उपत्यकाका ३२ प्रतिशत विद्यालय मात्र सुरक्षित

काठमाडौ – उपत्यकाका अधिकांश विद्यालयमा पुरानै भवनमा पढाइ सञ्चालन भइरहे पनि एक अध्ययनले यहाँका केवल ३२ प्रतिशत विद्यालय भवन मात्र सुरक्षित रहेका देखाएको छ ।

विनाशकारी भूकम्पका कारण मुलुकका १४ भन्दा बढी जिल्लाका करिब २० हजार विद्यालय भवनमा क्षति पुगेको भएपनि कतिपय विद्यालयमा प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रक्रियासम्मत नहुँदा खतराको सूचीमा परेका भवनमा पनि पढाइ भइरहेको देखिएको छ ।

भूकम्पपछि शिक्षा मन्त्रालयसहितको टोलीले गरेको शिक्षा क्षेत्रका विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन ९पिडिएनए० र विद्यालय भवनको प्राविधिक मूल्याङ्कन कार्यमा संलग्न भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल ९एनसेट० का विज्ञ सूर्य आचार्यले काठमाडाँैं उपत्यकामा ३२ प्रतिशत अर्थात् ५९२ विद्यालय मात्र सुरक्षित रहेको बताए ।

यस क्षेत्रमा कुल एक हजार ८३५ विद्यालय रहेकामा अधिकांश अर्थात् करिब ६६ प्रतिशत विद्यालय निजी ९संस्थागत० सञ्चालनमा छन् ।

आचार्यका अनुसार यहाँका २८६ ९१६ प्रतिशत० विद्यालयलाई पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने, ६९८ ९३८ प्रतिशत० लाई प्रबलीकरण र २६० ९१४ प्रतिशत० विद्यालयलाई मर्मत वा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने अध्ययनबाट देखिएको छ ।

यस्तै, काठमाडौंमा ३४ प्रतिशत विद्यालयमा रातो स्टिकर टाँसिएको छ भने भक्तपुरमा २७ र ललितपुरमा ५१ प्रतिशत विद्यालयले सो स्टिकर पाएका छन् । कतिपय निजी विद्यालयले सरकारी निकायलाई भनसुन गरेर रातोको साटो पहेँलो चिह्न लगाइएको पाइएकाले सो प्रक्रियामा अनियमितता भएको अनुगमनमा संलऊनहरुको गुनासो छ ।

त्यस्तो चिह्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा स्थानीय निकाय कसले टाँस्ने भन्नेमा पनि विवाद देखिएको थियो । पुनःनिर्माण र मर्मतमा भन्दा विद्यालय सञ्चालनमा चासो हुँदा भत्किएका भवनका भग्नावशेषको सफाइ पनि सबै विद्यालयमा भइसकेको छैन ।

शिक्षा विभागका महानिर्देशक डिल्लीराम रिमाल आवश्यकता तथा प्राविधिक मूल्याङ्कनका क्रममा केही अनियमितता भएको पाइएको र त्यो नेपाली समाज र संस्कृतिको एक पक्ष जस्तै भएकाले सुधारका लागि सरकार लागिपरेको बताए ।

उनले निजी विद्यालयलाई छाडा छाडिएका कारण समस्या देखिएको भन्दै वर्षांैसम्म भाडामा सञ्चालन हुने र सरकारी नीति निर्देशन नमान्ने विद्यालयलाई कानुनी दायरामा ल्याउन विद्यमान ऐनमा संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए । ुविद्यालय सुरक्षाका लागि भवन एक सर्त हो तर समग्र वातावरण र शिक्षाको व्यवहारमा पनि सुधार हुनुपर्छ, त्यसका लागि सबैको भूमिका हुन्छ,ु रिमालले भने ।

‘सुरक्षित विद्यालय स् हाम्रो आवश्यकता’ को सवालमा कार्यरत सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापाले विद्यालय पुनःनिर्माणका क्रममा समुदाय र अभिभावकलाई उत्तरदायी बनाई स्वामित्व दिलाउने नीति हुनुपर्ने बताए ।

गत वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पका कारण क्षति पुगेका विद्यालयमा अस्थायी भवन ९टहरा० निर्माण गरी पढाइ सञ्चालन भएको छ । गत जेठ १७ गतेदेखि ती विद्यालय खुलेका थिए । निजी विद्यालय सञ्चालकले भने आफूहरुलाई सरकारले राहत सहयोग नगरी विभेद गरेका कारण सञ्चालनमा सहजता नआएका जनाउँदै आएका छन् । रासस