काठमाडौँ — आगामी संघ र प्रदेश निर्वाचनका लागि जिल्ला र प्रदेशबाट सिफारिस गरिएका नामबाट उम्मेदवार छनोट गर्न राजनीतिक दलहरूलाई सकसपूर्ण बनेको छ ।
जिल्ला र प्रदेशस्तरका समितिले विवादबाट जोगिन आकांक्षी सबैको नाम पठाइदिएपछि उम्मेदवार छान्ने पूरै जिम्मा केन्द्रको थाप्लोमा परेको छ । आकांक्षीहरूले ‘लबिइङ’ गरेर शीर्ष नेताहरूलाई थप दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारका लागि मातहत समितिबाट केन्द्रमा बिहीबारसम्म करिब साढे २० हजार नाम सिफारिस भएको छ । सबैभन्दा बढी कांग्रेसमा साढे सात हजारको नाम सिफारिस भएको छ ।
जबकि दलहरूले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षमा १ सय ६५, समानुपातिकमा १ सय १० र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षमा ३ सय ३० र समानुपातिकमा २ सय २० गरी अधिकतम ८ सय २५ जनालाई मात्र उम्मेदवार बनाउन सक्छन् ।
समानुपातिक प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची असोज २ र ३ मा बुझाउने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका छ । राजनीतिक दलहरू समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बनाउन गृहकार्यमा जुटिरहेका बेला देशभरबाट आकांक्षी नेता दलबलसहित राजधानीमा ओइरिएका छन् ।
‘देशभरबाट आएका नेता तथा कार्यकर्ताको काम नै प्रमुख नेताहरूको निवास परिक्रमा गर्ने र प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारका लागि दबाब दिने भएको छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘प्रत्यक्षको सिट बाँडफाँटमा मात्रै समस्या होला भन्ने ठानेका थियौं तर समानुपातिकमै जटिल हुने भयो ।’