प्रजातन्त्र स्थापना र आजको सार्थकता

डा. सीता ढुंगाना
आज फागुुन ७, आजको दिन नेपालबाट १०४ बर्षे जहानीय निरंकुुश राणा शासन सदाको लागि अन्त्य भई देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको यो ऐतिहासिक दिन हो । नेपालीहरुको बलिदानी पूर्ण संघर्ष र शहिदहरुको ज्यान आहुुतीका कारण सुरुवात भएको यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया आजसम्म आईपुुग्दा देशमा संघियता सहितको गणतन्त्रामक व्यवस्था लागू भएको छ ।

आजको दिन सम्ममा प्रजातन्त्रको स्थापना गरि देशलाई प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यता र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा हिडाउन शहिदहरुको बलिदानी र नेपाली समूदायको अतुनीय योगदान रहेको छ । आजको यो वदलिदो राजनितीक इतिहासमा हामी नेपालीहरुको लागि प्रजातन्त्र दिवसले विशेष महत्व राख्दछ । आजैको दिनबाट देशमा हुकुमी जहानीय निरंकुुश राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातान्त्रिक राजनितिक व्यवस्था लागू भएको र आजैको दिनबाट संवैधानिक व्यवस्थाको समेत सुरुवात भएको हो ।

यसै व्यवस्थाको प्रारम्भ सगैं नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक बनेका हुुन् । यसरी नेपाल आधुुनिकता तर्फ अगाडी बढ्दै गर्दा २०१७ सालमा नै देशमा अर्को प्रतिगामी कदमले प्रजातन्त्रको विकासमा अवरोधको भयो ।तेतिबेला जनताले लडेर ल्याएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था १० बर्ष पनि टिकेन ।

राजा महेन्द्रको महत्वकाँक्षाको कारण देशमा निरंकुश पञ्चायती व्ववस्था लागूू भयो । राणा शासन अन्त्य देखि प्रजातन्त्र स्थापना गर्न होस या राजतन्त्रको अन्त्य गरि देशमा गणतन्त्र ल्याउन होस जनताको संघर्ष र बलिदानी नै कोषेढुंगा साबित भएको छ । नेपाली जनताले पटक पटक आफ्नो पुुनः प्राप्तिका लागि संघर्ष गरिराख्नु परेको इतिहास छ । त्यसकारण जनताकै संघर्षबाट ०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो ।

प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना लगतै आन्दोलनका सहयात्री दलहरु बीच सत्ताका लागि भागबन्डा मिलेन र खिचातानी सुुरु भयो फलस्वरुप त्यसपछिको राजनितीमा पनि अस्थिरता आयो । सत्ता पक्षको व्यवहार प्रतिपक्षसँगको लामो सौदावाजी झैं गर्ने र प्रतिपक्षमा धैर्यता देखाउन नसक्दा सदन र सडक सबैतिर संघर्ष हुुन थाल्यो । बहुमतको संसद विघटन सम्मको काम भयो भने यसै विच मुुलुुक हिंस्सात्मक आन्दोलन तर्फ धकेलियो । अन्तत मुुलुुक शान्तिपुर्ण जनआन्दोलन पश्चात लोकतन्त्र देखि गणतन्त्रको यात्रा तय गर्यो ।

विभिन्न क्रान्तिबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै संविधानको रक्षा र कार्यन्वयन गर्नुु आजको आवश्यक्ता हो ।संविधानमा संस्थागत भएका सबै उपलब्धिहरु महत्वपूर्ण छन् । कार्यन्वयनको हिसाबले संघियता सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ ।

संघियता कार्यन्वयनको निम्ति देशमा दुुइ पटक सबै तहको निर्वाचन भई सक्यो, निर्वाचन आवश्यक कुरा त हो तर यो अन्तिम होइन चुुनाव देखि चुुनाव सम्मको राजनितीले जनताको जीवनस्तरमा केहि फरक ल्याउदैन यहाँ फरक ति चिजले ल्याउछ जहाँ राजनितीक दलहरुको दुुरदृष्टि छ जहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिको जनमुुखि योजना छ त्यहाँ जनताका जिवन परिवर्तन सम्भव छ ।

