चुनावी वर्ष

काठमाडौँ । वर्ष २०७९ मा नेपाली राजनीति निर्वाचनमय बन्यो । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचनले मुलुकको राजनीति तात्यो । निर्वाचन परिणामले नेपाली समाज र राजनीतिमा तरंग ल्याइदियो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा नयाँ राजनीतिक दलको उदय भयो भने पुराना दलले थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपर्‍यो ।

संविधानको व्यवस्थाबमोजिम नागरिकको जीवनसँग जोडिएका वडा सदस्य, वडाध्यक्षदेखि पालिकाका प्रमुखरउपप्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म गरी करिब ३६ हजार जनप्रतिनिधि नागरिकको अभिमतबाट अनुमोदित भए । स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं, धरान र धनगढीसहितका पालिकाहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको अप्रत्यासित जित र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नवोदित दलहरूले पाएको जनमतले मूलधारका दलहरूलाई झट्का लाग्यो ।

स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलको कार्यशैली, दलभित्रका गुट–उपगुटको अन्तरसंघर्ष, बेथिति र नेतृत्वको एकाधिकारविरुद्ध उभिएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू बालेन्द्र शाह (काठमाडौं), हर्क साम्पाङ (धरान) र गोपाल हमाल (धनगढी) प्रमुख पदमा निर्वाचित भए ।

आमनिर्वाचनमा तिनै मुद्दा उठाएर पूर्वसञ्चारकर्मी रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, मधेशमा चन्द्रकान्त (सीके) राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र पश्चिम तराईमा थारू आन्दोलनको जगमा उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उत्साहजनक परिणाम हात पारे ।

गत मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौंको शंखरापुरमा मतदान गरिँदै ।

तीन तहकै चुनावमा सत्तामा रहेका दलहरू कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीसहित पाँच दलले गठबन्धन बनाए । तैपनि स्पष्ट बहुमत जुटाउन सकेनन् । सात वटा दल मात्रै राष्ट्रिय दल बन्दा प्रतिनिधिसभामा भने १२ दलको प्रतिनिधित्व भयो ।

राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले तीन तहकै निर्वाचनमा मतदाताले स्वतन्त्र, वैकल्पिक र नवोदित दलहरूमार्फत् आक्रोश पोखेर मूलधारका दललाई खबरदारी गरेको बताउँछन् ।

‘मूलधारका दलले पाएको मत संगठनमा आधारित हो, मूलधारका दलप्रति सहरिया, शिक्षित, मध्यम वर्गीय र युवा मतदाताको ठूलो आक्रोश देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरूले नयाँ दल र स्वतन्त्रलाई मत दिएका छन्, अब पनि मूलधारका दलले आत्मसमीक्षा गरेर सच्चिएनन्, रूपान्तरण भएनन् भने अर्को चुनावसम्म जनमत अर्को ढंगबाट व्यक्त हुन सक्छ ।