निजामतीतर्फ ‘नेपाल सूचना प्रविधि सेवा’ प्रस्ताव, सचिव हुन नपाउने

काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवाअन्तरगत सूचना प्रविधि (आईटी) सेवा लाई छुट्टै सेवाका रूपमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ । संसदमा सोमबार दर्ता भएको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८०’मा निजामती अन्तरगत ‘नेपाल सूचना प्रविधि सेवा’ पनि राख्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

हाल निजामती सेवा ऐनमा आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, इन्जिनियरिङ सेवा, कृषि सेवा, न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा, लेखापरीक्षण सेवा, वन सेवा, शिक्षा सेवा र विविध सेवा छन् ।

विधेयकमा हाल विविधि सेवामा तोकिएका पदहरुमा बाहल रहेका नेपाल सूचना प्रविधि सेवामा समूहकृत हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा १३औं तहसम्म नै सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन सेवा, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखा परीक्षण सेवाको मात्रै समूहीकरण गरिने प्रस्ताव छ । सूचना प्रविधि सेवाबाट विशिष्ट श्रेणीमा पदोन्नति हुन नसक्ने गरी यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रालयका अनुसार सरकारले सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाएको र त्यसकै आधारमा निजामती सेवामा सूचना प्रविधि समूह थप गर्न लागिएको जानकारी दिइन् ।

अहिले सरकारमा सूचना प्रविधिको कार्यक्षेत्र बढ्दो छ, अधिकारीहरुका अनुसार सरकारी सेवामा सूचना प्रविधि क्षेत्रका जनशक्तिलाई आकर्षण बढाउन विशेष ढंगले सम्बोधन गर्न निजामती सेवामा सूचना प्रविधि सेवा पनि समावेश गरिएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरुले नै सरकारलाई ‘नेपाल सूचना प्रविधि सेवा’ गठन गरेर योग्य जनशक्तिलाई समूहकृत गर्न माग गरेका थिए । सेवाको विशिष्टीकरणसहित बढुवा र वृत्ति विकासको अवसर खुला गर्न सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले लामो सयमदेखि माग गर्दै आएका छन् ।