
काठमाडौं – एउटा कर्मचारीको गल्तीले राज्यले वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मर्मत गर्न फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियासँग गरिएको एक सम्झौताका कारण यतिबेला राज्यले वार्षिक १५ करोड रूपैयाँ बढी तिर्नुपर्दा हरेक वर्ष यो क्रमले निरन्तता पाउने भएको हो ।
विभागले आइडेमियालाई दुई वर्षसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मर्मत गर्न ३० करोड रूपैयाँ दिन तयारी गरिसकेको छ । विभागले आइडेमियासँग पुनः एएमसी गर्दै भुक्तानी गर्न लागेको हो । गत भदौ ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि विभागले आइडेमियालाई गत वर्षको बाँकी र चालु आर्थिक वर्षको गरी झन्डै ३० करोड रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।
आइडेमिया राष्ट्रिय परिचयपत्र जडान गर्न यसअघि पटक–पटक गरी अर्बौँ रूपैयाँको ठेक्का पाएको कम्पनी हो । झण्डै एक अर्बको प्रोजेक्ट मर्मतमा १५ प्रतिशत खर्च हुने सम्झौता भएकाले २ वर्षको लागि ३० करोड रुपैयाँ दिने लागेको हो ।