काठमाडौं – सरकारले डेंगु नियन्त्रणको काम गरिरहेको दाबी गर्दागर्दै नेपालमा डेंगु संक्रमणले देशव्यापी महामारीको रुप लियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको उच्च तहले डेंगुलाई ‘मौसमी प्रकोप’को रूपमा मात्रै लिंदा ठूलो जनधनको क्षति भयो । अघिल्लो वर्षका डेंगुको रिपोर्टिङ तथा तथ्यांक संकलन गरेर विश्लेषण गर्न चुक्दा हजारौं नागरिक संक्रमित भए र केहीले ज्यान गुमाए ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा ईडीसीडी का एक उच्च अधिकारी सरकारकै लापरबाहीका कारण डेंगुले महामारीको रूप लिएको स्वीकार गर्छन् ।
२०६१ सालदेखि डेंगु संक्रमण देखिए पनि २०७६ सालमा भने यसले प्रकोपको रूप लिएको थियो । त्यो वेला ५६ जिल्लामा फैलिएको डेंगुबाट १२ जनाको मृत्यु भएको थियो । तर, त्यसयता पनि डेंगु नियन्त्रणमा सरकारले दीर्घकालीन रणनीति बनाउन नसक्दा प्रत्येक वर्ष यसले महामारीको रुप लिइरहेको छ ।
‘सरकारले डेंगु नियन्त्रणका लागि रणनीति र योजना बनाउन नसक्नुले यस्तो अवस्था आएको हो’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘दीर्घकालीन रूपमा योजना बनाउन सकिएन । न त डेंगु कसरी फैलिरहेको छ भन्ने अध्ययन गर्ने काम नै भयो ’
यो वर्ष साउनयता मात्रै ७७ जिल्लामा फैलिएको डेंगुबाट ४१ हजार ७४३ जना संक्रमित भएका छन् र ४९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । डेंगुबाट भएको यो अहिलेसम्मकै ठूलो क्षति हो । सरकारी तथ्यांक हेर्दा पनि डेंगुले दुई–तीन वर्षमा प्रकोपको रूप लिएको देखिन्छ ।
त्यसमाथि पनि जनस्वास्थ्य विज्ञले यस वर्ष ठूलो महामारीकै रुप लिने चेतवानी दिएका थिए । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा ईडीसीडीको नेतृत्व तहले नियन्त्रणका लागि ‘सिन्को’ समेत भाँचेन । डेंगु नियन्त्रण उनीहरूको प्राथमिकतामा समेत परेन भन्दा फरक पर्दैन ।
देशमा अहिले केन्द्रदेखि गाउँसम्मका सरकार भए पनि डेंगु नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम नचालिएको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको छ । डेंगु नियन्त्रण नसक्नुमा तीन तहका सरकारले एकअर्कालाई दोषारोपण गर्दै बसेका छन् ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा.चुम्मनलाल दास स्थानीय तहले पछिल्ला दिनमा ‘खोज तथा नष्ट’ अभियान प्रभावकारी रुपमा नगर्दा समस्या देखिएको तर्क गर्छन् ।
‘स्थानीय सरकारमार्फत लामखुट्टेको लार्भा खोजेर नष्ट गर्नेदेखि वयस्क लामखुट्टे मार्नेसम्मका अभियानहरू एक–दुई पटक सञ्चालन भए । तर, त्यसले निरन्तरता भने पाएन’, दासले भने । जनस्वास्थ्य विज्ञका अनुसार डेंगु फैलाउने मुख्य पाँच ‘पक्ष’ छन् ।
तथ्यांक विश्लेषणमा चुक्नु
डेंगुले भयावह अवस्था ल्याउनु पछाडि एउटा प्रमुख कारण हो, रिपोर्टिङ तथा तथ्यांक संकलन गरेर विश्लेषण गर्न चुक्नु । अघिल्ला वर्षका तथ्यांकको विश्लेषण गर्न नसक्दा पनि योजना सही हिसाबले बन्न सकेनन् ।
‘तथ्यांक विश्लेषण गरेर योजना बनाउन नसकेको कारण पनि डेंगुले यति धेरै क्षति गरायो’, जनस्वास्थ्य विज्ञ बाबुराम मरासिनी भन्छन्, ‘सही योजना बनाएर काम गरेको भए यति ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने थिएन ।’
त्यसका साथै सरकारले डेंगुलाई मौसमी प्रकोपको रुपमा लिंदा पनि देशव्यपी रुपमा फैलिएको विज्ञ बताउँछन् । अघिल्ला वर्षहरूका तथ्यांक हेर्दा डेगु संक्रमण जेठदेखि असोज अन्तिमसम्म फैलिएको देखिन्छ । गतवर्ष असोज अन्तिमसम्म देखिएको संक्रमण यस वर्ष कात्तिक अन्तिमसम्म फैलिने देखिएको छ ।
