काठमाडौं – सरकारले ४६ वटा निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थालाई अनुदानको नाममा साढे ७७ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको छ । अनुदान पाएका स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएअनुसार निस्शुल्क सेवा दिएकोबारे अनुगमन भने भएको छैन ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत वर्षजस्तै चालू आर्थिक वर्ष ०७१र७२ मा नेताका नाममा खुलेका अस्पताल, पहुँचवालाले सञ्चालन गरेका अस्पताललाई नै ठूलो रकम वितरण गरेको छ । स्वास्थ्य शिक्षा प्रवद्र्धनका नाममा खुलेका गैरसरकारी संस्थालाई पनि लाखौँ रकम वितरण गरिएको छ ।अनुदान रकम अस्पतालको भवन निर्माण, उपकरण खरिद र गैरसरकारी संस्थाका लागि स्वास्थ्य शिक्षा प्रवद्र्धनका नाममा वितरण भएको छ । मन्त्रालयका योजना महाशाखाका सहसचिव महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले सर्वसाधारण जनतालाई सहुलियत दरमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भन्दै खुलेका सामुदायिक अस्पताललाई सहयोग रकम दिइएको बताए ।
रकम लगेका संस्थाबाट कति सर्वसाधारण लाभान्वित भएका छन् भन्नेबारे भने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी छैन । सरकारसँगै रकम लगेर खरिद गरिएका उपकरणबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा सर्वसाधारणले चर्को मूल्य तिर्नुपरेको छ ।
सहसचिव महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले पनि रकम लगेअनुसार काम भए–नभएको र सेवाका विषयमा अनुगमन नभएको स्वीकार गरे । उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘ठूलो रकम लगेका छन् । त्यसको सदुपयोग भयो कि भएन भनेर विस्तृत अनुगमन गर्न हामी पुगेका छैनौँ ।’
अनुदान रकम लैजाने अधिकांश अस्पताल सेयर सदस्यबाट सञ्चालित छन् । तर, दल र उच्च सरकारी अधिकारी जोडिएकाले ती अस्पताल र संस्थाले हरेक वर्ष ठूलो रकम सरकारबाट अनुदान लिने गरेका छन् ।
नयाँ पत्रिकाबाट