आसेपासेकै हालीमुहाली

काठमाडौँ – बाँके ३ का सभासदसमेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेटबाट आफ्नो क्षेत्रका आठ योजनामा लगानी गरे । बजेट कस्तो योजनामा, कसरी छुट्ट्याइयो भन्ने हेक्का नराख्दा ती योजनामा उनकै कार्यकर्ताको हालीमुहाली चल्यो ।

केही योजना ठेक्का तथा केही उपभोक्ता समितिको जिम्मा दिइए पनि अधिकांशमा उनकै कार्यकर्ता हाबी देखिन्छन् ।
खजुराखुर्दस्थित जानकी माध्यमिक विद्यालयको प्लस टु चारकोठे भवन निर्माणका लागि बनेको समितिमा कांग्रेस कार्यकर्ता दलसिंगार यादव अध्यक्ष छन् । स्थानीयका अनुसार कोइरालानिकट भएरै उनी अध्यक्ष भएका हुन् । कार्यक्रमको १५ लाख बजेटबाट निर्माण गर्न लागिएको उक्त भवनको काम भने असार सकिन लाग्दा पनि पूरा भएको छैन ।

बाँके १ का एमाले सभासद देवराज भारले कोहलपुरस्थित मसुरी खेतमा डुडुवा नाला तटबन्ध निर्माणका लागि २७ लाख बजेट छुट्ट्याए । २० दिनदेखि चलिरहेको तटबन्ध निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिले सम्पूर्ण जिम्मा पाएको छ । स्थानीयका अनुसार तटबन्ध निर्माण उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष वसन्ती मल्ल एमाले कार्यकर्ता हुन् । समितिभित्र अधिकांश सदस्य सभासद निकटका छन् । उक्त क्षेत्रमा आठ साना योजना सञ्चालित छन् ।

काम सक्नुपर्ने म्याद सकिनै लाग्दा तटबन्ध निर्माण अपूरै छ । सोही क्षेत्रको फत्तेपुरस्थित क्याम्पसको दुईकोठे भवन निर्माणका लागि पनि १० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइयो । भवन निर्माण समिति बनाउँदा तँछाडमछाड भयो । सभासद भारकै कार्यकर्ता सारा कसेरा अध्यक्ष भए । उनले समितिभित्र आफ्नो बहुमत पुर्यािए । भवन निर्माणमा सभासदकै कार्यकर्ताको हालीमुहाली भए पनि सम्झौता अवधि सकिन लाग्दा पनि काम सकिएको छैन ।

समितिका पदाधिकारी भने भवन निर्माण नसकिँदै भुक्तानी लिन आतुर छन् । एमाओवादीबाट निर्वाचित सप्तरी २ का अशोककुमार मण्डलले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको १ करोड बजेट खर्चेर पूरा गर्ने गरी ६ योजना बनाए । असार मसान्त आउन लाग्दा पनि तीमध्ये एउटै योजना पूरा भएका छैनन् ।

उनले पेस गरेका मध्ये एउटा यस्तो योजना छ, जुन कार्यक्रमको उद्देश्यसँग कतै मेल खाँदैन । जिल्ला विकास समिति, सप्तरीका अनुसार मण्डलले उक्त योजनामा चन्द्रमा एफएमलाई ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । करिब २० महिनाअघि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका बेला उनले आफ्नै पहलमा एफएम खोलेका थिए । सभासदले विकासका लागि छुट्टिएको बजेट उद्देश्यविपरीत खर्च गर्नु उचित नभएको स्थानीय बताउँछन् ।

विकास निर्माणका छुट्ट्याइएको रकम कुनै पनि हालतमा एफएम रेडियोलाई दिन मिल्दैन, एक स्थानीय भन्छन्, यसले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको बजेट कसरी दुरुपयोग हुँदोरहेछ भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।’ सप्तरी २ एउटा उदाहरण मात्र हो, पाँचथर, सिरहा, सप्तरी, बाँकेलगायत जिल्लामा घोषणैदेखि विवादित यो कार्यक्रमअन्तर्गत करोडौं रकम कार्यविधि मिचेर हचुवाको भरमा खर्च गरेको पाइएको छ ।

हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सभासदलाई दिइने रकम आगामी बजेटमा ५ करोड पुर्याएउनुपर्ने माग उठिरहेका बेला यसअघि विनियोजित एक करोड रुपैयाँ नै नियमावलीअनुसार खर्च हुन सकेको देखिँदैन । प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र १ करोडका दरले २ सय ४० क्षेत्रकै लागि छुट्टिएको २ अर्ब ४० करोड रुपैयाू फागुनदेखि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जिविसमार्फत रकम पठाए पनि जथाभावी खर्च गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७१,७२ को बजेटले निर्वाचन क्षेत्रमा सभासदले छनोट गरेका पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि १ करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको हो । नियमावलीले बजेट अभावमा कार्यान्वयन हुन नसकेका, बजेट अभावले रोकिएका, प्रकोप–विपदले क्षति भएका र केन्द्रीय बजेटमा समावेश हुन नसकेका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन भने पनि त्यसअनुसार काम भएको छैन । सभासदहरूले जिल्लाका आफ्ना कार्यकर्ताले राजेका स्थल तथा आयोजना, त्यसमा पनि अधिकांश मोटरबाटोमै खर्च गरेको भेटिएको छ । नियमावलीले ुजिविसको प्राथमिकतामा परेका पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजनाुलाई समेट्न भने पनि खासै ध्यान दिइएको छैन ।

कार्यक्रमको उद्देश्य श्रममा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने, जनसहभागिता जुटाउूदै उपभोक्ता समितिमार्फत चल्ने, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, एकै आर्थिक वर्षमा सकिने र सार्वजनिक प्रकृतिका अधुरा आयोजना समेट्नुपर्ने प्रावधान छ तर हचुवाका भरमा आयोजना छानिएका छन् । महत्व दिनुपर्ने भनिएका खोलानाला र पहिरो नियन्त्रण, खानेपानी र सरसफाइमा चासो दिइएको छैन ।

जिल्लाबाट प्रत्यक्षमा निर्वाचित सभासदले एक करोड बजेटलाई विभिन्न विकास निर्माणको काममा खर्च गरेका हुन् । चार वटै निर्वाचन क्षेत्रका सभासदले पेस गरेका योजना रोजगारी सिर्जना गर्ने, जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्यानउने खालका छैनन् । कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकलाई ुथामथुमु पार्ने खालका योजना सञ्चालन भएका छन् । सडक मर्मत, तटबन्ध, विद्यालय भवन, ग्राभेल, कालोपत्रे जस्ता परम्परागत योजनामा सभासदको बजेट खर्च भएको देखिन्छ ।

‘सबै सभासदले आफ्नो क्षेत्रको योजनामा आफ्नो कार्यकर्तालाई नै पहिलो स्थान दिन्छन्,’ बाँके जिविसका एक कर्मचारीले भने, ‘उपभोक्ता समितिमा कार्यकर्तालाई राखेर कार्यकर्तालाई थामथुम पार्ने सभासदको उद्देश्य हो ।’ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम दलहरूको नजरमा कति महत्वपूर्ण छ भन्ने बाँके क्षेत्र नम्बर २ मा हालै भएको एउटा घटनाले पुष्टि गरिसकेको छ । राप्तीपारि कटकुइँयामा गाउँ सुरक्षा बाँध ९तटबन्ध० निर्माणका लागि क्षेत्र नम्बर २ का एमाले सभासद दिनेशचन्द्र यादवले आफूनिकटका सबै कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समिति भित्र राखेपछि ठूलै विवाद उत्पन्न भएको छ । नागरिकबाट