२ अर्बको सरकारी परियोजना हात पार्ने यूटीएलको प्रयास असफल

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दिएको परियोजनाको अवधि सकिएपछि सम्झौता नवीकरण नगरेको भन्दै अदालत पुगेको यूनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले मुद्दा हारेको छ ।

प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) र टेली इन्फ्रा नेपालले २२ वैशाख २०७६ दायर गरेको रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

४६ पटक पेशीमा चढ्दा पनि यो मुद्दामा फैसला भएको थिएन । २९ वैशाख २०७६ मा पहिलोपटक सुनुवाइ भएको मुद्दा हेर्न नभ्याइने, हेर्न नमिल्ने र स्थगित हुने क्रम ५ वर्षदेखि चलिरहेको थियो ।

सोमबार न्यायधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत र अव्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजालासले मागदाबी नपुग्ने भन्दै रिट खारेज गरेको हो ।

२९ वैशाख २०७६ मा नै सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले प्राधिकरणको नाममा कारण देखाउ तथा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो अन्तरिम आदेशका कारण गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम उपयोग गरेर सूचनाको महामार्ग विकास गर्ने परियोजनमा काम शून्य छ ।

२०७४ वैशाखमा भएको सम्झौताअनुसार यूटीएलले दुई प्रदेशका मध्यउपहाडी लोकमार्गको खण्ड र सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म २ हजार १ सय ६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर (ब्याकबोन नेटवर्क) बिछ्याउनुपर्ने थियो ।

तर, तोकिएको दुई वर्षको अवधिमा एक किलोमिटर पनि अप्टिकल फाइबर नबिछ्याएपछि प्राधिकरणले सम्झौता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सो निर्णयविरुद्ध यूटीएलले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाउँदै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश ल्याएको थियो ।

कम्पनी कमजोर भइसकेको अवस्थामा पनि तत्कालीन प्राधिकरण अध्यक्ष दिगम्बर झासँगको मिलेमतोमा यूटीएलले दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँमा यो परियोजना अनुदान ठेक्कामा पाएको थियो । तर, काम नभएर गुम्ने अवस्था आएपछि उसले टेली इन्फ्रा नेपालसँग अर्को खरिद सम्झौता गरेको थियो ।

त्यसपछि पनि काम नभएपछि प्राधिकरणले परियोजना नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेपनि अदालतको आदेशका कारण कार्यान्वयमा बाधा परिरह्यो । यसले गर्दा परियोजनामा यूटीएलले अग्रिम भुक्तानी (मोबिलाइजेसन) बापतको ४० करोड रुपैयाँ समेत फिर्ता नगरी राखेको छ ।

३ फागुन २०७८ मन्त्रिपरिषद्ले यूटीएलसँगको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेपनि अदालती आदेशकै कारण देखाएर ततकालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले निर्णय प्रमाणीकरण नै गरेका थिएनन् । १९ जेठ २०७६मा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले प्राधिकरणसँग सूचना माग्ने आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि पेश चढ्ने भएपनि सुनुवाइ नहुने भइरह्यो । तर, गत २६ पुसमा सर्वोच्चका न्यायधीश प्रकाशमानसिंह राउन र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले यो मुद्दालाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्ने अग्राधिकार दिने आदेश दिएको थियो । त्यसपछिको तेस्रो पेशीमा यूटीएलको रिट खारेज गर्ने फैसला भएको छ ।