हाम्रा किसानलाई श्रमिक बनाउन सकिन्न ?

रमेश अधिकारी

दुई तिहाइ भन्दा बढी जनसंख्या कृषि पेशामा संलग्न हुँदा पनि अनाज आयात गरीरहने देश हो नेपाल । सन् २०२२ मा कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान जम्मा २३ दशमलव ९५ प्रतिशत मात्र छ । नेपालको अर्थतन्त्रको मूल आधार भनिएको कृषि अझै निर्वाह खेतीकै रुपमा छ । १० प्रतिशत भन्दा कम किसानले आफ्नो उत्पादन बजारमा बेच्छन् ।

सबैभन्दा बढी चर्चा गरिएको र चर्चा भन्दा बढी विकास गर्नुपर्ने कृषि क्षेत्रको अवस्था दयनीय छ । २.६० मिलियन हेक्टर खेतीयोग्य जमीन मध्ये १.८० मिलियन हेक्टरमा मात्र सिंचाइ सुविधा पुगेको छ । २५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमीन प्रविधिको अभावमा अझै बाँझो छ । १५ सय किसानका लागि एक प्राविधिक जनशक्तिको अनुपात छ । ३ हजार मेट्रिक टन क्षमताकाशीत भण्डार केवल ३५ वटा छन् । हाटबजार र संकलन केन्द्रहरु जसले बजारीकरणमा सघाउँछन्, तिनको पूर्वाधार विकास टिथलाग्दो छ । खाद्य प्रयोगशाला एक प्रकारले प्रयोग विहीन छ ।

विना योजना जमीन खण्डीकृत गरिंदैछ । कृषि उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणका लागि पूर्वाधारहरु अपर्याप्त छन् । बजारसम्म धेरैको पहुँच छैन । कृषकहरुलाई आवश्यक ज्ञान सीप प्रदान गर्न सकिएको छैन । परंपरागत खेती प्रणाली छ जब कि गुणस्तरीय बीउको प्रयोग मात्र ले पनि २० प्रतिशतसम्म उत्पादन बढाउन सकिन्छ । अझै पनि हामीले बाली रोप्न मनसुन नै कुर्नुपर्छ । मनसुन भित्रिंदा कुनै साल ब्याडमै बीउ फुली सक्छ, कहिले बीउ उम्रिनै भ्याएको हँुदैन ।
तर पनि हामी समृद्धि र समाजवादको गफदिइरहेका छौं, थोर बहुतपत्याइ पनि रहेका छौं ।

समाजवाद यति सहज र चुनौति विहीन छ ? यसै आउला त समृद्धि ? जब कि ६६ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषि कर्ममा आश्रित छ र हाम्रो कृषि विकासको अवस्था हालसम्म बेहाल छ, अस्तब्यस्त छ । कृषि मन्त्रीहरु रातो कार्पेट माथि जलप जडित गमलामा हजारीले पानी हालेर दिवस मनाइ रहेका छन् । बजारले निर्धारण गरीरहेको छ कृषि उपजको मूल्य, उत्पादन लागत नपाएर किसानले पोखीरहेका छन् सडकमा दूध, घोप्ट्याइ रहेका छन् ट्रकका ट्रक तरकारी बाटोमा, सडीरहेका छन् खेत बारीमा तरकारी, बजार लगे पनि बिक्दैन, बिके पनि लागत मूल्य आउँदैन ।

अबको कृषि निर्वाहमुखी भएर चल्दैन । राज्यले नै बजारको जिम्मान लिंदासम्म कसरी आउँछ संवृद्धि ? एउटा तरकारी बजारले हल्लाइ रहेछ सरकार, विचौलियाले गिजोली रहेछ राजनीति, माफियाले बनाएको नीतिको ड्राफ्ट बोकेर हिंड्छ सरकार । बीमा र सहुलियत कर्जाको राजनीति दुई चुनाब भयो होला । किसानको टहरामा न बीमा पुगेको छ न सहुलियत कर्जा ।

हाम्रो मुलुकको संवृद्धि कृषि क्षेत्र बाहिर कल्पना गरेर हुँदैन । देशको अर्थतन्त्र उकास्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, निर्यात बढाउने, आयात घटाउने यी सब गर्ने कृषिमा सुधार गरेर नै हो । कृषिको सुधार चक्लाबन्दी गरेर गर्ने हो, पर्याप्त पूर्वाधारको निर्माणबाट गर्ने हो, बजारसम्म किसानकै पहुँच पु¥याउने हो, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेरै हो, दलालको बोलवाला रोकेरै हो, किसानलाई उत्प्रेरित र उत्साही बनाएरै हो । सरकारले चाहे यो कठीन काम हुँदै होइन, यत्तिमात्रै गरेपनि कृषिमा सुधार आउँछ नै तर संवृद्धि र समाजवाद अझै आउँदैन, त्यसका लागि वास्तविक किसानको वर्गीकरण गरौं, बजारको जिम्मा राज्यले लिऔं, कृषि उद्यम खोलौं, कृषकलाई श्रमिक बनाउँअनि ऊ संगठित हुन्छ, संगठनमा बल हुन्छ र आफ्नो उपजको मूल्य पाउन उसले सैयौं कोष हिंडेर माइतीघर मण्डलामा रुँदै रुँदै धर्ना बस्नु पर्ने छैन । आफ्नो श्रमको ऊ आफैं मालिक बन्ने छ, आफू पनि काम गर्छ उसले अरुलाई पनि रोजगारी दिन्छ, कमाउँछ, कर तिर्छ र अरु उद्यम खोल्न सहयोग गर्छ ।

सरकार ! अब किसानलाई श्रमिक बनाऔं – कृषि उद्यमको श्रमिक, संगठित र शक्तिशाली श्रमिक । त्यसपछि बजार र मूल्य त्यही कृषि श्रमिकको हातमा हुने छ, जल र जमीनको अत्यधिक सदुपयोग हुने छ, प्रत्येक परिवार आत्मनिर्भर हुने छन्, निर्वाहमुखीबाट ब्यवसायिक हुने छ कृषि, अनि नेपाली समाजको संवृद्धि र समाजवादको सपनापनि साकार हुनेछ ।