१० हजार मेगावाट बिजुली बेचेर नेपालले वार्षिक ९ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्छ

काठमाण्डौ – नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा भएको सम्झौताले नेपालको बिजुलीले भारतको विशाल बजारमा सहज प्रवेश पाउने भएको छ । वर्षायाममा खेर जाने बिजुलीले पनि बजार पाउने तथा लगानी विस्तार हुने भएकाले सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा पनि एक प्रकारको उत्साहको सञ्चार गरेको छ ।

देशको चुलिँदो व्यापार घाटालाई कम गर्ने उपयुक्त माध्यमका रूपमा बिजुली व्यापारलाई लिइएको छ । नेपालको प्रचुर ऊर्जा क्षेत्रमा प्रविधि र लगानी जरुरी छ । कानुनी एवम् संरचनागत सुधार जरुरी रहेको विषयलाई निजी क्षेत्रले प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भौतिक विकास निर्माणमा खासगरी वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, जग्गा प्राप्ति तथा कानुनी उल्झन बेहोर्दै आएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका शब्दमा प्रसारण लाइनको एउटा टावर निर्माण गर्नु नै एउटा आयोजना निर्माण गर्नु सरह छ ।

निर्माणाधीन प्रसारण लाइनहरू धेरैजसो समस्यामा छन् । कतै निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन, कतै स्थानीयको अवरोध, अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वयनको अभाव पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको साझा समस्याका रूपमा चित्रित छ ।

बिहीवार नेपाल र भारतबीच आउँदो १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । गएको जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको भारत भ्रमणका क्रममा यो सहमतिपत्रको प्रारम्भिक मस्यौदामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका उहाँका भारतीय समकक्षी डा। एस जयशङ्करको उपस्थितिमा दुई देशका ऊर्जा सचिवले सहमतिपत्र आदानप्रदान गर्नुभएको थियो । सहमतिपत्रमा भने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा सिंहदरबारमा हस्ताक्षर भएको थियो । यो सहमतिसँगै नेपालले सहजरूपमा आफ्नो उत्पादन भारतीय बजारमा पठाउनका लागि मार्गप्रशस्त भएको छ । ऊर्जामन्त्री बस्नेतले बिहीवार भएको सहमतिलाई एउटा ुब्रेक थ्रुु को संज्ञा दिँदै अब कार्यान्वयन पक्षलाई सबल बनाउनुपर्ने बताए ।