत शहरको जन्म भैसकेको छ ।शहर सभ्यताको प्रतिक मात्र होईन यो फोहर उत्पादन गर्ने केन्द्र पनि हो । आज प्रत्येक जसो शहर उत्सर्जित फोहर विसर्जन गर्ने ठाँउको अभावमा दुर्गन्धीत र कुरुप बन्दै गएको छ । ती शहरहरुले दिनहुँ पैदा गर्ने हजारौ किलोग्राम ठोस तथा तरल फोहोरहरु सडक छेउवाट नदिमा फ्याकिने गरिन्छ । भनिन्छ एकदिनमा एक व्यक्तिले सरदर दुई केजी फोहर उत्पादन गर्दछ । यसको मतलव त्रिशुली करिडोरमा रहने लाखौ मानिसहरुले प्रतिदिन हजारौ टन फोहर नदीमा फयाकिने गर्दछन् । अनि नदी फोहर किन नहुनु ? नदी प्रदुषित हुनुमा त्रिशुली करिडोर मात्र जिम्मेवार छैन वरु काठमाण्डौले पनि सिसडोलवाट लाखौ टन फोहर दैनिक कोल्पु हँुदै त्रिशुलीमै फयाक्ने गर्दछ । यसले वागमती पछिको सवभन्दा प्रदुषित नदी त्रिशुली नै बन्ने सम्भावना बढेको छ । राज्यले फोहर बिसर्जन स्थल नबनाएसम्म त्रिशुली फोहर हुने सम्भावना रहिरहन्छ । राज्यले व्यवस्थीत डम्पीङ साईड बनाउनु पथ्र्यो । तर उ बेखवर जस्तै छ ।

३) नदी या सडक किनाराका रहेका महत्वपूर्ण र मुल्यवान सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण बिरुद्धको सवाल ः– यो क्रम देशैभरी भएपनि त्रिशुली नदी र राजमार्ग छेउछाउका सार्वजनिक जमिनहरु यतीखेर तस्करीहरु र भ्रष्ट्रहरुको मुख्य निसानामा परेका छन् । त्यसमध्ये कतिपय जमिनहरु त गुपचुप दर्ता भै सकेका छन् भने कतीपय दर्ता हुने प्रक्रियामा पुगेका छन् । कतिपय सार्वजनिक जमिनहरु अनुमती विना नै हडप भैसकेका छन् । राज्यको मौन समर्थनमा त्यस्ता जमिनहरु धमाधम अतिक्रमित भैरहेका छन् । यसले के सङकेत गरेको छ भने भविष्यमा नदी तथा सडक सिमा समेत अतिक्रमीत हुन सक्ने खतरा बढेको छ । वागमती नदीको वहाव क्षेत्र समेत अतिक्रमण भएको उदाहरणको आधारमा हेर्ने हो भने त्रिशुली र राजमार्ग आसपासका सार्वजनिक जमिनको अतिक्रमणलाई रोक्न गा¥हो हुँदै गएको छ । अतिक्रमणले भविष्यमा त्रिशुली कुरुप नदीमा फेरिने खतरा बढेको छ ।

