ठेकेदारहरूको ६० अर्ब निकासा रोकियो, भुक्तानी नदिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले गर्नुपर्ने ६० अर्ब भुक्तानी नगर्दा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भएको बताएको छ ।

बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले दुई वर्षदेखि निर्माण व्यवसायीले पाउनु पर्ने भुक्तानी रोकिएको बताएको छ । महासंघले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० र चालू आर्थिक वर्षका आयोजना निर्माणको काम सम्पन्न गरेबापतको ६० अर्ब रूपैयाँ सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनकारी दिएको हो ।

महासचिव रोशन दाहालले असार मसान्त भइसक्दासमेत अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर र भुक्तानी फुकुवा नगरेका कारण ठूलो मात्राको रकम रोकिएको बताए । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधन जारी भएपश्चात् म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४० अर्ब रूपैयाँ र चालू आयोजनामा बजेट अपुग तथा निकासा नभएको कारण लामो समय अघिदेखि बाँकी भएको करिब २० अर्ब गरी व्यवसायीहरूको करिब ६० अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दाहालले बताए ।

विकासे मन्त्रालयबाट करिब ३५ अर्बमात्र रकमान्तर माग भएपनि सोमध्ये करिब १५ अर्ब रकमान्तर भएको उनले जानकारी दिए । त्यसमध्ये पनि एक अर्ब १४ करोड इन्ट्री गर्न नभ्याइएकोले झन् अन्योल बढेको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पटक-पटकको प्रतिवद्धता विपरीत असार मसान्तमा अर्बौं रकम भुक्तानी नभएको उनीहरूको गुनासो छ । बैंकको किस्ता र अन्य कर तिर्न नसकी हजारौँ व्यवसायी प्रताडित भएको बताउँदै दाहालले निर्माण क्षेत्रमा आश्रित उद्योग तथा परिवारमा समेत ठूलो मनोवैज्ञानिक दबाब परेको बताए ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले असार मसान्तसम्म पनि आफूहरूको भुक्तानी नभए निर्णायक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए । उनले व्यवसायीहरूको अर्बौं रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले रकमान्तर गरी अहिलेसम्मको बाँकी रकम असार मसान्तभित्र भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गरे ।

भुक्तानीको विकराल समस्या भोग्न बाध्य भई निर्माण व्यवसायीहरूले केही स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघका विकासे कार्यालयहरूमा तालबन्दी सुरू गरेको सिंहले जानकारी दिए ।

असार मसान्तभित्र सबै भुक्तानी निकासा फुकुवाको व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन गरिदिन सिंहले सरकारसँग माग गरे । व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान नभएसम्म नयाँ टेण्डरहरू ननिकाल्न र बजेट सुनिश्चितता नभएका, भुक्तानीलगायतका समस्याले पूरा हुन नसकेका ठेक्काहरू कानूनबमोजिम सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गरी फरफारक गर्न पनि आग्रह गरे । अब बन्ने सरकारबाट समेत निर्माण उद्योगको समस्या समाधानको दिशामा ठोस पहल गर्न उनको माग छ ।