‘वर्षासँगै डेंगुको प्रकोप हराएर जान्छ भन्ने बुझाइ र लापरबाहीले गर्दा अहिले ठूलो संख्यमा डेंगु फैलन पुग्यो’ डा. मरासिनी थप्छन्, ‘जाडो बढ्दै गएपछि डेंगु हराएर जान्छ भन्ने मानसिकताले अर्को वर्ष झन् भयावह हुने निश्चित छ ।
जनस्वास्थ्यविज्ञका अनुसार गत वर्ष नै डेंगुलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको भए आगामी दिन केही सहज हुँदै जाने थिए । तर, डेंगुलाई वर्षायाममा देखिने मौसमी संक्रमणको रूपमा मात्रै हेरिंदा अर्को वर्ष अझै चाँडै र धेरै क्षति भोग्नुपर्ने उनको विश्लेषण छ ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा.जीडी ठाकुरका अनुसार डेंगुबाट अहिले भएका मृत्यु बचाउन सकिने खालका थिए । ‘सरकारले सन् २०१९ को डेंगु महामारीबाट केही सिकेर आउँदा वर्षका लागि योजना बनाएको भए संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जाने थिएन वा यति धेरै मृत्यु हुँदैनथ्यो’ उनी भन्छन्, ‘तर, सरकारी संयन्त्र नै सुस्त हुँदा यस्तो अवस्था आयो ।’
कमजोर नेतृत्व
स्वास्थ्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले डेंगु संक्रमण सुरु भएदेखि नै सरकार संवेदनशील रहेको र नियन्त्रणको लागि लागिपरेको तर्क गरिरहे । उनको त्यही शब्द सापटी लिंदै ईडीसीडीका प्रमुख डा। चुम्मनलाल दास र नेतृत्व तहका उच्च अधिकारीले बनिबनाउ जवाफ दिइरहे । मन्त्रालयले काममा देखाएको सुस्त गतिले सावित गर्छ ‘कमजोर नेतृत्व’ कै कारण स्वास्थ्य क्षेत्र थला परेको छ ।
यतिबेला मन्त्रालयका कर्मचारी पनि मन्त्री खापुङको सुस्तता प्रति निराश छन् । मन्त्रीको कमजोर नेतृत्व र अभिभाकत्वले स्वास्थ्य क्षेत्र झन् थला पर्दै गएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । ‘उहाँको यस्तै अपरिपक्व नेतृत्व र कार्यशैली हुने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने खतरा छ’, मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन् ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले करिब एक महिना अगाडि देशमा डेंगु महामारी घोषणा गर्न आवश्यक पर्ने प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, उक्त प्रस्ताव अगाडि बढेन ।
महामारी घोषणा नगर्नुको प्रमुख कारण– स्वास्थ्य मातहतमा रहेका उच्च कर्मचारीको विदेश भ्रमण हो । अहिले डेंगु महामारी घोषणा गर्ने प्रस्ताव दराजमा राखेर स्वास्थ्यका उच्च अधिकारी विदेश भ्रमणमा छन् । महामारी घोषणा भएपछि विदेश भ्रमण स्थगित हुन्छ । सरकारी संयन्त्र पूरै डेंगु नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले महामारी घोषणा प्रस्ताव अघि बढ्नै सकेन ।
ईडीसीडीका पूर्व निर्देशक तथा जनस्वास्थ्य विज्ञ डा.जीडी ठाकुर डेंगु नियन्त्रण तथा रोकथामका कार्यक्रम भन्दा पनि व्यक्तिगत एजेण्डा हावी भएको जिकिर गर्छन् । ‘डेंगु नियन्त्रणमा सरकारको ध्यान गएको छैन ।
रोकथामका लागि अहिलेसम्म बनेका निर्देशिका आधारित भएर काम गर्नुपर्नेमा व्यक्तिगत एजेण्डा हावी भएको देखिन्छ’ डा. ठाकुर थप्छन्, ‘ईडीसीडीको नेतृत्व चाँडै परिवर्तन हुँदा पनि थप समस्या देखिएको छ ।’
उसो त, ईडीसीडीको नेतृत्व अन्य विशेषज्ञले चलाएर बसेका छन् । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा इपिडिमियोलोजिस्टलाई नेतृत्व नदिंदा पनि कीटजन्य रोग नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको विज्ञहरुको बुझाइ छ ।
