राइड सेयरिङको विरोध गर्दै गण्डकीका यातायात व्यवसायीद्धारा सार्वजनिक यातायात ठप्प

पोखरा । गण्डकीमा आजदेखि सार्वजनिक यातायात बन्द भएको छ । राइड सेयरिङको विरोध गर्दै यहाँका यातायात व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् । ३ दिनअघि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै शनिबार रातिसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । तर आफ्ना माग सुनुवाइ नभएको भन्दै व्यवसायीले आफ्ना गाडीहरू घर र ग्यारेजमा थन्क्याएको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ गण्डकीका सचिव योगेन्द्र केसीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार माग सम्बोधन नहुँदासम्म पछि नहट्ने व्यवसायीको तयारी छ । सरकारले अघिल्लो वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रममा नै राइड सेयरिङलाई वैधता दिने समेटेको थियो । तर कानुन र कार्यविधि नहुँदा अघि बढ्न पाएन । यो वर्ष पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राखिएको छ । सरकारले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कार्यविधि पास गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको थियो ।

तर पहिले नै व्यवसायीहरूले थाहा पाएपछि उक्त बैठकको एजेन्डामा प्रवेश गरेन । यद्यपि व्यवसायीका आन्दोलन यथावत् छ । त्यसदिन उनीहरुले पोखराका सडकभर गाडी उतारेर प्रदर्शन गरेका थिए । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था सचिव शंकर पण्डित र प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । गण्डकीका मुख्यमन्त्री निजी कामले भारतमा छन् ।

सरकारले व्यवसायीका मागमा केही बोलेको छैन । भौतिक मन्त्री राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेले व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न नसकिने बताए । ‘आन्दोलन गर्न मैले पठाएको होइन म किन बोल्नपर्यो ?,’ व्यवसायीलाई किन नबोलाउनुभएको भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, ‘बाइकर्सहरुले पनि कमाउन पाउनुपर्छ । जसरी पनि क्याविनेटबाट कार्यविधि ल्याउँछु ।’ व्यवसायीहरूले चाहिँ रातो प्लेटका सवारीले भाडाका यात्रु ओसार्न नहुने माग राखेका छन् ।

महासङ्घले शनिबार अर्को विज्ञप्ति निकालेर मन्त्री मनाङेको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ । ‘सरकार समक्ष आफ्ना माग राखी आन्दोलित हुँदै आएका छौँ । हामी यातायात व्यवसायी र मजदुरले आफ्ना माग राखी आन्दोलित भएको अवस्थामा सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीबाट जुनखालको अशोभनीय शब्द प्रयोग गरि यातायात व्यवसायीको आन्दोलनलाई नजर अन्दाज गर्ने काम भएकोमा हाम्रो ध्यानाकर्षण तथा यातायात क्षेत्र स्तब्ध छ ।,’ अध्यक्ष केदार पौडेलबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति तुरुन्त फिर्ता लिई यातायात व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ । अन्यथा यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवार स्वयं मन्त्री हुने ब्यहोरा जानकारी गर्दछौँ ।’