काठमाडौं– प्रमुख तीन राजनीतिक दल संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयकमा आफ्नो पूर्व अडानबाट पछि हटेका छन् ।
संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न, एजेण्डा तय गर्न र निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको छ । यो विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने अडानबाट सत्तारुढ दुई दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र पछाडि हटेका छन् ।
त्यस्तै संवैधानिक परिषदको अध्यक्षको सहमति बिना नै एजेण्डा तय गर्न, बैठक बोलाउन र बहुमतका आधारमा निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने अडानबाट प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि पछाडि हटेको छ ।
प्रमुख तीन दल संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकमा आफ्नो पूर्वअडानबाट पछि हट्दा यो विधेयक प्रतिनिधिसभाको समितिमै रोकिएको थियो । दलहरुले अडान छाडेपछि यो विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।