४) कुशासन बिरुद्धको अभियान ः– सरकारले वगरबाट मेसिनको सहायतावाट गिटी, ढुङगा, वालुवा लगायत श्रोतहरु उत्खनन् गर्न रोक लगाएको छ । तर पनि त्यो कार्य रोकिएको छैन । अवैध उत्खनन् र ओसार पसार गर्न पाईदैन भन्ने कुरामा प्रशासनको पुर्ण सहमती भएपनि त्यस्ता अवैध धन्धाहरु चलिरहनुको अर्थ हो भित्रभित्रै भ्रष्ट्राचार र अनैतिकता चलिरहनु । कसैले चोरी निकासी भैरहेको खवर दिदा पनि त्यसलाई रोक्ने वारेमा प्रशासकहरुमा खासै चासो देखिदैन । कारण खोज्दै गयो भने त्यहा भित्रको भित्री खेललाई सजिलै बुझ्न सकिन्छ । अझ खोज्दै गयो भने भ्रष्ट्रहरुको कुरुप अनुहारहरुलाई पनि सजिलै चिन्ह सकिन्छ । प्राकृतीक श्रोत र साधानको लुटपाट गर्ने सवालमा सवैखाले भ्रष्ट्रहरुको प्रायः समान दृष्ट्रीकोण पाईन्छ । चलनचल्तीका पार्टी र नेताहरु होस् या कर्मचारी प्रसासक हुन् या लोकल दादाहरु सवैले मौकामा चौका हान्ने गरेको पाईएको छ । सुशासन र विकासका जति कुरा गरे पनि भ्रष्ट्राचार र अनैतिकता राज्यको सहज कर्म बनेको छ । तस्करीहरुले पैसाको वलमा कानुन र गुण्डाहरु खरीद गरी श्रोत माथीको लुटपाटलाई निरन्तरता दिनु नै कुशासनको बलियो प्रमाण हो । त्रिशुली बचाउ अभियान श्रोत माथीको लुटपाटमा राज्यको संम्लग्नताको भण्डाफोर गर्दछ । राज्य तस्करी र भ्रष्ट्रलाई जगेर्ना गर्ने संस्था होईन । यो त सम्पूर्ण जनताको पक्षमा समन्वयात्मक न्याय र बिकाश दिने संस्था हो । राज्यले त दिगो विकासको मान्यतामा प्रतिकुलता नहुने गरी जनताको पक्षमा निर्णय गर्नु पर्छ । हाम्रो बिचारमा प्रकृती र श्रोतको संरक्षण गर्ने हो भने भ्रष्ट्राचार र कुशासनको भण्डाफोर हुनै पर्दछ ।

हाम्रा निम्न मागहरु रहेका छन् ।

प्रथमतः नदीको अध्ययन हुनु पर्छ । त्रिशुलीको मात्र होईन नेपालका छ हजार नदीनालाको अध्ययन हुनु पर्छ । कुन नदीको के सम्भावना छ ? जलबिद्युत, जलपर्यटन, धार्मिक पर्यटन, माछा पालन, ¥याफ्टीङ, सिंचाई, निर्माण सामाग्री सङकलन आदी के हुन सक्छ ? राज्यले सो अनुसार निती लिनु पर्दछ । आफुखुसी जे गर्न पनि छुट दिन मिल्दैन । यतिखेर नाफाखोरहरुले मनलाग्दी उत्खनन्, जलविद्युत, पुल, होटल निर्माण गरेर नदीलाई कुरुप बनाई रहेका छन् । नदीको अध्ययन नहुँदा एउटा सम्भावनाको खोजी गर्दा अनेकौ सम्भावनाको अन्त हुने खतरा हँुदोरहेछ । जस्तो विश्वकै उत्कृष्ट कायाकिङ क्षेत्र मध्यको एक मानिने भोटेकोशीको महत्वपूर्ण भागलाई समेत नष्ट हुने गरी जलबिद्युतको अनुमती दिदा कायाकिङ समाप्त हुने खतरा बढेको छ । त्यस्तै तादीमा जलबिद्युतलाई प्राथमिकता दिदा स्थानिय धार्मिक स्थलको लोप हुने खतरा बढेको छ ।

दोश्रो नदी र खोला वगरमा हेवी मेसिनवाट उत्खनन् गर्ने कार्य रोकिनु पर्छ । यदी आवस्यकता भन्दा बढी डिपोजिट ढुङगा, गिटी, वालुवा छ भने त्यसलाई हटाउनु भन्दा अगाडी तोकिएको मापदण्ड अनुसार आईई र ईआईए गर्नु पर्छ । यतीखेर त्रिशुलीको कुनै पनि स्थानमा विना अनुमती र विना मापदण्ड उत्खनन् कार्य भैरहेका छन् । अनुमती पाएका कतिपय खानीहरु पनि नविकरण विना नै सञ्चालन भैआएका छन् । खुलेआम उत्खनन्ले न पर्यावरणीय हित भएको छ न सामाजिक हित नै भएको छ । वरु सिमीत तस्कर र भ्रष्ट्रहरुले लाहुरे हुने मौका पाएका छन् । पर्यावरण र सामाजिक सम्पती माथीको लुटपाट चलिरहेकै छ । समाज र सामाजिक अधिकार खोसिएको खोसियै छ । यो क्रम अझै रोकिएको छैन ।

