नेपालमा आर्थिक वर्ष बैशाखबाट सुरु हुनुपर्दछ

– सीता ढुंगाना
२०७२ सालको संबिधानले परिकल्पना गरे अनुसार नेपालमा तीन तहको सरकार छ । तिन ओटै तहको सरकारले हरेक आर्थिक बर्षमा बजेट बिनियोजन र कार्यन्वयन दुबै गर्छ । यसरी प्रयोग हुने आर्थिक बर्ष हरेक पटक दुई ओटा बर्षका केही महिनालाई समेटेर लेखिने र बोलिनु पर्ने बाध्यता छ । जस्तो आर्थिक बर्ष २०७८/०८९, २०७७/०७८ ।

यसरी लेख्न या उच्चारण गर्नै अल्मलिने खालको आर्थिक बर्षको अवधी प्रयोगमा ल्याइराख्नु पर्ने कुनै बलियो तार्किकता भने अझै भेटिएको छैन । आर्थिक बर्ष निर्धारण गर्दा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र समयावधिको उपयुक्ततालाई हेरेर गरिनु पर्दछ । इतिहासदेखि प्रचलनमा आएको आर्थिक बर्ष अवधिको भने कुनै स्पष्ट मापदण्ड भएको पाइँदैन ।

जुनसुकै देशको आर्थिक बर्ष सुरु हुने महिना सम्बन्धित देशको मौसम, भु-बनोट, सस्कृती, जनशक्ति उत्पादन हुने महिना, चाडपर्व आदिलाई आधार मानेर आर्थिक बर्ष सुरु गरिन्छ । भारतको आर्थिक बर्ष अप्रीलबाट सुरु हुन्छ, अमेरिकाको आर्थिक बर्ष सेप्टेम्बरबाट सुरु हुन्छ । जापानको आर्थिक बर्ष पनि अप्रीलबाट सुरु हुन्छ । यसरी हेर्दा नेपालको आर्थिक बर्ष श्रावणबाट सुरु हुनु अत्यन्तै अबैज्ञानिक छ । मनसुनकोबीच समय अघिल्लो आर्थिक बर्ष अन्त्य भै नयाँ आर्थिक बर्ष सुरु हुने परम्पराले अघिल्लो आर्थिक बर्षको कार्य सम्पादनलाई संस्थागत नै हुन दिइराखेको छैन । त्यसैले नयाँ बर्षको सुरुवातको महिना समेतको महिना बैशाखबाट आर्थिक बर्ष सुरु गर्नु अति उत्तम हुन्छ ।

केही समय पहिले हाम्रो देशको शैक्षिक बर्ष पनि यस्तै अबैज्ञानिक थियो यस्लाई पनि परिवर्तन गरेर हाल बैशाखबाटै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने प्रणालीको थालनी र अवलम्बन गरिएको छ । यसरी अघिल्लो शैक्षिक सत्र चैतमा सकिनुले नेपालमा नयाँ जनशक्ति बैशाखमा निस्कन्छन् भन्ने हो । आर्थिक बर्षको सुरुवात श्रावणमा हुने हुनाले शैक्षिक संस्थाहरुलाई बैशाखदेखि सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रको कार्यक्रम र बजेट निर्माणसमेत अन्यौलता र अनुमानको भरमा बनाउनु परेको छ ।

नेपालको भौगोलिक अवस्था र यहाँको भु-बनौटलाई हेर्दा तराइ बाहेक पहाडी र हिमाली भुभाग अत्यन्तै भिरालो र बिकट छ । हरेक बर्ष पहिरो र भुक्षयको जोखिम रहेको कतिपय क्षेत्रहरुमा सडकको पहुँच समेत नपुगेको ठाउँ छ र त्यहाँ जनताका पहिलो माग नै बाटो र सिंचाइ हुने गरेको छ । अहिले जनताको सबै भन्दा नजिक रहेको स्थानीय सरकारले जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने क्रममा स्थानीयतहमा बिनियोजित बजेटको अधिकांश हिस्सा सडक, सिंचाइ र खानेपानी पुर्वाधारमा खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । पछिल्लो समय वायुमण्डलीय प्रभावका कारण असार सुरु भएदेखि नै मनसुन सुरु हुने र अति वृष्टि तथा खण्ड वृष्टि हुने हुनाले आर्थिक बर्षको अन्तमा गरिने पुर्वाधार विकासका निर्माणाधिन र निर्माण सम्पन्न योजनाहरु सकिँदा नसकिदै पानीले बगाएर लाने वा योजना सम्पन्न समेत हुन नसक्ने विद्दमान अवस्थालाई टार्नको लागि समेत आर्थिक बर्षको सुरुवाती नयाँ बर्षको सुरुदेखि अर्थात बैशाख महिनादेखि हुनु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

