विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालकमा कार्की र गुरुङ नियुक्त

काठमाडौं – सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै रिक्त सञ्चालक समितिमा कार्की र गुरुङलाई नियुक्त गरेको हो ।सञ्चालकमा नियुक्त कार्की ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव हुन् भने गुरुङ विद्युत् विकास विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवम् पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका पूर्वसीईओ हुन् । कार्की र गुरुङ ऊर्जा क्षेत्रमा अनुभवी मानिन्छन् ।

सरकारले सञ्चालक समितिबाट कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाएपछि रिक्त स्थानमा उनीहरूलाई नियुक्त गरेको हो । दुवै जनाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल सरकार तथा विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न असहयोग गरेको आरोप सरकारको थियो ।

१६ साउनमा दुवै जनालाई ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका थिए । तर, उनीहरूले पेस गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै १८ साउनमा मन्त्री खड्काले आचार्य र पुनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

७ साउनमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले विद्युत् महसुल विवादमा लाइन काटेका ६ उद्योगमा लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयमा पुन र आचार्यले भने फरक मत ९नोट अफ डिसेन्ट० लेखेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको मौखिक तथा विद्युत् नियमन आयोगले विवाद कायम रहेको बखत विद्युत् काट्नु कानुन विपरीत हुने भएकाले लाइन जोड्न दिएको लिखित निर्देशन विपरीत नोट अफ डिसेन्ट लेखी नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्न असहयोग गरेको भन्दै उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली महसुल विवादमा २५ असारदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो । सो विद्युत् ८ साउनमा मात्रै जोडिदिएको थियो । आगामी तीन महिनाभित्र उद्योगीहरूले बक्यौता महसुल भुक्तानी नगरेमा पुनः नियम अनुसार बक्यौता रकम असुली गर्ने सर्तमा प्राधिकरणले ती उद्योगहरूको बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लाइन जोडिदिन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए । तर उनले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन अवज्ञा गरेका थिए ।

त्यसपछि विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई विवाद कायमै रहेको बखत लाइन काट्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै काटिएको लाइन तत्काल जोडिदिन लिखित निर्देशन दिएको थियो ।