Pabil News
काठमाडौं -उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले संसद्लाई तीन जिल्लामा सेना परिचालन गरिएको जानकारी गराए पनि सेना परिचालनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त राष्ट्रपतिलाई भने सेना परिचालन गर्ने कुनै निर्णय नै नभएको जानकारी दिइएको छ।
संसद्मा एउटा र राष्ट्रपतिलाई अर्कै जानकारी दिइएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले रक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई यसको वास्ताविकताबारे मौखिक जानकारी मागेको छ। एउटा क्षेत्रमा घटना हुँदा सेनालाई यसरी नै परिचालन गर्ने हो भने २०-२५ हजार सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थामा के गर्नेरु भन्ने प्रश्न राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट उठाइएको उच्च सुरक्षा स्रोतले बतायो। सोमबार कैलालीको टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानैसहित आठ सुरक्षाकर्मीको ज्यानै जाने गरी भएको हिंसात्मक घटनापछि मौखिक आदेशका भरमा सेना सडकमा उतारिएकोमा राष्ट्रपतिको चासो छ।
राष्ट्रपतिलाई पठाइएको जानकारीमा हिंसात्मक एवं ध्वंसात्मक कार्यहरू गरेकाले प्रहरी कारबाहीद्वारा मात्र यसको नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको हुँदा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम गरी शान्ति सुव्यवस्था तथा जिउधनको सुरक्षा गर्न प्रजिअलाई निर्देशन दिनेु वाक्यांश उल्लेख गरिएको छ।
सरकारको कागजी निर्णयमा सेना परिचालनबारे उल्लेख नगरे पनि सेनाले रक्षा मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा सैनिक कारबाहीुका लागि फौज परिचालन गरिएको उल्लेख छ। भदौ ८ गते लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, भदौ ७ गतेदेखि कैलालीस्थित शिवदल गण र भैरव गणबाट स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६९ख०को उपदफा १ को क, ख, ग, घ र छ बमोजिम स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग गर्न सैनिक कारबाही सञ्चालनका निमित्त फौज परिचालन गरिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ।
ती दफामा खानतलासी गर्ने, पक्राउ गर्ने, गोली चलाउन सक्नेजस्ता दंगा नियन्त्रणका अधिकारहरूको व्यवस्था छ।आफूलाई जानकारी नै नदिई सेना परिचालन गरिएकोबारे राष्ट्रपतिले आफ्ना सल्लाहकारहरूसँग भदौ ८ गते बिहान छलफल गरेका थिए। पुरानो ऐनमा टेकेर संविधानमै उल्लेख भएको व्यवस्थालाई ुसुपरसिटु गर्न खोजिएको र सीडीओले नै सेना परिचालन गर्न सक्ने व्यावहारिक प्रयोग हुँदा जुनसुकै घटनामा पनि सेनालाई अघि सार्दै भविष्यमा गम्भीर अवस्था आउनेबारे राष्ट्रपतिले चिन्ता व्यक्त गरेको स्रोतले बतायो।
अन्नपूर्णबाट
About The Author
