युवा किसानले ६ प्रतिशत व्याजमा ४३ करोड ऋण लिए

काठमाडौं -आर्थिक वर्ष २०७१ र ०७२ मा युवा किसानले ४३ करोड २९ लाख रुपैयाँ ६ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण पाएका छन् ।

युवा किसानलाई व्याज अनुदान दिने कोषमा ५० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको र २०७२ जेठ मसान्तसम्ममा बैंकहरुले ४३ करोड २९ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । युवाहरुलाई कृषिमा आकषिर्त गर्न सरकारले व्याजमा अनुदान दिने नीति ल्याएको थियो ।

अर्थमन्त्री डा। रामशरणमहतले गत वर्षको बजेट भाषण्मार्फत २१ देखि ४५ वर्षसम्मका युवा किसानलाई ६ प्रतिशत व्याजको भार पर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेका थिए । त्यसका लागि कर्जाको आधार १० प्रतिशत मानी सरकारले ४ प्रतिशत व्याज अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए । व्याज अनुदानका लागि अर्थमन्त्रीले २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । राष्ट्र बैंकले व्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि नै बनाएर सबै बैंकहरुलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देश्न दिएको थियो ।

कार्यविधिमा के छ ?

एकजना ग्राहकलाई बैंकले एक करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्ने र सावाँ तथा व्याज भुक्तानीको अवधि तीन महिनाको हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।त्यसैगरी एक वाणिज्य बैंकले व्याज अनुदान पाउने गरी एक वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सक्ने छ । र, त्योभन्दा बढी हुनेगरी कुनै बैंकले कर्जा लगानी गरेको भए राष्ट्र बैंकमा सम्पर्क गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । हाल नेपालमा ३० वटा वाणिज्य बैंकहरु सञ्चालनमा छन् ।

व्याज अनुदान दिइने कृषि कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्ष हुने छ भने ऋणीले अनुदानबाहेकको रकम बैंकमा भुक्तानी गरेपछि मात्रै व्याज अनुदान पाउनेछन । अनुदानको व्याजदर सरकारले प्रत्येक वर्ष पुनरावलोकन गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । व्याज अनुदान दिने कर्जाको सदुपयोग नभएमा राष्ट्र बैंकले अनुदान दिने छैन । यदि दिइसकेको भए पनि फिर्ता गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

अनुदान प्रक्रिया

व्याज अनुदानस्वरुप प्रदान गरिने रकम उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि सरकारले राष्ट्र बैंकमा ‘कृषि कर्जा व्याज अनुदान शोधभर्ना’ खाता खोल्ने छ । सो खातामा अर्थ मन्त्रालयले ५० करोड रुपैयाँ अग्रिम जम्मा गर्नेछ ।

उक्त रकमबाट राष्ट्र बैंकले व्याज अनुदान वितरण गर्ने छ । सो रकमले नपुगेमा आवश्यक रकम थप गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बैंकहरुले व्याज अनुदानका लागि राष्ट्र बैंकसमक्ष निवेदन लेख्नु पर्नेछ ।

कार्यर्विधि बमोजिम कर्जा प्रवाह गरी सरकारबाट पाउनुपर्ने व्याज अनुदान बापतको रकमलाई पुँजी कोष अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारमाथिको दावी सरह शुन्य प्रतिशत जोखिम भार प्रदान गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अनलाइनखबरबाट