जनताको आशा मर्‍यो भने त्यो देशका लागि दुर्भाग्य हुन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं – संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मंगलबार राखेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनतामा आशा मर्न थालेको बताए । एनसेल प्रकरणमाथि छलफल गर्न बोलाइएको उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतामा मर्दै गएको आशा जगाउन लागिपरेको पनि बताएका छन् ।

‘‘बोल्ड निर्णय गरेर जान चाहेको छु । किनकि आशा मर्न थाल्यो नेपालीको, जनताको आशा मर्‍यो भने त्यो देशका लागि दुर्भाग्य हुन्छ भनेर फेरि आशा जगाउने ढंगले एकपटक म बल गर्न खोज्दैछु’, प्रचण्डले भने ।

त्यही सम्बोधनमा उनले जनतालाई निराश बनाउन व्यवस्था विरोधीहरू लागिपरेको आरोप पनि लगाए । ‘नेपाल खत्तम छ, नेपाल सिद्धिइसक्यो, यहाँ भ्रष्टाचार बाहेक केही नै छैन । यहाँ रोजगारी छैन, यहाँ विकास हुँदैन । त्यसैले यो देशमा बस्नु बेकार छ भन्दै विदेश जाने प्रक्रिया चलेको छ । म त्योसँग असहमत छु’, प्रचण्डले भने ।

जनता निराश र उत्तेजित बनाउन व्यवस्था विरोधीहरू सक्रिय रहेको निष्कर्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई समेत सहमत गराएका छन् । गत २१ कात्तिकमा बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक राखेर व्यवस्था विरोधी शक्तिले जनतालाई अराजक र निराश बनाइरहेको निष्कर्ष प्रचण्डले सुनाएका थिए ।

१२ बुँदे पक्षधर भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो एजेण्डामा सहमत गराएका दलहरू सत्ता र प्रतिपक्षी मिलेर मंसिरको पहिलो साता विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग भिडे पनि । त्यसयता प्रसाईं नेतृत्व समूहको आन्दोलन सुस्ताएको छ । तर जनतामा उत्साह र आशा नरहेको निष्कर्षमा फेरि पनि राष्ट्रिय सहमति देखिन्छ ।

प्रतिपक्षी दलहरू मात्रै नभएर सत्तारुढ नेताहरू नै सरकारले जनतामा आशा ल्याउन नसकेको निष्कर्षमा छन् । बालुवाटारमा मंगलबार ३ पुसमा बसेको सत्तारुढ माओवादी केन्द्रकै पदाधिकारी बैठकमा समेत नेताहरूले जनतामा चरम निराशा रहेको रिपोर्टिङ गरे । ‘पार्टीकै सरकार हुँदा पनि कार्यकर्तालाई देशभित्र रोक्न सक्ने अवस्था देखिएन । हाम्रा पुराना कार्यकर्ता त आधा पनि पार्टीको अभियानमा आएनन् भन्ने प्रसंग नेताहरूले उठाउनुभयो’, एक पदाधिकारी भन्छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले जनतामा निराशा रहेको निष्कर्ष सहित गत १४ मंसिरदेखि १८ दिन लामो मध्यपहाडी संकल्प यात्रा नै गरेको छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पनि जनतालाई तथ्य बुझाउन भन्दै अभियानमा छन् ।