निजी विद्यालय सञ्चालकहरू विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संशोधनको माग

धादिङ– धादिङका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले शिक्षा विधेयकमा भएका केही प्रावधान खारेजीको माग गरेका छन् ।

हालै मन्त्री परिषदले पारित गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० संशोधनको माग गरेका हुन् । विधेयकमा राखिएका केही प्रावधान निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयहरूप्रति पूर्वाग्राही, संविधान विपरीत, अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण भएको उल्लेख गरेका छन् ।

प्याब्सन धादिङ र नेशनल प्याब्सन धादिङले बुधबार नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । पाँच वर्षभित्रमा निजी लगानीका विद्यालयहरूले आफ्ना सम्पूर्ण दायित्व फर–फारक गरी शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरित हुनुपर्ने, पालिकाले तोकेको सीमाभित्र रहेर शुल्क लिन पाउने, फेरि जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग बिउँताउनेलगायतका विधेयकमा भएका विषय संशोधन गर्नुपर्ने विज्ञप्ती मार्फत माग गरेका छन् ।

अहिले विधेयकमा भएका केही बाध्यात्मक प्रावधान संविधानको भावना विपरीत, अव्यावहारिक र दुराशययुक्त रहेकोले आन्दोलन गर्न बाध्य हुनुपरेको नेसनल प्याब्सन धादिङका अध्यक्ष इश्वरी प्रसाद पाण्डेले बताए ।

‘समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि शिक्षा ऐन अपरिहार्य र चाँडो भन्दा चाँडो ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । तर हाम्रा सुझावहरुलाई वेवास्था गरी प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा पटक पटक पनि छलफल नगरी शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा पेश गर्नु अत्यान्तै दुःखद विषय हो’, प्याब्सन धादिङका अध्यक्ष विनोदमान श्रेष्ठले भने–‘सरकारको यस्तो स्वेच्छाचारी सोचका कारण मुलुकको विद्यालय शिक्षामा पर्ने दुरगामी असरप्रति जिम्मेवार भई सबै सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरी अगाडि बढ्न सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।’

शिक्षालाई मर्यादित, व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री बनाउँदै आएका निजी विद्यालयहरूको मर्म र योगदानलाई प्रतिकूल असर गर्ने यस्ता विधेयकहरू समयमा नै संशोधन गर्ने लिखित प्रतिवद्धता सरकारको तर्फबाट जारी नभए देशैभरी सञ्चालित विद्यालयहरू बन्द गर्ने, सवारी साधनसहित सडकमा प्रदर्शन गर्ने चेतावनी समेत उनीहरुले दिएका छन् ।

बिहीवार मस्यौदा विरोध प्रदर्शन गर्ने, साउन २७ गते आ–आफ्नो संगठनमा समीक्षा गर्ने, साउन २८ गते अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने र भदौ १ गते अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दसँगै विद्यालयका गाडी सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने कानून ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ हाल मन्त्री परिषदले पारित गरिसकेको छ ।