सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, रवि लामिछानेलाई सांसदको शपथ खाने बाटो खुला

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले चितवन – २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा अन्तरिम आदेश दिनेरन दिनेबारे निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । लामिछाने सांसद बन्न अयोग्य भएको भन्दै उनको शपथमा रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले दुवै पक्षलाई झिकाउने फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेकाले लामिछानेलाई बिहीबार सांसदका रूपमा शपथ खाने बाटो खुलेको छ । लामिछानेका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता सुनील पोखरेलले सर्वोच्चको आदेशबारे जानकारी दिँदै भने,ुसर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिनेरनदिने भन्नेबारे निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । अन्तरिम र अन्तरकालीन आदेश पनि जारी नभएकाले बिहीबारको रविजीको शपथ रोकिएन ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीस हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा इश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत थिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेको नागरिकता विवाद टुंगो नलागेसम्म सांसद पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा प्रवेशमा पनि रोक लगाउन रिटमा माग गरिएको थियो ।

निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने र राजनैतिक दल खोल्ने अधिकार केवल नेपाली नागरिकलाई मात्रै प्रदान गरिएकोले लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र सदस्यता गैर कानुनी घोषणा गर्न माग गर्दै सो हैसियतमा प्राप्त गरिएको सम्पूर्ण लाभ अर्थात् मतदाता भएर गरिएको मतदान, निर्वाचनमा भएको उम्मेदवारी र त्यस्तो उम्मेदवारीका आधारमा प्राप्त सांसद पद (प्रतिनिधि सभा सदस्य) समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको थियो ।