
काठमाडौं- नेपाल सरकारले एक वर्षको अवधिमा १९ अर्ब रुपैयाँ कर छुट तथा फिर्ता दिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले अब वार्षिक रुपमा कर छुट तथा फिर्ताको विवरण सार्वजनिक गर्ने गरी अध्ययन सुरु गरेको छ ।
सो क्रममा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर वापत आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा १८ अर्ब ८० करोड ३९ लाख रुपैयाँ कर छुट तथा फिर्ता दिइएको पाइएको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए ।
‘सरकारले कर कानुनमै उल्लेख गरेर कर छुट तथा फिर्ता दिने गरी निर्णय गरेको हुन्छ, त्यसवापत व्यवसायीले कति लाभ लिए भन्ने देखाउन यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय लिएका हौं,’ उनले भने ।
यो निर्णयले सरकारले लिएको कर छुटको नीति कति प्रभावकारी भयो र सम्बन्धित व्यवसायिक क्षेत्रले त्यसबाट कति लाभ लियो भन्ने विषय समेत स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ ।
‘राज्यको कर नीति पारदर्शी हुनुपर्छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब हामी वार्षिक प्रतिवेदन बनाएरै कर छुट तथा फिर्ताको विवरण सार्वजनिक गर्छौं ।’
विभागले प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा पछिल्लो विवरण सार्वजनिक गरेको भन्दै महानिर्देशक मैनालीले विस्तृत अध्ययन पश्चात यो रकम अझ बढ्न सक्ने बताए ।
सरकारले मुलुकमा लगानीमैत्री, सन्तुलित र दीगो आर्थिक विकास तथा आन्तरिक उद्योगलाई संरक्षण गर्ने कर नीति अंगिकार गरेको छ । जसको उद्देश्य व्यावसायिक वातावरण तयार गर्ने तथा समसामयिक आवश्यकता अनुसार व्यावसायिक छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी कानुनमै व्यवस्था गरिएको छ ।