वाग्मती एमालेमा सर्वसम्मतिका लागि दबाब

काठमाडौं- एमालेमा वाग्मती प्रदेश अध्यक्ष निम्ति आकांक्षी संख्या धेरै देखिएपछि सहमतिको सम्भावना कम हुँदै गएको छ । यद्यपी सहमतीय नेतृत्त्व खोेज्न घनिभूत छलफल जारी छ । लुम्बिनीमा प्रदेशमा नेताहरु विभाजित बने ।

वाग्मतीमा भने नेताहरुलाई विभाजन गर्न नहुनेमा दबाब बढेको छ । अध्यक्ष निम्ति केन्द्रीय सदस्यहरु कैलाश ढुंगेल, कृष्ण दाहाल र रचना खड्का दौडमा छन् । त्यसरी नै वाग्मती प्रदेश अध्यक्ष केशवराज पाण्डे, सचिव विजय सुवेदी, वाग्मती प्रदेशसभाका पूर्वसभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ पनि अध्यक्षकै दाबेदार छन् ।

संघीय संरचनामा गएपछि पहिलो चोटी एमालेमा वाग्मती प्रदेश अधिवेशन हुँदैछ । भोलिबाट काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु हुने अधिवेशनको माहोल एमालेमा बढेको छ । आकांक्षीहरुको संख्या ज्यादा भएकाले नेतृत्वबारे विकल्पमा छलफल भइरहेको छ ।

त्यस्तै, गएको मंसिर ४ को निर्वाचनमा पार्टी कमजोर भएकाले सहमतिमा नै नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने पक्षमा नेताहरु देखिएका छन् ।

वाग्मतीमा कमजोर देखिएको एमालेलाई बलियो बनाउन सक्षम व्यक्ति नेतृत्वमा आउनुपर्ने बताउँछिन्, उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य । सर्वसहमतिका लागि छलफल जारी रहेको उनले बताइन् ।

“वाग्मतीमा पार्टी अलिक कमजोर भएको छ । प्रदेशको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति सक्षम, कुशल, प्रदेश बुझेको चाहिन्छ । हामी त्यही ढंगले छलफल गर्दैछौं,” शाक्यले बाह्रखरीसँग भनिन्, “योग्यतममध्येको व्यक्ति छान्ने हो । सर्वसम्मत् भए कुरै सक्कियो ।”

तर उनले चुनाव हुनै नहुने भन्ने पक्षमा भने नरहेको बताइन् ।

“चुनाव भनेको लोकतन्त्रको एउटा विधि हो । चुनाव हुनै नहुने भन्ने छैन्,” उनी भन्छिन्, “सर्वसम्मत् भनेर जो टिपेर मात्रै ल्याउनु हुँदैन । हामी छलफलमै छौं ।”

पोलिट्ब्यूरो सदस्य अरुण नेपाल सर्वसहमति नभए चुनावमा जानुपर्ने बताउँछन् ।

“सहमतिका प्रयत्न पनि भइरहेको जस्तो लाग्छ । हामी राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिष्पर्धा गर्ने पार्टी हो । हामी जनताको बहुदलीय जनबादलाई सिद्धान्तको रुपमा मान्छौं,” नेपालले बाह्रखरीसँग भने, “जबजले आन्तरिक प्रतिष्पर्धालाई पनि स्थान दिएको छ ।”

उनले चुनावमा जाँदैमा पार्टी कमजोर नहुने बताए ।

“सहमति नभए निर्वाचनमा जानुपर्छ । नत्र प्रतिनिधिहरुले फैसला गर्न पाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले पार्टीलाई बलियो नै बनाउँछ ।”

वाग्मतीमा एमालेको नेतृत्वका लागि पोलिट्ब्यूरो सदस्यहरुको चर्चा पनि थियो । तर, उनीहरु प्रतिनिधि नै बनेनन् । एमालेले प्रदेश अध्यक्षलाई पोलिट्ब्यूरो सदस्य बराबरको मान्यता पनि दिएको छ ।

एक नेता तलका व्यक्तिलाई ‘चान्स’ दिन नेताहरु नझरेको दाबी गर्छन् । “माथि गइसकेपछि तल नआउनु नै सबैभन्दा राम्रो हो । तलका लागि चान्स दिनुसबैभन्दा राम्रो,” उनी भन्छन् ।