गाउँदेखि केन्द्रसम्म समन्वय शून्य
डेंगु संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिइसक्दा पनि सरकारले देखिने गरेर नियन्त्रण पहल नगरेको र स्थानीय तहले आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेको जनस्वास्थ्यविद् डा।बाबुराम मरासिनीको भनाइ छ ।
‘जिम्मेवारी वहन नगर्ने र समन्वय शून्य भएपछि महामारी कसरी नियन्त्रण हुन्छ रु डा. मरासिनी प्रश्न गर्छन् । ‘नियन्त्रणमा न त सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारी पूरा गरे न राजनीतिक दलले विस्तार रोक्न केही गरे ।’
‘नियन्त्रणको लागि कसरी अघि बढ्ने कुन निकायलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा मिलेर काम गर्नुपर्थ्यो । तर, त्यस्तो हुनेगरी काम गरेको देखिएन’ डा. ठाकुर भन्छन्, ‘यो तीन सरकारबीच दोषारोपण र समन्वय शून्य हुँदाको नतिजा पनि हो ।’
डेंगुको ‘चेनब्रेक’ रोक्न लामखुट्टेको लार्भा भएका ठाउँहरु खोजेर नष्ट गर्नुबाहेक अरु उपाय छैन । जनस्वास्थ्यविद्का अनुसार डेंगुले महामारीको रुप लिन लागेको अवस्थामा राज्यका सबै स्रोत–साधन परिचालन गरेर जनचेतना अभियान चलाउनु अनिवार्य नै हुन्छ । तर, यसकाममा पनि मन्त्री खापुङ निष्क्रिय देखिए ।
सन् २०१९ मा धरानबाट फैलिएको डेंगु नियन्त्रण बाहिर गइसकेको थियो । तत्कालीन मन्त्री उपेन्द्र यादवले डेंगु नियन्त्रण गर्न नसक्दा चर्को आलोचना खेपेसँगै मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी राज्यका सबै निकायलाई डेंगु नियन्त्रण गर्न गुहारेका थिए ।
‘डेंगु नियन्त्रण बाहिर गइसक्यो, स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लैले नियन्त्रण गर्न सक्दैन । सेना, प्रहरी परिचालन गरेर डेंगु नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था छ । सबै निकायले सहयोगको आवश्यकता छ’, त्यसबेला मन्त्री यादवले भनेका थिए ।
सबैको साथ, सहयोगपछि डेंगुलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिएको थियो । तर, स्वास्थ्यमन्त्री खापुङले यो संक्रमणकालीन अवस्थामा न ‘कमान्डसिप’ भूमिका निर्वाह गरे न अन्य निकायसँग सहयोगका लागि अपिल नै गरे ।
‘स्वास्थ्यमन्त्रीले बढी सक्रियता देखाउनुपर्ने हो । मन्त्री आफैं निष्क्रिय हुँदा अन्य निकायहरु मौन रहे’ डा.मरासिनी भन्छन्, ‘धेरै मानवीय क्षति हुँदा पनि चुइँक्क नबोल्ने मन्त्री पाउनु स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि दुर्भाग्य हो ।’
दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्नु
लामखुट्टे लगायतबाट सर्ने रोगको अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि काम गर्ने इन्टोमोलोजिस्ट (कीट विज्ञान विशेषज्ञ) को दरबन्दी नै छैन ।
एक जना सहायक इन्टोमोलोजिस्ट कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, हेटौंडामा कार्यरत छन् । जनस्वास्थ्य विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान, त्यसका लागि नीति बनाउन इपिडिमियोलोजिस्ट आवश्यक पर्छ । तर इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा इपिडिमियोलोजिस्टको दरबन्दी नै सिर्जना गरिएको छैन । महाशाखाको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्य विशेषज्ञले चलाएर बसेका छन् ।
