Pabil News
काठमाण्डौं– बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाबीच बागमती प्रदेश सरकार सञ्चालनका विषयमा छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटघाटका क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेपालको संविधानको मर्म अनुरुप प्रदेश सरकार सञ्चालनको बाटो सहज बनाइदिन आग्रह गरेका छन् । नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सुचीमा राखिएका विषयहरुसँग सम्बन्धित कार्यालय एवं निकायहरुलाई तत्काल आवश्यक ऐन, नियम तर्जुमा एवं संशोधन गर्दै प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन सकेमात्रै जनताले प्रदेश सरकार आफु नजिक आएको महशुस गर्न सक्ने भएकोले यस तर्फ संघीय सरकारले पहल गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेका हुन् ।
साथै साझा अधिकारका सुचीका विषयहरुमा आवश्यक ऐन, नियम तर्जुमा एवं संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्न सकिएको खण्डमा मात्र देश संघीयतामा प्रवेश गरेको र सोही अनुसार राज्य सरकार चलेको महशुस गर्ने भएकोले यस तर्फ प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । भेटघाटका क्रममा मुख्यमन्त्रीले मिति २०७८ मंसिर २६ गतेदेखि २८ गतेसम्म बसेको अन्तर प्रदेश समन्वय बैठकबाट पारित निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन तहमा लैजानको लागि समेत अनुरोध गरेका छन् ।
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको सहभागिता रहने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकलाई यथाशक्य चाँडो आयोजना गर्न र यसलाई आवधिक रुपमा नियमित ढंगले सञ्चालन गर्न पनि प्रधानमन्त्री देउवासँग अनुरोध गरेका छन् । समन्वय बैठकले साझा धारणका साथ अघि बढ्न र असल अभ्यासहरुको अनुकरण गर्नका लागि अनुभव आदान प्रदान गर्ने अवसर मिल्ने भएकोले पनि यस तर्फ पहल गर्न प्रधानमन्त्रीसामु अनुरोध गरेका हुन् ।
करीब ४५ मिनेट चलेको प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीबीच भएको छलफलमा नेपाल सरकारले भर्खरै ल्याएको प्रदेश प्रहरी समायोजन सम्बन्धी कानुन बमोजिम प्रदेश प्रहरी समायोजन कार्यलाई जनताले महशुस गर्ने गरी समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउनको लागि मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन हुनको लागि अनुरोध गरेका छन् । समायोजन ऐनले समेट्न नसकेका विषयहरुका सम्बन्धमा थप कानुन तर्जुमा एवं संशोधन आवश्यक भएको कुरा समेत मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रष्ट्याए ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र रहेका उद्योग एवं व्यवसायहरुको संरक्षण एवं प्रबद्र्धन गर्नका लागि प्रतिबद्ध रहेको अवस्थामा अपेक्षित रुपमा व्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन हुन नसकेका बागमती प्रदेश भित्रका बालाजु, भक्तपुर, पाटन र हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि प्रक्रिया टुंग्याइदिन समेत अनुरोध गरे ।
प्रदेश सरकार र सो मातहतका निकायहरु ४० प्रतिशत भन्दा बढि कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेको कारण कर्मचारी प्रशासन अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बाधा व्यवधान खडा भएको र जसको प्रत्यक्ष असर विकास बजेट पूँजीगत खर्च बढाउन नसकिने भएकोले सार्वजनिक प्रशासनको मियो कानून संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी हुन आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
भेटघाटका क्रममा प्रधानमन्त्रीबाट बागमती प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीले राख्नु भएका विषयमा राजनीतिक तह तथा प्रशासनिक तहमा थप छलफल गरी कार्यान्वयन तहमा अघि बढाउने बताएको मुख्यमन्त्रीको निजी सचिव अच्युत प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।
About The Author