तेश्रो कुरा त्रिशुली नदीलाई सम्पदा नदीको रुपमा घोषणा गरिनु पर्छ । त्रिशुली धार्मिक, पर्यटकिय, आर्थिक, ऐतिहासिक रुपले अति महत्वपुर्ण नदी भएकोले यसलाई सरकारले सम्पदा नदीको रुपमा घोषणा गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो जोडदार माग रहेको छ । यसको मतलव गोसाईकुण्ड, वेत्रावती, देविघाट, बेनिघाट, द्यौघाट लगायत पवित्र धार्मिक स्थलहरु यही नदीको किनारामा रहेका छन् । पर्यटकिय हिसावले त्रिशुली नेपालकै सवभन्दा धेरै जलपर्यटन गर्ने नदी मानिन्छ । एक तथ्याङक अनुसार यो नदीमा वर्षेनी एकलाख मानिसहरुले जल पर्यटनको आनन्द लिने गरेको पाईएको छ । यस वाहेक यो नदी जैविक विविधता, सिंचाई, खानेपानी लगायत अध्ययन अनुसन्धानको लागी समेत यो नदी महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

चौथो नदी र नदीजन्य पदार्थलाई स्थानीय समुदायको जिम्मा लगाउनु पर्छ । अर्थात राज्यले सार्वजनिक सम्पतीको सुरक्षा गर्ने जिम्मा स्थानिय समुदायलाई दिनुपर्छ र त्यस्तो सम्पतीको सुरक्षा गर्ने ठोस निती जारी गर्नु पर्छ । समुदायको अनुमती विना नदीको प्रयोगलाई पुर्णत रोक लगाउनु पर्छ । सामुदायीक वन जस्तै वगर र पानीको सुरक्षा र लाभहानीको हिसाव स्थानीय जनताले पाउनु पर्छ । आजसम्म जे जस्तो प्रयोग भईरहेको छ त्यसले स्थानीय जनता र पर्यावरणको पटक्कै हित भएको छैन । सिमीत व्यक्तीहरुको हितको निम्ती आम जनता वलीको वोको हुन मिल्दैन ।

पाँचौ कुरा सरकारले प्रत्येक बजारलाई पायक पर्ने गरीउपयुक्त स्थानमा वैज्ञानिक फोहरमैला विर्सनस्थल बनाउनु पर्छ । आज शहर सवैखाले प्रदुषणवाट अक्रान्त छ । फोहरमैलाको उपयुक्त विसर्जन हुन नसक्दा शहरका मानिसहरु अनेक खाले रोगव्याधीवाट आक्रान्त बनेका छन् । तर यस्तो महत्वपुर्ण सवालको वारेमा राज्य तथा दलहरु बेखवर जस्तै छन् । उनिहरु कहिल्यै नपाक्ने खिचडी पकाएर बसेका छन् । यसवाट न सम्बिधान बनेको छ न जनताका दैनन्दिन समस्या नै हल भएको छ ।

छैटौ कुरा प्राकृतीक श्रोतको अवैध उत्खनन् र ओसारपसारवाट भैरहेको भ्रष्ट्राचार र अनियमितताको न्यायिक छानविन गरी दोषीलाई कार्वाही गरिनु पर्छ । त्यस्तो छानविन समितीमा जनताको प्रतिनिधी समेत सामेल गरिनु पर्छ भन्ने हाम्रो जोडदार माग रहेको छ ।

यस वाहेक रसायनिक र बिषाधी खेतीले हाम्रो पर्यावरण र जिवनमाथी सङकट पैदा गरेको छ ।उत्पादन वृद्धी र व्यवसायिकरणको नाराले आजको खेती प्रणाली मानव र जिवन विरोधी हुन पुगेको हो । यसले हावा, पानी र माटोलाई मात्र विषाक्तिकरण गरेको छैनप्रकृतीको अमुल्य रचनाको रुपमा रहेको जिवनलाई समेत निर्मुल पार्ने हो कि भन्ने आशङका पैदा गरेको छ । यसले के सङकेत गरेको छ भनेमानवले स्वस्थ भएर वाँच्न पाउने अधिकार खोसिएको छ र एकाथरी मानिसहरु आफ्नो स्वार्थकोलागी आम जिवन रपर्यावरण माथी कती निर्लज्ज ढङगले हमला गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने कुरा प्रष्ट्र भएको छ ।