सुमन विडारी –
वि.स. २०७२ बैशाख १२ र २९ गते आएको बिनाशकारी भुकम्प र त्यसपछिका लगातार पराकम्पनले गर्दा धादिङ जिल्लाको बिशेष गरी उत्तरी भेगका केही गाबिसका बस्ती सार्नुपर्ने यसै www.pabilnews.com मार्फत पढ्न पाइयो । धादिङ जिल्लाको उत्तरी भेगका झर्लाङ, रि, लापा, दार्खा गाबिस लगायत अन्य गाबिस गरी करिब १ हजार ६ सय ४२ बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने रहेछ । जिल्ला दैबिप्रकोप उदार समितिले बिशेषगरी त्यी बस्तीहरुलाई धादिङकै साङ्कोषमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यी बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्दा सामाजिक, आर्थिक पाटोलाई ध्यान दिनु जरुरी छ ।
भुकम्पले बस्न नहुने उत्तरी भेगका केही बस्ती सार्दा राम्रो योजना र सुव्यवस्थित हुन सक्यो भने त्यसले सकारात्मक बिकासको प्रतिफल सिर्जना गर्दछ । अहिले भुकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको बस्तीका बासिन्दाहरुको लागी पुनर्वास मुख्य आवश्यकता हो । यही पुनर्वासको कारणले पनि पुरानो थात थलोबाट बिस्थापित भएर नयाँ ठाउँको समाजमा केही नकारात्मक प्रभावहरु त पर्छन् तर राम्रो योजना बनाउन सकियो भने त्यसले सकारात्मक प्रतिफल दिन्छ । भुकम्पले गर्दा क्षतिग्रस्त बस्ती, जमिन चिरेर बस्न नहुने, भूबनोट कमजोर भएर पहाड खस्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै पिडित जनतालाई सुरक्षित स्थानमा बस्ती बसाल्दा उनीहरुको सामाजिक, आर्थिक पाटोलाई ध्यान दिन सके भबिष्यमा यसले जिल्लामा सकारात्मक प्रतिफल दिने छ ।
स्थानान्तरण भएर पुनर्वास गराइएका भुकम्प पिडित परिवारलाई कृषिको रुपमा खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउन सके र व्यवसायिक पशुपालनमा प्रेरित गर्न सके आर्थिक रुपमा उनीहरु आफैँ आत्मनिर्भर बन्नेछन् । यसका साथै पुनर्वास भएका जनतालाई रोजगारीको निम्ती उधोगमा अवसर दिने र बिशेषगरि महिलाहरुलाई सिपमूलक तालिम दिन सके उनीहरु आफैँ आत्मनिर्भर हुनेछन् । भुकम्पबाट प्रभावित गाउँलेहरुलाई पुनर्वास गराउँदा धादिङमा नयाँ सहरको बिकास हुने गर्दछ । योजना आंशिकरुपमा सफल भयो भने स्थानिय आयश्रोतमा बृद्रि भई प्रभावित क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता संरचनामा सुधार आई जनतामा चेतनाको बिकास हुनेछ । यदि जिल्ला दैबिप्रकोप उदार समितिले भुकम्प प्रभावित जनताहरुलाई प्राकृतिक श्रोतमाथिको पहुँच गुमाउन दियो भने त्यी प्रभावित मानिसहरु सामाजिक, आर्थिक रुपमा कमजोर हुनेछन् । जसले गर्दा बिपदको सामना गर्न उनीहरुको क्षमता कमजोर हुनेछ । यदि बस्ती स्थानान्तरण गर्दा सुरक्षित व्यवस्थापन हुन सकेन भने जनताको आर्थिक स्तर कमजोर हुनुको साथै बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्ने र अन्त्यमा उनीहरु भैपरी श्रममा लाग्न बाध्य हुनेछन् । जसले गर्दा श्रोत तथा रोजगारीका लागी बढेका्े प्रतिस्पर्धाले पुनर्वास भएका मानिसहरु बीचको सामाजिक सञ्जाललाई कमजोर बनाउनुको साथै उनीहरु बीचको सहकार्यमा गिरावट आउने छ । त्यसैले पुनवासको नीति लागू गर्दा जनताको सामाजिक संरचनालाई पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।
धादिङमा स्थानान्तरण तथा पुनर्वास गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु –
१. सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा होसियारपूर्वक ध्यान दिने । त्यसका लागी आधरभूत सामाजिक सर्भे गरेर सरोकारवाला तथा सम्भावित क्षतिको पहिचान गर्ने ।
२. अर्थपूर्ण सहभागितामूलक प्रक्रियामा सरोकारवालालाई समावेश गर्ने र सम्बन्धित सबै सुचनाहरु सार्वजनिक गर्ने ।
३. बजार तथा प्रतिस्थापन मूल्यको आधरमा अधिग्रहण गरिएका सम्पतिहरुको उचित क्षतिपूर्ति दिलाउने ।
४. क्षतिपूर्ति नीतिले पूर्णरुपमा सबैखाले क्षतिहरु सम्बोधन गनुपर्छ , त्यो जमिन होस् या आवास, व्यवसाय, आयको श्रोत वा विस्थापनको मूल्य किन नहोस् ।
५. क्षतिपूर्ति प्याकेजमा पर्याप्त विकल्पहरु रहनुपर्छ । जस्तै सिपमूलक तालिम, लघु व्यवसाय अनुदान, अस्थायी तथा स्थायी परियोजना रोजगारी आदि । पुनर्वास गरिएका समुदयलाई निश्चित समयसम्मको लागि आधरभूत नागरिक उन्मूत्ति गर्नुपर्छ ताकि उनिहरुको आय तथा जीवनयापनमा पुनस्थापित हुन सकियोस् ।
६. पुनर्वास कार्यक्रमलाई सफल बनाउन धादिङका स्थानिय राजनितिक दलहरु, सरकारी संयन्त्र, पत्रकार, स्थानियको सहभागिता हुनुपर्दछ ।