बागमती सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता

काठमाडौँ – संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बागमती प्रदेश सरकारले रिट निवेदन दर्ता गरेको छ । आइतबार बागमती प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो ।
प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्धमा रिट दायर गरिएको हो । सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात ९व्यवस्थापन० प्राधिकरण ऐन, २०७९ को विरुद्धमा प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।

प्रदेश सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुवेर नेपालीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा संघीय संसदबाट जारी गरिएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात ९व्यवस्थापन० प्राधिकरण ऐन, २०७९ को नाममा रहेको व्यवस्थापन भन्ने शब्द, प्रस्तावनामा रहेको शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय लागतप्रभावी र सुरक्षित बनाइ व्यवस्थापन, विकास तथा विस्तार गर्ने भन्ने विषय संविधानसँग बाझिएको दाबी गरिएको छ ।