सामाजिक न्यायको स्थापनामा श्रमिक महिलाको सम्मान अपरिहार्य

सीता ढुंगाना
हरेक बर्ष मार्च ८ को दिन विश्वभरी मनाइने अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस यो बर्ष पनि मनाइदैछ । सामाजिक न्याय लैंगिक समानता दिगो विकासको सुनिश्चितता भन्ने मुल नाराको साथ नेपालमा भव्यताकासाथ मनाईदै छ । नारी मुक्ति आन्दोलनकी नेता क्लारा जेटकिनले सन १९११ मार्च ८ तारिखको दिन महिला कामदार माथि भएको श्रम शोषण विरुद्ध आवाज उठाएको दिनको सम्झनामा विशेषत कामदार महिलाको हित र अधिकारको विषयमा जोड दिएर यो दिवस मनाइन्छ । संसारभरी यो दिवसलाई समाजबाद र कम्युनिजमसँग जोडेर हेर्ने चलन छ । तथापी सम्पूर्ण रुपमा श्रमिक अधिकारको प्रजातान्त्रिक उत्कर्षको रुपमा यो दिवसलाई लिन सकिन्छ ।

श्रमबारे उठेको आन्दोलनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघंले वार्षिक कार्यक्रमका रुपमा अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको मान्यता दिएको हो । सन् १९०८ मा १५ हजार महिलाले न्युयोर्क सिटीमा काम गर्ने समय थोरै हुनुपर्ने, राम्रो तथा महिला पुरुषको कामलाई समान ज्याला दिनुपर्ने र मतदानको अधिकार हुनुपर्ने माग सहित ¥याली गरेसंगै त्यसैको एक बर्ष पछि अमेरिकाको समाजबादी पार्टीले पहिलो राष्ट्रिय महिला दिबस घोषणा गरेको थियो । यसैलाई अन्तराष्ट्रिय दिवसको रुपमा बनाउनुपर्र्ने क्लारा जेट्कीनको माग थियो । उनले सन् १९१० मा कोपनहेगनमा भएको कर्मशिल र श्रमयुक्त कामकाजी महिलाको सम्मेलनका क्रममा यो प्रस्ताव राखेकी हुन फलस्वरुप उक्त प्रस्ताव सोहि सम्मेलनबाट पारित भयो । उक्त सम्मेलनमा १७ देशका १०० महिला सहभागी थिय। पहिलो पटक यो दिवस सन् १९११ मा अष्ट्रिया, जर्मनी, डेनमार्क र स्वीजरल्याण्डमा र अमेरिकामा मनाइएको थियो ।

१९ औं शताब्दिलाई श्रमिक शताब्दिको रुपमा लिन सकिन्छ । यसै शताब्दिमा विश्वका विभिन्न देशहरु विशेष गरि अमेरिका, क्युबा, जर्मन, भियतनाम जस्ता देशहरु औद्योगिक युगमा प्रवेश गरेको पाईन्छ । यसै औद्योगिकरणको युग सगैं श्रमको महत्व र उचित मुल्यको मुद्दाहरु उठ्न थालेका हुन । समान कामको समान ज्याला, दैनिक ८ घन्टा मात्र काम गर्नुपर्ने, हप्ताको एक दिन छुट्टी पाउनु पर्ने लगायतका तेतिबेला आन्दोलनका मुद्दाहरु थिए जुन आज नेपालमा कानुनी व्यवस्था भईककेको छ त्यसैले पनि अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसलाई नेपालमा पनि महत्वका साथ मनाइन्छ । पछिल्लो समय अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसलाई महिलाहरु सामाजिक आर्थिक र राजनितीक हिसाबले कहाँ पुगे भनी समिक्षा गर्ने, यसै दिन समसामहिक महिलाका सबाल उजागर गर्ने, आगामी दिन कानुनमा थप र परिमार्जन गर्नु पर्ने विषय उठानको छलफल चलाउने तथा बनेका कानुन कार्यन्वयनको साथ सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने भन्ने मान्यता बढ्दै आएको छ । यसले समग्र सामाजिक रुपान्तरणमा एक इटा थप गर्न सक्दछ तर यो दिनको राजनितिक धरातल भने निरन्तर असमानताको खबरदारी र जनचेतना जगाउनु नै हो ।

