गण्डकीको सरुवा रोग अस्पताल सरकारकै बेवास्ताको सिकार

पोखरा । अघिल्लो साल गण्डकी प्रदेशको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा करारमा नियुक्त भएका डा। शम्भु कोइरालाले यसपटक नवीकरण नै नगरी जागिर छोडिदिए । एक त बेलैमा नवीकरणको प्रक्रिया नै अगाडि नबढाउने र अर्कोतिर जोखिम भत्ता, राति काम गरेको भत्ताजस्ता सुविधा पनि नपाइने भएपछि कोइरालाले नवीकरण नै गर्न चाहेनन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकार आफैंले खोलेको अस्पताललाई व्यवस्थित बनाउन नलाग्दा जागिरै छाड्ने डा। शम्भु एक्ला होइनन्, ११ जना स्वास्थ्यकर्मीले असार मसान्तबाटै काम छोडिदिए । मेडिकल अधिकृत ८ जना, विशेषज्ञ २ जना, १ जना हेल्थ असिस्टेन्टले नवीकरण नै नगरी छाडेका छन् भने अहिले अस्पतालका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन पनि बेलैमा नगर्दा सेवा नै प्रभावित भएको छ ।

९५ जनाको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा अहिले २८ जनामात्रै कार्यरत छन् । जसका कारण अस्पतालको सेवा नै प्रभावित बनेको छ भने इमर्जेन्सी सेवा प्रवाहमा समेत अप्ठेरो परेको छ । साउन १ गते सामुदायिक अस्पताललाई आफू मातहत ल्याएको गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७७ कोभिडका बेलाबाट सेवा दिन थालेको थियो ।

सरकारले अहिले सो अस्पताललाई प्रदेशकै ठूला डायलायसिस सेन्टर बनाउने घोषणा गरेर सेवा पनि दिइरहेको छ । तर, अहिले जनशक्तिको अभावले सेवा नै प्रभावित बनेको हो । सरकारले बेलैमा जनशक्ति व्यवस्थापन नगर्न अस्पताल आफैं विरामी बन्न पुगेको त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकले बताएका छन् ।

अघिल्लो साल साउनमा करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीले पुसमा आएरमात्र सेवा सुविधा पाएका थिए । अहिले पनि सरकारले बेलैमा जनशक्तिको व्यवस्था गरेर स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने आशामा रहेका कर्मचारी निराश छन् भने ११ जनाले एकैपटक जागिर नै छोडेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गत साल साउन २५ गतेबाट डायलायसिस सेवा सुरु गरेको हो । अहिले अस्पतालबाट ७७ जनाले डायलायसिस सेवा लिइरहेका छन् तर जनशक्ति नै नहुँदा अस्पतालको सेवा प्रवाह नै प्रभावित बनेको छ ।

प्रदेशभरि १ सय ७० जना स्वास्थ्यकर्मीको करारमा नियुक्ती तथा नवीकरण गरिएको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री विन्दुकुमार थापाले जानकारी थिए । ९५ जनाको दरबन्दी भए पनि एक जना पनि त्यहाँ स्थायी कर्मचारी छैनन् । ४६ जनाको नाम साउन १० गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले करार नियुक्त गरेको भए पनि अहिलेसम्म अस्पतालमा जानकारी पुगेको छैन ।

‘जनशक्तिकै अभाव हुँदा सीमित जनशक्तिले रातदिन काम गर्नुपरेको छ भने सेवा नै प्रभावित बन्न पुगेको छ,’ अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा। विकास गौचनले भने, ‘जनशक्तिका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय भइरहेको छ । स्वास्थ्यकर्मीको सेवा करार स्वीकृत भएको सुनिएको त छ तर आधिकारिक जानकारी आइसकेको छैन ।’

प्रदेश सरकारले आफ्नो अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र अतिरिक्त सुविधाको व्यवस्था त परको कुरा, जनशक्ति व्यवस्थापनमा दिगो उपायसमेत नखोज्दा अप्ठेरो परेको स्वास्थ्यकर्र्मीहरुको भनाइ छ ।