काठमाडौं– गएको आर्थिक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा ७३ करोड ३९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ठगीको उजुरी परेको छ।
आकर्षक कमाइ हुने गन्तव्य मुलुकमा पठाइदिने भन्दै रकम असुली गरिएका उजुरी धेरै छन्। विदेश जान चाहनेसँग पैसा लिएर बेपत्ता हुने, एउटा मुलुकमा भनेर अर्कोमा पठाउने तथा सर्तअनुसार काम र तलब नपाएको गुनासोसहितको उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा परेको हो। वर्षभरिमा ठगीको आरोपमा कुल दुई हजार ६ सय ७९ वटा उजुरी दर्ता भएका हुन्। यी उजुरीमध्ये कतिपयको छिनोफानो हुन सकेको छैन। विभागले फर्स्योट गर्न नसकेका उजुरीबारे अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ।
७३ करोड ३९ लाखभन्दा बढी ठगीको उजुरी परेकामा विभाग जम्मा १२ करोड ३५ लाख नौ हजार नौ सय रुपैयाँको मात्र बिगो भराउन सफल भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७०(७२ को तुलनामा उजुरी संख्या बढे पनि ठगीमा दाबी रकम भने घटेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। आव २०७०/७१ मा जम्मा दुई हजार पाँच सय ५१ वटा उजुरी परेकामा गएको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा उजुरी संख्या एक सय २८ ले बढी छ। उजुरी संख्या बढे पनि बिगो दाबी गरिएको रकम भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै २७ करोडले घटेको छ।
अघिल्लो वर्ष एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठगी उजुरी परेको थियो। व्यक्तिगत ठगीको घटनामा केही कमी आएकाले दाबी रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको हो। वैदेशिक रोजगार विभागले गत आर्थिक वर्ष ठगीका एक सय ६६ वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता गराएको थियो, जसमा २८ करोड ९२ लाख ४३ हजार रुपैयाँंको बिगो दाबी गरिएको छ।
गत वर्ष परेका कुल उजुरीमध्ये संस्थागतमा एक हजार नौ सय सय ६ वटा र व्यक्तिगततर्फ जम्मा सात सय ७३ वटा रहेका छन्। उजुरी संख्या संस्थागतमा धेरै भए पनि ठगीमा बिगो दाबी रकम भने व्यक्तिगततर्फ झन्डै दोब्बर बढी छ।
गत आर्थिक वर्षमा ७३ करोड ३९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ठगीको उजुरी परेकामा वैदेशिक रोजगार विभाग जम्मा १२ करोड ३५ लाख नौ हजार नौ सय रुपैयाँको मात्र बिगो भराउन सफल भएको छ। म्यानपावर कम्पनीमार्फत हुने ठगीलाई संस्थागत भन्ने गरिएको छ। व्यक्तिले रकम उठाएर भागेका घटनालाई व्यक्तिगत ठगीमा राख्ने गरिएको छ। गत वर्ष दाबी गरिएको ठगी उजुरीमा व्यक्तिगततर्फ ४७ करोड ११ लाख नौ हजार ८३ रुपैयाँ रहेको छ। संस्थागतमा भने जम्मा २६ करोड २७ लाख ९६ हजार रुपैयाँमात्र दाबी परेको छ।
अदालतमा पठाइने मुद्दामा पनि अधिकांश व्यक्तिगतकै हुने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएको छ। म्यानपावर कम्पनीमार्फत भएका अधिकांश ठगी घटनालाई विभाग आफैंले निरूपण गर्ने भएकाले अदालतमा निकै कममात्र मुद्दा दायर हुने गरेको हो। व्यक्तिगत ठगीमा भने पैसा लिएर व्यक्ति फरार हुने तथा रकम लिएदिएको प्रमाण अभाव हुने भएकाले पनि कानुनी रूपपै निरूपण गर्नुपर्ने विभागका अधिकारी बताउँछन्।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा ग्रामीण क्षेत्रका सोझा युवासँग रकम असुलेर फरार हुने गिरोह सक्रिय रहेका कारण यो क्षेत्र नै बदनाम भएको म्यानपावर व्यवसायीको दाबी छ। बिदेसिने युवासँग मोटो रकम असुल्ने क्रम नघटेपछि सरकारले गत असार २१ देखि खाडी मुलुक र मलेसियामा निःशुल्क टिकट र भिसामा मात्र कामदार पठाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
यो प्रावधानका कारण अब ठगीका घटना कम हुने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउन सेवा शुल्क तथा प्रवद्र्धनात्मक खर्चबापत प्रतिव्यक्ति जम्मा १० हजार रुपैयाँमात्र लिन पाउनेछन्। सेवा शुल्कबापत लिएको रकमको पनि रसिद दिनुपर्छ। अन्नपूर्णबाट