मजबुत अर्थतन्त्र भएको ठूलो देश चाइनाले पनि नयाँ बर्षको सुरुवात जनावरीदेखि आर्थिक बर्ष सुरु गर्दछ । आर्थिक बर्षको सुरु र अन्तिमको समय व्यवहारिक नभएको समस्याबाट सरकारी, नीजि र गैरसरकारी कुनै पनि क्षेत्रहरु अछुतो छैन । यो विषयमा यदाकदा बहस नचलेको पनि होइन । तर, यो विषय जस्ले उठाउँछ व्यवहारिक कार्वान्वयन गर्ने पक्ष भने अत्यन्तै अरुचीको साथ सुनिरहने मात्र गरेको देखिन्छ ।

विकास आयोजनाहरुको व्यवस्थापनमा देखिएको धेरै समस्या मध्ये आर्थिक बर्षको अबधी वैज्ञानिक नहुनु पनि एक हो । तर, सबै समस्याको कारण चाहिँ यो मात्र हो भन्न भने सकिँदैन । यद्यपि बजेट विनियोजन गर्ने निकायले नीति तथा योजना बनाउँदा विनियोजित योजनाहरु समय मै कार्यान्वयन सम्पन्न गर्ने भनी धेरै बर्ष अघिदेखि प्रतिवद्धता जनाएतापनि आर्थिक बर्षको अन्तिममा हतार हतार विकास योजनाको काम गर्ने परिपाटीले भने छोड्न सकेन । अनि हाम्रो आर्थिक बर्षको अन्तिम असार महिना मनसुन भित्रीसकेको समयमा पर्ने भएकोले उक्त समयमा खर्च गरिने बजेट प्रतिफल दिने लगानी नभएर केवल खर्च मात्र बन्ने गरेको छ । यदि नेपालमा आर्थिक बर्षको सुरुवात बैशाखबाट गर्ने हो भने आर्थिक बर्षको अन्तिम महिना चैत हुन आउँछ र हतार मै गरे पनि चैत महिनामा गरिएको काम कम्तिमा तत्काल पानीले बगाएर लाने सम्भावना भने केही हदसम्म कम हुन्छ ।

देशमा संघीयता लागू भैसकेपछि स्थानीय तहमा धेरै अधिकारहरु प्रत्यायोजन भई आएको छ । उक्त अधिकारको अभ्यास गर्ने क्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले जनताका साना ठुला समस्या सम्बोधन गर्न पाउने भएका छन् । यो क्रममा जनताले स्थानीय सरकारसंग अनेक अपेक्षा राख्ने नै भए । योजनाहरु श्रावण मै बिनियोजित हुने तर कार्यान्वयन सुरु नै चैतबाट मात्र हुन्छ । स्थानीय तहसंग भएको श्रोतले सबै समस्याहरु एकै पटक हल हुन्छन् भन्ने छैन । यसरी योजना विनियोजन हुन छुटेका ठाँउहरुबाट जेठको अन्तिम तिर मात्र बजेट माग भइ आउने गर्दछ । उक्त माग आउने आ.ब. मा सम्बोधन गर्ने प्रयास जनप्रतिनिधिहरुको तहबाट सम्भब नै नहुने र पुरक बजेट ल्याउनु पर्ने या जनप्रतिनिधिलाई केहि बजेट अबन्डामा राख्नु पर्ने बाध्यता छ र उक्त बजेटहरु पनि उहीँ वर्षा सुरु भएपछी कार्यान्वयन हुने परिपाटी बिद्यमान छ । यसर्थ आर्थिक बर्ष बैशाखबाट सुरु हुने गरि परिवर्तन गरि सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन समेत गर्न जरुरत छ ।
(लेखक गजुरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हुन्)