हामीले पाएको देशको नयाँ संविधानले मुुलुकका सबै जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग र क्षेत्रको अधिकारलाई सुुनिश्चित गरेको छ । संविधान र संघियतामो लोकतान्त्रिक संघर्षबाट प्राप्त उच्चतम उपलब्धि हो । बृहत्तर दलिय सहमतीको आधारमा संविधान सभाबाट बनेको संविधानले मुुलुकलाई स्थायित्व र विकासको बाटोमा लैजान मार्गदर्शन गरेको छ । नेपाली जनताले लोकतन्त्र र समुन्नत समाज स्थापननको लागि गरेको त्याग र संघर्षको परिणाम स्वरुप प्राप्त उपलब्धिका कारण धर्मनिरपेक्षता र समानुुपातिक समावेशिता सहित नयाँ सविंधान निर्माण भएको छ ।

२००७ साल देखि २०७२ साल सम्म आईपुुग्दा जनताले ६ओटा संविधान प्राप्त गरेका भए पनि २०७२ सालको संविधान २००७ सालको परिवर्तनबाट स्थापित मुद्दालाई उजागर गर्न धेरै हद सम्म पूर्ण भएको छ । संविधानको मर्म र भावना अनुुसार नेता राजनितीक दल राज्य व्यवस्था संचालन हुन सके मुुलुकको शासन व्यवस्था प्रणाली चिरस्थायी हुुन सक्ने थियो तर मानव अधिकार, शक्ति पृथकिकरण, कानुुनी शास, समावेशिताकोे कार्यन्वयन जस्ता लोकतन्त्रका आधारभुुत मुुल्य राख्ने विषयमा पछिल्लो समय बाहिरी तत्वहरुको हस्तक्षेप भएको देखिन्छ । नातावाद, कृपावाद, अपराधमा अनावश्यक संरक्षण र न्याय कानुुनपरक भन्दा नि अन्य शक्तिको चलखेलका कारण न्याय सुुस्त हुुने खतरा देखिन्छ ।

लामो समय देखि केन्द्रिकृत शक्ति बाँडफाँडको हिसाबले चलेको मुुलुकलाई सङ्घात्मक शासन व्यवस्था मार्फत सिंहदरबारको अधिकार गाँउ गाँउमा पुर्याउँदा पनि धेरैलाई यो व्यवस्था कागले बेल फोर्न नसकेको जस्तो भएको छ भने फेरि पनि सिमित मानिसले मात्र यो व्यवस्थाको अनावश्यक फाईदा उठाउने र समाजमा टाठोबाठो र सिधासादा वर्ग विचको असमानता कायम रहने देखिन्छ । दुरदराजका जनताको मुलधारका सेवा अनि सुचना सँगको न्युन पहुँच उत्तिकै छ ।

हाल सम्म विकासका अवसरबाट वञ्चित र पछाडी परेका वर्ग र समुदायलाई राज्य व्यवस्था प्रणालीमाथि को पहुँच बढाउन नसक्नुु नै समतामुलक समाज निर्माण गर्न नसक्नुको मुुख्य कारण हो । देशमा कोरोना त्रासबाट जर्जर भएको अर्थतन्त्र उठ्न सकेको छैन । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु ज्नताबाट चर्को व्याज असुली ऋण लगानीमा थप कडाई गर्दैछन् जसको कारण बिदेशिने नेपाली युवाको संख्या झन बढ्दो छ ।

विश्वले विकासका अग्र पंक्तिमा आफूलाई दाबी गरिरहँदा नेपाली भने हात मुख जोर्नकै लागि परिवारको माया झोलामा हालेर दैनिक २००० को संख्यामा बाहिरिन बाध्य छन् । मानिसहरु आर्थिक भार खप्न नसकेर दिन दाहाडै आत्मदाह गर्न वाध्य छन् । यसरी हेर्दा जनतालई संविधानले प्रशस्तै अधिकार प्रदान गरेतापनि नेपालको नेपालमै बसेर गरि खाने अधिकार प्रदान गर्न सकेको देखिदैन ।

राजनितिक स्थितरता, लोकतन्त्रको सुुदृढिकरण र जनताको जीवन पद्धतिमा गुुणात्मक परिर्वतन ल्याउन सक्दा मात्र मुुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना र पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन गर्न गरिएको आन्दोलन सार्थकता पाँउछ । नेताहरुको दुुरदर्शिता, दिर्घकालिन र स्वार्थरहित सोचका कारण मात्र मुुलुकमा स्थायीत्व र दिगो विकास सम्भव छ ।
लेखक गजुरी गाउँपालिका धादिङका पुर्ब उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।