बजेट संशोधन गर्न सत्तापक्षकै दबाब

सरकारले यस पटक ल्याएको बजेट संशोधन गर्न समय अभावले सम्भव नदेखिए पनि आगामी वर्षका बजेट संशोधन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न संसद् तयार हुनुपर्ने लेखकले बताए ।

‘यस पटक जे भयो भयो, भइसक्यो, हामीसँग अब सीमित समय छ, समयको चापले यसैपालि हामी धेरै यसमा संशोधन गरेर अथवा यसैपालिको बजेटमा सदनको भूमिका खोजेर, निर्धारण गरेर अगाडि जान सकिने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन,’ उनको प्रस्ताव छ, ‘यो बजेटको सम्बन्धमा पनि हामीले सदनको भूमिका निर्धारण गर्न जरुरी छ ।’

काठमाडौँ — सत्तारूढ दलका नेताहरूले सरकारलाई बजेट संशोधन गर्न दबाब दिएका छन् । जेठ १५ मा संसद्मा प्रस्तुत बजेटमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएका विषयलाई बेवास्ता गरिरहेको सरकारलाई सत्तारूढ सांसदहरूले बजेट संशोधन गर्नै हुन्न भन्ने परम्परागत मान्यताबाट माथि उठ्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले सरकारले जस्तो विधेयक ल्यायो, त्यही पारित गर्दा संसद्को औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको बताए । बजेट निर्माणमा संसद्को भूमिका निर्धारण गर्न जरुरी रहेको उनको तर्क छ ।

‘एउटा प्रश्न सदनभित्र र बाहिर महत्त्वपूर्ण ढंगले उठेको छ– बजेटमा कुनै पनि संशोधन गर्ने होइन भने यत्रो लामो छलफलको औचित्य के हो रु’ उनले भने, ‘अब हामी त्यो प्रश्नलाई अनुत्तरित राखेर, कुनै जवाफदेहिता नबोकेर र त्यसलाई सम्बोधन नगरीकन अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन । त्यसो भएको हुनाले थोरै केही कुरामा परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु ।’