काठमाडौं – स्थानीय निर्वाचन २०७९ को सन्दर्भमा राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले सार्वजनिक गरेको आफ्नो घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छन्। उनीहरुले शिक्षालाई बेग्लै बुँदा बनाएर आफ्नो योजना सार्वजनिक गरेका छन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतका विषयहरूलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका उनीहरुले भोट माग्नका लागि प्रस्तुत गरेको घोषणापत्रमा समेटेको शिक्षा सम्बन्धी अजेन्डामा भने कैयौँ विषय समान देखिन्छन्।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएका छन्। त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार गर्ने विषयलाई प्रमुख अजेन्डा बनाएका छन्। उनीहरुले शिक्षकदेखि विद्यार्थी केन्द्रित प्रतिबद्धताहरु व्यक्त गरेका छन्। किशोरीहरुलाई निस्शुल्क सेनेटरी प्याड वितरण प्राय दलको प्राथमिकता देखिन्छ।
गुणस्तरीय शिक्षा, विद्यार्थी अनुसार शिक्षक दरबन्दी मिलान, किशोरी लक्षित शिक्षा र स्वास्थ्य कतिपय कार्यक्रमहरूमा भने महत्त्वाकांक्षी पनि देखिन्छन्।
ुगुणस्तरीय शिक्षाको आधारः प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र सामुदायिक विद्यालयमा सुधारु लाई मूल अजेण्डा बनाएको नेकपा एमालेले शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनलाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ।
विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकास लगायत आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा सहज पहुँच पुर्याउने प्रतिबद्धता गरेको छ।
बालिकामैत्री शौचालयको व्यवस्था, स्यानिटरी प्याडको नियमित र भरपर्दो वितरण, बालिका छात्रवृत्ति, विद्यालय नर्स सेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई विस्तार गर्ने, विद्यार्थीका लागि पोशाक, दिवा खाजा, पाठ्य सामग्री जस्ता प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेु, एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
एमालेले प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा एउटा प्राविधिक धारको माध्यमिक विद्यालय स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। ुबहुविधामा कक्षा सञ्चालन, प्राविधिक सिप तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्ने। पढ्दै र कमाउँदै गर्न शिक्षालाई सिप र रोजगारीसँग आबद्ध गर्नेु, उसले भनेको छ।
माध्यमिक शिक्षालाई क्रमशः निशुल्क र अनिवार्य बनाउने, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर विकास गरेर स्थानीय विद्यालयमै पढ्ने वातावरण निर्माण गर्ने पनि एमालेको प्रतिबद्धता छ।
कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा सिकाइ केन्द्रित विद्यालय, जागरूक अभिभावक, उत्प्रेरित शिक्षक, सबल नेतृत्व र व्यवस्थापन, जवाफदेही शिक्षा प्रणाली, तथा नीति, योजना र शासकीय सुधार लगायत विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ।