राहत उद्धारमा १५ अर्ब खर्च

काठमाडौं – भूकम्प पछिको राहत तथा उद्धारमा सरकारले करिब साढे १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका अनुसार भूकम्पपछिको एक सय दिनमा १५ अर्ब ४० करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो। ‘यो रकम कोषले गृह मन्त्रालयलाई प्रारम्भिक उद्धार तथा राहत प्रयोजनका निमित्त निकासा दिएको हो,’ कोषमा काम गरिरहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव लक्ष्मीप्रसाद खनालले भने। उनका अनुसार खर्चमध्ये ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अर्थले निकासा दिएको हो। अर्थबाहेक विभिन्न सहयोगी निकायले दिएको ६ अर्ब ५४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ कोषमा जम्मा छ। ‘अर्थ र सहयोगी निकायबाट कोषमा जम्मा भएको रकम गृहलाई निकासा दिएका हौं,’ उनले भने, ‘हालसम्म कोषमा जम्मा १६ अर्ब ५६ करोड १० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको थियो।’ अब कोषको नाममा १ अर्ब १५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको उनले बताए।

कोषले एकमुष्ट रकम एकद्वार रूपमा गृहलाई निकासा दिइने गरिएको छ। राहत तथा उद्धार कामका लागि अन्य सरकारी निकाय तथा मन्त्रालयहरूलाई कोषबाट लिइएको रकम गृहले निकासा दिने गरेको छ। गृहले आफू मातहत निकायबाहेक ७ मन्त्रालयलाई निकासा दिएको छ। मुलुकभरका ५९ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निकासा दिइसकेको छ। सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई १० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ निकासा दिएको हो। भूकम्पमा परी ज्यान गुमाएका परिवारलाई किरिया खर्च, क्षतिपूर्ति र घर क्षति हुनेहरूका लागि अस्थायी बसोवासका लागि १५ हजार रुपैयाँका दरले रकम वितरण गर्न जिल्ला प्रशासनलाई निकासा दिएको हो।

जिल्ला प्रशासनबाट हालसम्म ८ हजार ७ सय १७ मृतक ४० हजार रुपैयाँका दरले रकम वितरण भएको छ। त्यस्तै मृतकका परिवारलाई प्रतिपरिवार १ लाख रुपैयाँका दरले थप रकम पनि वितरण भएको छ। यी दुवै शीर्षकमा ७७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। सबैभन्दा बढी अस्थायी बसोवास शीर्षकमा खर्च भएको छ।

कोषले जनाएअनुसार ३ लाख १७ हजार घर परिवारलाई ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो। स्थायी बसोवासका लागि १५ हजारसहित २ लाख रुपैयाँ दिने तयारी सरकारको छ। त्यसका लागि भने चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट छुट्टै रकम विनियोजन गरेको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन नभएका कारण कार्यक्रमहरू भने अघि बढ्न सकेका छैनन्। कोषबाट जिल्ला प्रशासनभन्दा बाहेकका निकायले भने गृहबाट १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ निकासा लगेका छन्।

मन्त्रालयगत तर्फबाट सबैभन्दा बढी सहरी विकास मन्त्रालयले राहत तथा उद्धारका काममा खर्च गरेको छ। त्रिपाल खरिद तथा विभिन्न शीर्षकमा सहरी विकास मन्त्रालयले ५४ करोड रुपैयाँ गृहबाट निकासा लिएको छ। त्यसपछि नेपाली सेनाले सबैभन्दा बढी १८ करोड रुपैयाँ गृहबाट निकासा पाएको छ। खाद्यान्न खरिदमा मात्रै करिब २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको कोषले जनायो। ‘अन्य निकायबाट माग भएबमोजिम रकम लिएर निकासा दिने काम भइरहेको छ। अझै कति लाग्छ भन्न सकिन्छ,’ गृहका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले भने, ‘रकम माग हुने क्रम जारी छ। आवश्यकताअनुसार मागेर दिने गरेका छौं।’ कोषबाट सबैभन्दा बढी १ अर्ब ३० करोड ७८ लाख रुपैयाँ सिन्धुपाल्चोकमा खर्च भएको छ। त्यसपछि काभ्रेपलान्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १ अर्ब १६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ राहत तथा उद्धारको काममा खर्च गरेको हो।

त्यस्तै नुवाकोटले १ अर्ब ९ करोड ५९ लाख र स्याङ्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको कोषले जनाएको छ। कोषबाट गृहले रकम माग्ने क्रम नरोकिए पनि सहयोग गर्ने क्रम भने बिस्तारै घटदै गएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार अन्य सहयोगी निकायबाट संकलन गरेको रकम सम्बन्धित संस्थाले कोषमा जम्मा गर्ने क्रम फाट्टफुट्ट चलिरहेको छ। हालसम्म १ हजार १ सय ५८ संघसंस्था तथा व्यक्तिहरूले सहयोग गरेका छन्। १ करोडभन्दा बढी सहयोग गर्ने संघसंस्था तथा व्यक्तिको संख्या ९४ छ। ३ सय ७० विदेशी निकाय, व्यक्ति तथा संघसंस्थाले सहयोग गरेको उल्लेख छ। कोषमा सबैभन्दा बढी हङकङ सरकारको तर्फबाट सहयोग प्राप्त भएको छ। हङकङले ६६ करोड २० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको हो। त्यसपछि क्रमशस् सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकहरूले गरेका छन्। कर्मचारीहरूको तर्फबाट ३७ करोड ३७ लाख र शिक्षकहरूबाट ३२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरिएको छ। त्यसपछि एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० ले ३० करोड ६० लाख रुपैयाँ कोषमा योगदान गरेको छ। सरकारले विभिन्न १६ खाता खोली रकम जम्मा गर्न आह्वान गरेको छ। कान्तिपुरबाट