सामाजिक न्याय लैंगिक समानता दिगो विकासको सुनिश्चितता यो बर्षको राष्ट्रिय नारा छ । जब दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको सबाल उठ्छ लैगिक समानताको कुरा सगैं परिपुरक भएर आंउछ । दिगो विकासको ५ औं लक्ष्य लैगिंक समानता रहेको छ । दिगो विकासको लक्ष्य तेति बेला प्राप्त हुन्छ कि जतीबेला महिला र पुरुष विच समान अस्तित्व, अवसर र अधिकार दिन र लिन सक्ने स्थिती सृजना हुन्छ । संविधान र विद्यमान कानुनहरुमा नारीको हक अधिकारको व्यवस्था मनग्य भएको छ तर यसले सामाजिक न्याय पाउने सबालमा भने पहल पैरवीमा अझै थुप्रै कदम बांकी भएको पाइन्छ । विशेष गरि श्रमको क्षेत्रमा सरकारका अनगिन्ती प्रयासहरुको बावजुत बैदेशिक रोजगार सहज हुन नसकेको आफ्नो ठाँउमा छ भने देश भित्र पनि श्रमिकहरुको श्रम गरेर खाने सहज वातावरण अभाव छ । र अझै असंगठित क्षेत्रमा श्रमिक महिलाहरुको हकमा त कानुन झनै मौन छ । अर्को कुरा श्रमको सम्मान गरिने परिपाटीको विकास नेपालमा हुन सकेकै छैन । श्रमिकलाई दोस्रो दर्जामा हेरिने तेसै माथि महिलाको श्रमलाई आधा मुल्यांकन गर्ने मनस्थितीहरु फेरिन नसक्दा श्रमिक महिलाहरुको पिडा जहाँको तेहिँ छ । अभिभावकहरु छोराछोरीलाई राम्रो पढिनौ भने श्रमिक बन्नु पर्ला भनेर श्रमिकलाई देखाउने डरबाट नै श्रमिक प्रति हेर्ने नजर र गरिने व्यवहारमा भेदभाव सुरु हुन्छ ।

समाजको अन्य सदस्यका साथ महिलाले समान अस्तित्व र उपभोगको सामाजिक अवसर, मताधिकार जस्तो राजनितीक अधिकार, शासन प्रक्रियामा भागिदार हुन पाउने अधिकार समानतामा आधारित सामाजिक न्याय हो । समान अधिकारको सगँसगैं समकक्षीको साथ र सम्मान पुर्ण व्यवहार पनि हुन जरुरी हुन्छ किनकी मानव मावनको विचमा जाती, वर्ग, नस्ल वा लिंगको आधारमा भेदभाव हुनु अपराध हो । समान कामका समान ज्याला सामाजिक न्याय प्राप्तिको महत्वपुर्ण आधार हो ।

समाजमा महिला पुरुषको समान पहिचान, सम्मान र भुमिका स्थापित गर्ने, जातिय वा लैंगिक आधारमा कुनै प्रकारको विभेद नगर्ने, राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा वा लाभहरुको वितरणमा कसैप्रति विभेद नगरिने मान्यता सामाजिक न्याय हो यस अर्थ यस बर्षको नाराले अत्यन्तै गहिरो भावर्थ बोकेको छ । कतीपय अवस्था एवं परिस्थितीमा समान अवसर अथवा समान व्यवहारले मात्र बास्तविक न्याय दिन सक्दैन । असमान अवस्थाको मानिसलाई समान अवसरले झन असमानता बढ्छ । घरायसी अनगिन्ती तर श्रमको मुल्यांकनमा नआउने जीम्मेवारीमा मात्र अधिकांश समय विताउनु पर्ने शैक्षिक आर्थिक तथा चेतनाको हिसाबले कमजोर महिलालाई शसक्तिरण गर्ने, विशेष अवसर प्रदान, सामाजिक सुरक्ष प्रत्याभुती दिने कार्यले मात्र बास्तविक सामाजिक न्याय स्थापित गराउन सकिन्छ ।

अर्को कुरा लैंगिक समानता सामाजिक न्याय प्रबद्र्धन गर्ने महत्वपुर्ण औजार हो । लैंगिक समानताले सारवान समानता कायम गर्न महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको हुन्छ । जब सम्म यो समाजमा लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्न सकिन्न तब सम्म पुर्ण रुपमा सामाजिक न्याय स्थापना भएको मान्न सकिन्न । समान काममा ज्याला नहुनु, घरेलु कामको सम्मान र गणना गरिनु, महिला माथि विभिन्न खाले हिंसा भइराख्नु आदि र भएका लैगिक घटनाहरु माथि कडाइको साथ कारबाहि नहुनु समाजको विद्यमान कमजोरी हुन । यि र यस्ता खाले कमजोरी कम गर्न महिला मात्रको अभियानले अझै लामो समय लिने वाला छ त्यसैले अव लैंगिक असमानता र विभेद अन्य गरि सामाजिक न्याय सहितको राज्य स्थापना गर्न चेतलशिल महिला पुरुषको सहकार्य आवश्यक्ता पर्दछ । लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने र लैंगिक समानता एवं समावेशिता लागु गर्न यहाँ महिला मात्र लागि परेको देखिन्छ ।

समाज होस या राज्यस्तर लैंगिक मुद्दामा पुरुष सचेत हुनुपर्दछ र राज्यको समग्र विकास लैंगिक विभेदले ढिलो हुने कुराको ग्यान हुन जरुरी छ । र कार्यान्वयनमा महिला र पुरुषको समान क्षमता विकास गर्ने निती अघि सार्नु पर्दछ । जहिले पनि लैंगिक विभेद कमजोर माथि बलियोले गर्ने भएको हुँदा महिला र पुरुष विच सम विकास हुन जरुरी छ दुवै उत्तिकै सक्षम, उत्तिकै क्षमतावान र उक्तिकै चेतलशिल भएमा राज्यको हितमा आफ्नो दायित्व अनुभुत गर्न सक्ने प्रत्यक नागरिकलाई बनाउन सकिन्छ अनि मात्र हामी संयुक्त लिएको नेपालले पनि आत्मसाथ गरेको दिगो विकासको सुनिस्चितता गर्न सकिन्छ ।
(लेखक गजुरी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष हुन् ।)