नेपालमा संघीयता लागू हुनुभन्दा अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न निकायमा भेक्टर कन्ट्रोल सुपरभाइजर र इन्टोमोलोजिस्टको दरबन्दी थियो । उक्त विज्ञले कीटजन्य रोग नियन्त्रणका लागि काम गर्दै आएका थिए । डा. मरासिनी सरकारले भेक्टर कन्ट्रोल सुपरभाइजर र इन्टोमोलोजिस्ट दरबन्दी हटाएर ठूलो गल्ती गरेको बताउँछन् ।
‘सरकारले संघीयतापछि भएका सबै इन्टोमोलोजिस्टलाई पालिकास्तरमा जनस्वास्थ्य कार्यकर्ता भनेर पठायो’, डा. मरासिनी भन्छन्, ‘इन्टोमोलोजिस्टलाई जिम्मेवारीविहीन पारेर ठूलो गल्ती गर्यो । अन्य जनशक्तिले कीट रोग सम्बन्धी काम गर्न सक्दैनन् ।’
‘खोज तथा नष्ट’ अभियानलाई बुझाउन नसक्नु
डेंगु नियन्त्रण गर्न नसक्नुमा खोज तथा नष्ट अभियानलाई समुदाय स्तरसम्म बुझाउन सरकार चुकेको जनस्वास्थ्यविद् बुझाइ छ ।
डेंगु नियन्त्रणका लागि समुदायस्तरको सहभागिताको आवश्यकता पर्छ । जबसम्म तल्लो तहको सहभागिता हुँदैन, तबसम्म यसलाई नियन्त्रण गर्न सहज छैन’ डा। ठाकुर भन्छन्, ‘नेतृत्व नै कमजोर भएपछि अरूलाई दोष दिनु त्यति उपयुक्त हुँदैन ।’
त्यसैगरी, सरुवा रोग विशेषज्ञ डा। अनुप बास्तोला खोज तथा नष्ट अभियानलाई केन्द्र सरकारले पूर्ण रुपमा स्थानीय सरकारको साथ लिएर अभियानलाई व्यापक रुपमा सञ्चालन गर्न कमजोरी गरेको बताउँछन् ।
‘सन् २०१९ मा डेंगुबाट भएको क्षतिमा सरकारको ध्यान जान सकेन । त्यसमाथि नि खोज तथा नष्ट अभियानबारेको सूचना जनसमुदायसम्म पुग्न सकेन’, डा। बास्तोलाले भने, ‘डेंगु संक्रमण बढेसँगै प्रभावकारी रुपमा अभियानलाई सञ्चालन गर्न सकिएको भए यति धेरै बिरामी हुँदैन थिए ।’
डा। बास्तोलाका अनुसार अव्यवस्थित शहरीकरण, घना बस्ती, संक्रमित लामखुट्टे र जोखिममा रहेको जनघनत्वकै कारण यो प्रकोप बढेको हो । ‘मानिस र लामखुट्टे नजिकै हुनु भनेको रोग सर्नका लागि राम्रो वातावरण सिर्जना हुनु हो । शहरीकरण भइरहेको ठाउँमा लामखुट्टेले अण्डा पार्न मिल्ने धेरै ठाउँ बनाइदिंदा डेंगुको संक्रमण स्वत नै बढ्छ’, डा. बास्तोला भन्छन् ।
आउने वर्ष झन् चुनौतीपूर्ण
जनस्वास्थ्यविद्का अनुसार डेंगुको प्रकोप अझै एक महिनासम्म रहिरहने देखिन्छ । किनकि शहरको तापक्रम १५ डिग्रीभन्दा कम नहुन्जेल प्राकृतिक रूपमा आफैं संक्रमण घट्ने अवस्था देखिंदैन ।
काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर पानी पर्ने, रोकिने र फेरि पानी पर्ने गरिरहेकाले डेंगु संक्रमित बढ्ने उनीहरुको भनाइ छ । अनि काठमाडौंमा प्रायजसो सबै डेंगु संक्रमित भएकाले अबको जोखिम काठमाडौं बाहिरका जिल्लाहरुमा पर्ने उनीहरुको आकलन छ ।
‘विगतदेखि एडिज जातको लामखुट्टे देखिएको ठाउँमा अहिलेको लागि सम्भावित डेंगु फैलिने जोखिमको रुपमा हेर्नुपर्छ । डेंगुले अझै डेढ महिना पिरोल्ने देखिन्छ’, डा। बास्तोला भन्छन् ।
डा. बास्तोलाका अनुसार संक्रमित लामखुट्टेले पार्ने अण्डा पनि संक्रमित नै हुन्छन् । त्यसले अण्डाबाट लार्भा, प्युपा हुँदै लामखुट्टे भएर भएर सीधै डेंगु भाइरस सार्न सक्छ । लामखुट्टेले पारेको अण्डा पानी पर्ने समय नआएसम्म सुरक्षित रहने भएकाले १० महिनासम्म जम्मा भएर बसेको अण्डा पानी पर्ने बित्तिकै हुर्कन थाल्छन् ।
‘एउटै भाइरसबाट संक्रमित भएका व्यक्तिलाई दोस्रो पटक संक्रमण त हुँदैन, तर जब एक दुई वर्षमा संक्रमित नभएका मानिस बढ्दै जान्छन्, तब पुनः डेंगुको प्रकोप बढ्न थाल्छ’ डा. बास्तोला भन्छन्, ‘हरेक दुईदेखि तीन वर्षमा प्रकोप झन् ठूलो हुँदै गएको देखिएको छ । तर, यस विषयमा अनुसन्धान भएको देखिंदैन ।’